कृषि अनुदान, दुरुपयोग र अपेक्षा

सम्पादकीय
सरकारले कुनै लक्षित व्यक्ति, समूह, सरकार या आयोजनालाई निश्चित उद्देश्य परिपुर्तिका लागि दिइने सहुलियत ऋण सहयोग अर्थात् अनुदान । नेपालमा कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिइने गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा संघीय सरकारले मात्रै कृषकका नाममा एक खर्ब सात अर्ब अनुदान बाँडेको छ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नै बजेट आकार अनुसार अनुदान वर्षेनी दिने गरेका छन् । तर, यसरी दिइने अनुदानबाट कृषिमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हासिल भएको देखिँदैन । बरु अनुदानको दुरुपयोगले असली कृषक भन्दा पनि गैरकृषकहरुले लाभ लिएको सहजै प्रतीत हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रको अनुदान सम्बन्धि तथ्यांकले पनि यही कुरा बोल्छ । कृषि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘अनुदान प्रवाहसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि ०८०÷८१ सम्म एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह भएको उल्लेख छ । त्यसबाट एक करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको दाबी प्रतिवेदन छ । प्रत्यक्ष अनुदानतर्फ २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड अनुदान प्रवाह भएको छ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदान छुट्टै छ । त्यसको एकीकृत तथ्यांक मन्त्रालयले संकलन गरेको छैन । तर, कृषि गणना ०७८ अनुसार नेपालमा कृषक परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । जुन कुल कृषक परिवारको सात प्रतिशत मात्रै हो । तर, कृषि कार्यका लागि सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको बताउने कृषक परिवारको संख्या भने तीन लाख नौ हजार छ, जुन कुल कृषक परिवारको सात प्रतिशत मात्रै हो । अर्थात् ९३ प्रतिशतले अनुदान प्राप्त नगरेको बताएका छन् । कृषि कार्यका लागि ऋण लिने कृषक परिवार चार लाख ८३ हजार छन् । यसमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारी र ३५ प्रतिशतले आफन्तबाट ऋण लिएको बताएका छन् । सरकारी अनुदान लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ४६ प्रतिशतले मलका लागि लिएका छन् ।

अनुदान आफैमा खराब चिज होइन । यसको उद्देश्य लक्ष्य पवित्र छ । जसले समाज र देशको अपरिहार्य आवश्यकतालाई जरुर सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, अनुदानको दुरुपयोगले लक्षित समुदाय अवसर र सुविधाबाट बञ्चित छन् । नेपालमा अहिले दिइएको अनुदान प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पनि चौतर्फी समस्या व्याप्त देखिन्छ । अहिले वितरण भइरहेको अनुदानको मोडल नै गलत छ । सूचना जारी गरेर, प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको अनुदान वास्तविक किसानसँग पुगेको छैन–पुग्दैन । महालेखा कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा कृषि अनुदानमा समस्या नै समस्या रहेको औँल्याएको छ । अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारका अनुदान तीनै तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको जनाएको छ । उपलब्ध अनुदानबाट उत्पादकत्वमा प्रभाव, रोजगारी वृद्धि, पुँजी निर्माण र राजस्व प्राप्तिजस्ता पक्षको विश्लेषण गरी अनुदान प्रवाह नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट एवं पारदर्शी अभिलेख राखी नतिजाको आधारमा अनुदान दिनुर्पछ, र त्यस्तो अनुदानबाट सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सुविधाजस्ता विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।