सम्पादकीय
नेपालको आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्र बेथितिग्रस्त छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अपरिहार्य विषय नाफा घाटाको विषय बनिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि कमाउ धन्दा बनिरहेका छन् । जहाँ पुगे पछि न्युन आर्थिक अवस्था भएका नागरिक, परिवार घर जग्गा बिक्री गरेर भए पनि उपचार गर्नुपर्ने दुर्भाग्य एकातिर छ भने अर्को तर्फ गुणस्तरीय सेवा र सुविधा नपाउने बिडम्बना अर्को तिर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायबाट गम्भिर लापरबाही र बेवास्ता वर्षौदेखि हुँदै आइरहेको छ । यसमा पनि कमिसनको खेलदेखि जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यमा उदासिनता सर्वत्र देखिन्छ । एक वर्षअघि बनेको औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि गुपचुप अवस्थामै भएको समाचार सार्वजनिक छ । मूल्य समायोजनमा सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले फेरि सुझाव समिति बनाएको छ ।
औषधि भन्न साथ सेवाग्राहीले जति भने पनि तिर्न तयार हुन्छन्, तिर्छन् । अरु व्यापारिक मालसामानमा जस्तो थपघट बार्गेनिङ हुँदैन । भारतलगायत अन्य देशबाट आयात गरिएका र नेपालमै उत्पादन गरी २० हजार २३३ फरक ब्रान्डले उत्पादन गरेका करिब दुई हजार औषधि हाल प्रयोगमा छ । नेपाल सरकारले जम्मा ९९ वटाको मात्रै मूल्य निर्धारण गरेको छ । बाँकी औषधि उत्पादन कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा बिक्री–वितरण हुँदै आएका छन् । नेपालमा हालसम्म दुई पटक मात्रै औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले आवश्यकताका आधारमा औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरे पनि ०६४ र ०७२ मा मात्र केही औषधिको मूल्य सीमा निर्धारण गरियो । त्यसबिचमा सिटामोलको समेत मूल्य निर्धारण गरिए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकाले पूर्णतया लागू हुन सकेन । तर, त्यसपछि औषधिको मूल्य हेरफेर भने भएको छैन । १९ असोज ०६४ मा पहिलोपटक २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछि २१ असार ०७२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ७८ वटा औषधिको मूल्य तोकियो ।
औषधि उत्पादन र प्रयोग दुवै हिसाबले केही संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ नै । तर, सबै औषधिको मूल्य निर्धारण नहुनु र भएकामा समेत समायोजन नहुँदा उपभोक्ता मारमा छन् । खासगरी मूल्य निर्धारण गरिएका औषधिमा समेत उत्पादनकर्ताले चलाखीपूर्ण तरिकाले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । सरकारले मूल्य निर्धारण पनि गर्न नसक्ने र निर्धारण गरिएका औषधिको मूल्य समायोजनसमेत गर्न नसक्ने समस्या व्याप्त छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकायले यथोचित ध्यान दिन र आवश्यकता अनुसार ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै बनेको ‘औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि, २०७९’ को मस्यौदा गुपचुप अवस्थामा छ । यस्तो संवेदनशील कुरामा कसले किन यति लापरबाही गरिरहेको छ ? यसका पछाडि के कस्ता कारण छन् ? औषधि व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित विज्ञ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएसआइडी र विभिन्न विदेशी विज्ञसँगको छलफलबाट वर्षौँसम्म अध्ययन गरेर बनाएको नियमावलीको मस्यौदामा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा किन पुनः सुझाव समिति बनाएर काम थालिएको छ ? कतै यो सरकारको झारा टार्ने नियत मात्रै त होइन ? अन्य देशमा भइरहेको मूल्य अभ्यास र नेपालको अवस्था अभ्यासका बिचमा कहाँनेर समस्या र जटिलता छ ? अब मूल्य निर्धारण मात्र नभई समायोजनलाई समेट्ने गरी दीर्घकालीन योजनाको खाका र कार्यान्वयनमा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले कम्पनीले लागतको आधारमा आफूखुसी राखिएको मूल्यलाई नै आधार मानेर नियमन र अनुगमन कार्यमा पनि पुर्नविचार गरिनु पर्छ ।
