अमृत बास्कुने, म्याग्दी
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको कुराहरु पनि सामान्य रुपमा समेत आफूहरुले नपाएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने संविधानमै लेखिएका मौलिक हक तथा अधिकार नपाएको गुनासो गरेका हुन् । हिमाली जिलला म्याग्दीको बेनीमा शुरु भएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सोमबार म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका, समावेशी मञ्च नेपाल र मिलन म्याग्दीले आयोजना गरेको असल अभ्यास सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा आफूहरुको समुदायले नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सूचीमा परेकै कारणले विगतमा आफूले घर, परिवार, समाज र विद्यालयबाट थुप्रै शारिरीक तथा मानसिक यातना पाएको बताउँदै अबका दिनमा आफू जस्तै अरुले यस्तो पीडा पाउन नपरोस भनेर आफू लागेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमै लेखेको छ तर पनि हामीले त्यसको उपभोग गर्न पाएका छैनौं, पीडा हुन्छ तर पीडा भयो भनेर चुप लागेर बस्ने भन्दा पनि आफ्नो अधिकार पाउनका लागि प्रयास गरेकै छौं एकदिन हामीले त्यो पक्कै पाउने छौं ।
राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामध्ये नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने र समलिङ्गी विवाहको अधिकार मात्रै हाल सम्म पाएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा सबै नागरिकले सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार उल्लेख गरेको भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकारहरु प्राप्त गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो संविधानमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने ऐन, कानुन नबन्दा समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो ।
संविधानमा हक, अधिकारको रुपमा व्यवस्था भएर पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको बताइएको थियो । देशमा सामाजिक सुरक्षा नभएकाले राज्यबाट अन्य नागरिकसरह आफूहरुले सबैखाले हक, अधिकार पाउनुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १० लाखको हाराहारीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जनसङ्ख्या रहेको समावेशी नेपालका अध्यक्ष बुदुजाको दावी छ । नेपालको संविधानले धारा १२ मा बंशजको आधारमा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको हक, धारा १६मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकलाई सुरक्षित गरेको छ ।
कार्यक्रममा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख डिलकुमारी खत्री लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा समलिङ्गी जोडी विनिमा अधिकारी र कृष्ण चौधरीले समेत आफ्नो अनुभव तथा भोगाइ राख्नु भएको थियो ।
