सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई छिमेकी देश भारत पहिले भ्रमण गर्ने कि चीन भन्ने द्धिविधाका बाबजुद उत्तरी छिमेकी चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार बेइजिङ पुगेका छन् । उनलाई बेइजिङमा स्वागत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ । प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी लीबिच द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुनेछ । त्यसपछि दुई देशबिच सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले दिवाभोज आयोजना गरेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको गार्ड अफ अनरसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ नेतृत्वले ग्रेट हल अफ द पिपुलमा स्वागत गर्नेछ । चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूद्वारा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधनका साथै पेकिङ विश्वविद्यालयमा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे प्रवचन दिने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीकालको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । जुन भ्रमणमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी ८७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल छन् । भ्रमण टोली जम्बो भएर आलोचित हुने बिडम्बनाबाट यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओली अछुतो रहेनन् । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अरु बेला भन्दा भिन्न र महत्वपूर्ण यसर्थमा छ कि प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीन पुगिन्, र छेन्दुमा शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरिन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपूर्व नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि पहिलोपटक भएको हो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनसहितका करिब एक दर्जन एजेन्डा यसपटकको भ्रमण सूचीमा छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले बिच बिआरआईको विषयमा पनि केही मतभेद र बहस रह्यो । अन्ततः सहमति जुटे पछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै क्रममा चीन सहमत भए मंगलबार दुई देशका परराष्ट्रसचिवस्तरमा हस्ताक्षर हुनेछ । नेपाल र चीनबिच २९ वैशाख ०७१ मा हस्ताक्षरित बिआरआई सम्झौतामा थप प्रतिबद्धता मात्रै हो । साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ अनुदान सहायता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट उल्लेख्य उत्साहित हुने अवस्था छैन । कारण विगतकै कैयन सम्झौतामा सुस्त प्रगति छ । नेपाल र चीनबिच पछिल्लो एक दशकका उच्चस्तरीय भ्रमणका वेला भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । हरेक भ्रमणमा पुराना सहमति र समझदारी कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल हुने गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि छैन । ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पनि उत्साहजनक छैन । भारतीय नाकाबन्दीकै बिचमा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न वैकल्पिक ट्रान्जिटको प्रयोग गर्न सकिने आधार दिएको थियो । चिनियाँ ट्रान्जिट यथोचित प्रयोगमा आउन सकिरहेको छैन । ओलीकै भ्रमणका वेला भएको पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीन सम्झौता (प्राविधिक पक्ष, निर्माणकार्य र २१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण) कार्यान्वयनमा छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा ऋण अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्ने तयारी छ । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा चीन भ्रमण गर्दा पनि दर्जनौँ सहमति र समझदारी भएका थिए । यस बखत भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा पनि खासै प्रगति छैन । सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा नै कमजोरी देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर भ्रमणमा गए पनि त्यसपछि आउने नेतृत्वले यसमा अपनत्व ग्रहण गर्दैनन् । चाहे भारत होस् या चीन भ्रमणमा नेतृत्वले मुलुकको हितका खातिर सही निर्णय, अडान लिने र भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
