सम्पादकीय
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदको तेस्रो ठुलो दल हो । तर, पछिल्लो संघीय निर्वाचन पश्चात निरन्तर सत्ताको बागडोर सम्हालिरह्यो । यसमा माओवादी नेतृत्वको रणनीति र कौशलताले संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दललाई आलोपालो प्रतिपक्ष बनायो । कहिले ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनदेखि सत्ता सहकार्य गरेर सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो भने कहिले नेकपा एमालेसँग साठगाठ गरेर सत्ताकै शिखरमा रहिरह्यो । पछिल्लो केही महिना अघि भने माओवादीको चातुर्यता र षड्यन्त्रबाट आजित बनेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सिंगो नेपाल र नेपालीलाई सप्राइज दिने गरी सत्ता सहकार्यका लागि गठबन्धन मात्र बनाएनन्, उल्लेख्य मत सहित माओवादी र नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिपक्ष बेञ्चमा पु¥यायो । अहिले दुवै दल सडक आन्दोलनमा देखिएका छन् ।
लामो समय सत्तामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार राजधानी काठमाडौंमा खबरदारी सभा ग¥यो । सभामा माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सरकारलाई सुशासनको अभियान नरोक्न खबरदारी गरेका छन् । सँगै, खबरदारी सभाको औचित्यमाथि उठेको आशंकाप्रति प्रष्टोक्ति पनि दिएका छन् । किनकि सहकारी बचत रकम अपचलनको मुद्दामा पक्राउ परेका रवि लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपालाई साथ दिनेगरी माओवादीले सडक प्रदर्शन राखेको टिप्पणी भइरहेको छ । रवि पक्राउअघि त्यसैदिन २ कात्तिकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलकदमीमा विपक्षी दलहरु सम्मिलित संयन्त्र बनाएर १३ बुँदे साझा मागपत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएकाले पनि यस्तो टिप्पणी स्वाभाविक देखिन्छ । अर्को तर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो पार्टी सभापति लामिछानेको पक्राउ पछि निरन्तर आन्दोलनमा छ । पहिले पोखरा केन्द्रित बनाएको आन्दोलनमा पोखरेलीको अपेक्षाकृत साथ समर्थन नपाए पछि रास्वपाले राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन थालेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन उपसभापति डिपि अर्यालको नेतृत्वमा एक समिति समेत गठन गरेको छ । दुई विपक्षी दलले गरेको आन्दोलनमा माओवादीले सुशासनमा जोड दिएको छ भने रास्वपाले सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेकाले यसलाई सच्याउन दबाब दिइरहेको छ ।
सरकारले जे जसरी जनता र देशको पक्षमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । उसो त सरकारले आफ्नो १०० दिन अर्थात् हनीमुन अवधि भर्खरै मात्र पार गरेको छ । अहिले नै सरकारले केही गरेन या गर्न सकेन भनेर सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनु हतारो हुन्छ । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा जे जसरी खबरदारी गरेको छ । यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अब सरकारका हरेक खराब कदम र गतिविधिमा प्रतिपक्षका हिसाबले खबरदारी गर्नु अपरिहार्य छ । तर, यस्तो बिरोध या खबरदारी सभा या आन्दोलन खाली सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा र छटपटाहटका रुपमा अभिव्यक्त हुनुहुँदैन । सरकार माओवादीले अहिले उठाएको सुशासनको सवालमा सरकार जवाफदेही बन्नै पर्छ । विपक्षीमा रहेका दलका नेतालाई सहकारी ठगीमा पक्राउ गर्दै गर्दा सोही मुद्दा या आरोपित सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई पनि अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । रास्वपाले उठाएको सवालमा अदालतमा बहस भइरहेकाले त्यसलाई न्यायिक निकायबाटै निरुपण गर्नेमा पुग्नुपर्छ । दोषी कोही बच्न हुन्न, निर्दोष कोही फस्न, फसाउनु हुन्न । देशभरका सबै सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ । सरकारले जो कसै प्रति प्रतिशोध साँधेर राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन हुँदैन । वर्तमान सरकार सुशासनविरुद्ध र भ्रष्टाचारी बचाउन लागेको आरोप छ । सरकारले यसमा आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारबाट यसलाई गलत सावित गर्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान सरकारलाई यसको मूल्य महँगो पर्ने निश्चित छ ।
