सम्पादकीय
नेपाल किन यस्तो बिडम्बनाबाट गुज्रिरहेको छ ? राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि, विकासका एजेण्डा किन धुमिल अवस्थामा छ ? मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थामा किन उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन ? नागरिकमा किन चौतर्फी निराशा फस्टेशन छ ? देशबाट विरत्तिएर विदेश पलायनताको अवस्था किन तिव्रतर गतिमा बढ्दो ग्राफमा छ ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि किन सेवामैत्री बन्न सकिरहेको छैन ? यो निकै सोचनीय र चिन्ताको विषय हो । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरु यी र यस्ता विषयमा बेखबर जस्ता देखिन्छन् । बरु सत्ता जोगाउने र टिकाउनेमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु घुम्ने कुर्चिकै सेरोफेरोमा केन्द्रित बनिरहेका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अहिले पनि कुन हद र कस्तो समस्या छ भन्ने आइतवार राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीका गुनासा र आक्रोश हेरे पुग्छ । सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपका छैनन् । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । सेवाहरूमा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ठ सेवा पुग्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । आइतवार दिनभर राहदानीको काम ठप्प बन्यो । सिस्टमले काम नगरेको भन्दै राहदानीका सबै काम रोकिए । समयमै सूचना नपाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेका सेवाग्राहीले सकस र सास्ती खेपे । राहदानीका लागि अनलाइन फारम फरेर फोटो खिचाउन र विद्युतीय हस्ताक्षर गरेर पेश गर्न सेवाग्राही प्रशासन कार्यालय पुग्छन् । विभागकै कारण देशभर राहदानी वितरणदेखि फोटो खिचाउने सम्मका सबै काम ठप्प भयो । अझै विभागले १० गतेभित्र सबै समस्या समाधान गर्ने बताइरहेको छ । विभागको सिस्टममा समस्या आएका कारण राहदानी वितरण रोकिएको र खुल्नासाथ क्रमशः वितरण हुने सूचना नागरिकलाई दिइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र समृद्धि एक अर्काका पर्याय हुन् । तर,सेवा प्रदायक निकाय र कर्मचारीहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिमाण आवश्यकता अनुसार छैन । गुणस्तरीयताको कमी छ । सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ । सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हुने त्रुटिको सम्बन्धमा नागरिक सुनवाइको कमी छ । सेवा प्रदायककहाँ नागरिक पुग्दा सजाय र सास्ती पाउन गए जस्तो आभाष भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुका कारण, समाधानका बारेमा तत्काल छलफल, समीक्षा, बहस हुन जरुरी छ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफालाई केन्द्रमा राख्न मिल्दैन । यसले वितरण गर्ने सेवा पिछडिएको क्षेत्रसम्म, हरेक तह र वर्गका जनता समक्ष समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको प्रभावकारिता मुनाफा नभई जनप्रतिक्रिया र अनुभूतिमा हुनुपर्छ । तर, आजको दिन र व्यवस्थामा पनि सत्ता, शक्ति र पहुँचमा भएकाहरुले मात्र छिटो सेवा पाउने र अरुले सकस र सास्ती बेहोर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । अब यस्तो परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्छ । प्रशासनबाट जनताको काम सरल रूपमा बनून् र विकास–निमार्णका कामले गतिशिलता पाऊन् भन्नका लागि प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन अपरिहार्य छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई निष्पक्ष होइन पक्षपात गर्न सिकाउँछ र अभिप्रेरित गर्छ । भन्ने आमनेपालीको भनाइ नकार्न सकिन्न । कर्मचारीलाई राजनीति सिकाएर आफ्ना अनुयायी बनाउनु भन्दा सरकारी नीति–नियम लागू गर्न उत्प्रेरित गर्नु नै नेपाल र नेपालीका लागि लाभदायक हुनेछ ।
