सम्पादकीय
सिंगो विश्वलाई जोड्न वरदान सावित सामाजिक सञ्जालबारे यतिबेला नेपालमा चर्को बहस भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ तयार गरेको छ । जुन सरकारले गत १३ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा समावेश थुप्रै विषयले संविधानप्रद्दत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत प्रष्ट देखिएको आरोप छ । यो विधेयक छलफलमा ल्याए यता नै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस प्रति चर्को विरोध सुरु भएको छ । खासगरी अघिल्लो सरकारका पालामा सरकारले यही खालको विधेयक ल्याउँदा संसद र सडकमा चर्को बिरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस र यसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वकर्मा पनि ट्रोल बनिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तो केके विषय छन्, जसका कारण संसदमा दर्ता मात्र हुँदामै यतिको आलोचना र विरोध भइराखेको छ ? यसमा थुप्रै कारण छन्, प्रस्तावित विधेयकका करिब दर्जन ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र यसका प्रयोगकर्तामाथि आर्थिक जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्रहीत प्रतिकूल हुने कार्य गरे कसूर गर्ने वा गराउने, साइबर बुलिङ कसुर गर्ने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्ने, विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे कसूर गर्ने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे, सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्ने, छद्मवेशी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कसुर अनुसार कारबाही हुने लगायत उल्लेख छ । यी विषयहरु प्रविधिको तिव्रतर विकाससँगै भित्रिएको बेथिति र अराजकता नियन्त्रणका लागि आवश्यक छन् । तर, प्रयोगकर्तालाई स्व–नियमनमा राख्न’ र ‘प्लेटफर्म सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन’ ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा थुप्रै ठाउँमा पर्याप्त व्याख्याको अभाव छ । जहाँ सरकारले कुनै पनि बेला दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय शक्तिशाली बनिरहेको तथ्य छिपेको छैन । सरकार या राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले कमजोरी गर्दाको बखत सामाजिक सञ्जालबाट गरिने खबरदारी, आलोचनाबाट सत्ता मात्र होइन, दल र नेताहरु पनि भयभित छन् । यिनीहरु सबैजसो सामाजिक सञ्जालाई नियमनको नाममा नियन्त्रण नै होस् भन्ने नियतमा देखिन्छन् । त्यसको उदाहरण अहिले सबैजसो राजनीतिक पार्टी र नेताहरु यसको गलत मनशाय र नियतबारे खुलेर बोलिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी लगायतका दल पनि बिरोधमा उत्रिएको छैन । उसो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बखत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको थियो । त्यसकै अधिकांश रुप विधेयकमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन नभएर नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ विधेयक तयार पारिनु संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा छ, यसमा जरुर सच्याइनु पर्छ । प्रविधिको विकासका कारण बढेको नागरिक सक्रियतालाई त झन् स्वागत र सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिनु पर्ने हो । आमनागरिकको आपत्ति रहेको विधेयकप्रति सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जस्तो अवस्था देखिनु दुर्भाग्य हो । सार्वजनिक पद धारण गरिसके पछि गलत गर्दा नागरिक स्तरबाट हुने विरोध र आलोचनाको फोबियाबाट सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ ।
