सम्पादकीय
केही समय पहिले सम्म रेडक्रस भन्न साथ आम मानिसहरु नतमस्तक हुन्थे । रेडक्रस विपद्को सारथी थियो । ‘जहाँ विपद्, त्यहाँ रेडक्रस’ त नारा नै थियो । चाहे बाढी पहिरो होस् या अरु विपद्जन्य घटना, परिघटना होस्, नारा अनुसारको काम पनि रेडक्रसको थियो । नेपालका शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँ गाउँमा पनि विपदका घटनामा रेडक्रसको उपस्थिति हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो केही वर्ष यता भने विश्वभर पवित्र संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी आफै चरम अनियमितता र बदनामीको बाटोमा छ । एक पछि अर्को अप्रिय विषयको खबरले ग्रसित छ । रेडक्रसभित्र मौलाएको चरम भ्रष्टाचार र दलीयकरणले यो संस्थाको भविष्य इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ ।
रेडक्रसमा दलगत प्यानलगत चुनाव हुन थालेदेखि नै एकखालको बेथिति भित्रिएको थियो । त्यही बेथितिसँगै एक पछि अर्को बेथिति मौलाउँदै जाँदा आज रेडक्रस चरम अनियमितता र बेथितिको अखडा बनेको छ । चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले गोदामघर बनाइदिने भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भवन निर्माणका लागि पाँच रोपनी जग्गा खरिदका क्रममा बिचौलियासँग मिलेर एक करोड हिनामिना गरेको पाइएको छ । जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदामघर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले बदमासी गरेको भेटिएको छ । मिलेमतोमा रुचाइएको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सार्वजनिक खरिद ऐन कुल्चिएर पदाधिकारी र ठेकेदारबिच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले सुनसरीमा रेडक्रसलाई निःशुल्क दिएको जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंक रहेको भवन १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले भत्काएपछि थाइल्यान्ड सरकारले सोही स्थानमा नयाँ भवन बनाइदिने सहयोग प्रस्ताव ग¥यो । यसमा पनि सस्तो प्रस्ताव छाडेर दुई करोड महँगो प्रस्ताव सदर गर्दै भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको पाइएको छ । अर्को तर्फ दाताले बनाइदिएको भवन निजी अस्पताललाई भाडामा दिइएको छ । जापान रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंकका लागि अत्याधुनिक भवन बनाए पनि उक्त भवन ब्लड बैंकका लागि प्रयोग नगरी २५ वर्षका लागि प्रतिमहिना चार लाख ५० हजार भाडा उठाउने गरी मोडल अस्पताललाई जिम्मा लगायो । तर, अहिलेसम्म सरकारलाई घरबहाल कर तिरेको छैन । सरकारले रेडक्रससँग घरबहाल कर मात्रै एक करोड ३१ लाख लिनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले गत वैशाखमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । त्यसअघि पनि छुट्टाछुट्टै थुप्रै छानबिन समिति गठन भएको थियो । सबै समितिले रेडक्रसमा नातावाद, भ्रष्टाचार र दलीयकरणको जालो डरलाग्दो रहेको औँल्यायो । ज्सका कारण हालसम्म कसैलाई पनि कारबाही हुन नसकेको छैन । यो रकम बिचौलियासँग मिलेर हिनामिना गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ । इति हुँदा हुँदै पनि सरकारले रेडक्रसका पदाधिकारी माथि कुनै कारबाही गर्न नसक्नु दुभाग्र्य हो । बरु दुई समानान्तर कार्य समिति र अनियमितताका कारण विवादित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आइएफआरसी) ले तीन महिना भित्र विवाद समाधान नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल रेडक्रसमा छुट्टाछुट्टै दुई कार्यसमिति क्रियाशील छन् । यी दुवैलाई सरकार र आइएफआरसीले मान्यता दिएका छैनन् । यो अवस्थामा एकातिर रेडक्रसको विधान संशोधन र आवधिक निर्वाचन नै हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ चरम अनियमितताको भासमा रेडक्रस डुबेको छ । यही अवस्था बिद्यमान रहे नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो संस्थागत छवि र मान्यता त गुमाउने नै छ, आइएफआरसीमार्फत हाल नेपाल रेडक्रसलाई प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राप्त हुने १ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको विभिन्न सहयोग पनि गुम्ने छ ।