सम्पादकीय
पोखरा सुन्दर शहर हो । सुन्दर शहर अर्थात् तालै तालको शहर । फेवाताल, बेगनास ताल, रुपाताललगायतका ठुला तालहरुले पोखरा सुसज्जित छ । जसले पोखरालाई पर्यटकीय हिसाबले ब्रान्डिङ गरिरहेको छ । तर, सिंगो पोखरा र देशको गरिमा बढाएको तालहरु भने अतिक्रमणको चपेटामा छन् । सत्ता र समाजमा टाठाबाठा र हालीमुहाली गर्नेहरुले जनताको आँखामा छारो हालेर अनेकन हठकण्डा अपनाएर आफ्नो नाममाबनाउने र अतिक्रमण गर्ने दुश्प्रयासबाट फेवातालआक्रान्त छ । जसकाबारेमाआवाजजनस्तरबाट नउठेको पनिहोइन, फेवाताल अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमितजमीनफिर्ता गर्न गराउनदबाब समेत बेलाबेलामादिइएको छ । यद्यपि, सत्ता स्वार्थदेखि धेरै कुरा जोडिएर ठोस कदम र निर्णय महानगरपालिकाले पनिचाल्न सकेको छैन ।
फेवातालको मापदण्ड र क्षेत्रफलबारे बहस र बिमर्श जारी छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक २०७५ मा मापदण्ड तोक्न निर्देशनात्मकआदेश दिएको थियो । पछि पोखरा महानगरको ५५ औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर झार्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । मुद्दामा सुनुवाइगर्दै सर्वोच्चले मापदण्ड नघटाउन आदेश दियो । बरु तत्काल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन र सौन्दर्यीकरणको लागिअदालतले निर्देश गरेको छ ।पछिल्लो प्राविधिक रिपोर्टसहित फेवातालको क्षेत्रफलकाविषयमा११ पटक अध्ययनगरिएको छ । पहिलो पटक ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाको रिपोर्टमातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्गकिलोमिटर उल्लेख छ । नेपाल–भारत सहयोग मिसनले २०१८ मागरेको अर्को अध्ययनमा१० वर्गकिलोमिटर, यूएनडीपीले २०३८ मातयार पारेको अध्ययनप्रतिवेदनमा ५.८ वर्ग किलोमिटर, केन्द्रीयनापीविभागले २०६४ मा गरेको सर्भेले ४.२ वर्गकिलोमिटर भनेको छ । सोही समयमाविश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययनप्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ६.५ र पछिल्लो पुण्य पौडेल प्रतिवेदनले ५.७२६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको छ ।उक्त रिपोर्ट अनुसार तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनीकायम छ । उसो त ६५ मिटर मापदण्ड भनेको तालको जमिन लुटेर खाएको भन्ने मानसिकता बनेको स्थानीयगुनासो गरिरहेका छन् । धेरैको भोगचलनकै जग्गा छ,लालपुर्जा छ । तिरो तिरेको छ । सयौँ वर्षदेखि भोगचलन गरेको प्रमाण पनिछ । यसकारण जग्गालिँदाउचितमुआब्जादिनुपर्ने देखिएको छ । जसले एकातर्फ तालको एकीन क्षेत्रफलअझै पनिदेखिएको छैन भने अर्कोतर्फ ताल अतिक्रमणको तथ्यतथ्यांकमापनि केहीअन्यौलता छ । अहिले पोखरा सर्वोच्चको न्यायोचितआदेश र पोखरा महानगरको तत्परताले १ हजार रोपनीथपिँदा क्षेत्रफल १२ हजार रोपनीभन्दा बढी पुग्ने आँकलन छ ।
फेवातालपोखराको मात्रै होइन, सिंगो देशकै अमूल्यप्राकृतिक सम्पदाभएकोमादुई मत छैन । यसको संरक्षण भने समस्या र सकस देखिएको छ । फलतःताल अतिक्रमणको सिकार भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने र अतिक्रमितजग्गाफिर्ता गर्ने गराउने सर्वोच्च अदालतको जे आदेश छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमापोखरा महानगरपालिकाले अग्रसरता जरुर लिनुपर्छ । तालमाउच्चबहावहुने बर्खाको समयलाई समेत नापजाँच गरेर सीमांकनतयार गर्नुपर्छ । सोहीआधारमाहाई फ्लडको नापो लिएर तालघर छुट्ट्याइउने र समितिले नापजाँच सकेर, सिँचाइले दिएको हाइफ्लड प्वाइन्टको आधारमा १०८५ वटा डिजिटल पोल गाडिसकेको छ । त्यसपछि ६५ मिटर नापेर आफैँ संरचना हटाउने तयारी छ । यो सकारात्मक कुरा त हुँदै हो, यतिमात्रै भने प्रयाप्त छैन । २०८० असोज ९ गते सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठमा जे छ, त्यसको तीनै तहकासरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयनमापहलकदमी लिनुपर्छ ।
