सम्पादकीय
हुत त वर्तमान सरकार दुई ठुला दलहरु मिलेर बनेकाले अल्पमतमा परेर ढल्ने जलत्रास छैन । जुन यसअघिका अधिकांश सरकारहरुमा देखिन्थ्यो । बहुमत गुमाएर सरकार गुमाउने खतरा त यतिबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई छैन । यद्यपी, सरकार सञ्चालनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा देश सकसमा परिरहेको अवस्था बिद्यमान छ । सरकारका सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा उत्साहजनक भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । गत वर्षको आधार नै कमजोर भएको हुनाले वार्षिक बिन्दुगत हिसाबले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकबाट राजस्व र पुँजीगत खर्च उत्साहपूर्ण भएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । तर, यही आर्थिक वर्षको बजेटसँग तुलना गर्दा भने यस अवधिमा यी दुवै क्षेत्रको अवस्था निराशाजनक छ ।
पहिलो त्रैमाससम्म राजस्व जम्मा साढे १७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ, पुँजीगत खर्च तीन महिनामा ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको छ । कात्तिको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि राजस्व लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्रै उठेको छ भने पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत नाघेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । अर्थात्, सरकारको हिसाबकिताब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । त्यो परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋणको भर पर्नुपरेको छ । यसबीच ६ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशत मात्र हो । मंगलबारसम्म चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजस्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च बढेको भए पनि लक्ष्य अनुसार भने सबैमा सरकारको गति कमजोर छ । स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णयमा पुगिसकेको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न पाँच शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न भनेको छ ।
यसले सरकार अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकेको अवस्थामा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायत कारण चालु आर्थिक वर्ष प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक छ । विकासमा योगदान नदिने चालू खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च अचाक्ली बढेको छ । यस अवधिमा सरकार विकास निर्माण र पुँजी निर्माण हुने पुँजीगत खर्च जम्मा ३८ अर्ब अर्थात् ११ प्रतिशत मात्रै छ । राजस्व बढ्न नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर सरकार चलाउनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छैन । राजस्व संकलनमा आएको संकुचनले सरकार दबाबमा देखिएको छ । नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा समेत चालु एवं वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिएको छ । अर्थले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा खर्चको मापदण्ड बनाइ चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न लाग्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार र खर्चको आवश्यकताका आधारमा बजेट रोक्का र नियन्त्रणमा भने पुनरावलोकन जरुरी छ ।
