सम्पादकीय
हुन त डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चुनिएका थिए । खुशी मनाउ या दुःख मनाउ अमेरिकाले नै गर्नुपथ्र्यो । तर, ट्रम्पको चुनावी अवधिदेखि निर्वाचित हुँदा सम्मको अवस्थामा सिंगो विश्व नै तरंगित बनिरह्यो । कारण शक्तिशाली राष्ट्रको निर्वाचन त हुँदै थियो नै, त्यसमा पनि ‘सनकी शासक’को छवि बनाएका ट्रम्पको निर्वाचनको भाषण, घोषणाले कुन बेला कस्तो अस्थिरता र प्रभावको सुनामी ल्याउँछ ? अझै पनि ठ्याक्कै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । उनी निर्वाचित भएसँगै सनसनीपूर्ण घोषणा र निर्णय गर्दै आएका छन्, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा नै गहिरो असर पु¥याइरहेको छ । नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन । अमेरिकाले एमसीसी, युएसएड लगायतका परियोजना स्थगन गर्ने निर्णय सँगै नेपालमा पनि धेरैको आकर्षक रोजीरोटी खोसिएको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो सहयोगका कार्यक्रम रोक्ने निर्णयमा प¥यो नेपालमा लामो समय विवाद, आन्दोलन र ब्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी परियोजना । अमेरिकाको एक मुख्य सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)स्थगनबारे मन्त्रालयका अधिकारीलाई इमेलबाट आधिकारिक जानकारी दिएको छ । यो निर्णयलाई गत महिना मात्र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डोनल्ड ट्रम्पको वैदेशिक सहायता कटौती गर्ने नीतिको प्रभाव मानिएको छ । अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले खर्च कटौतीका निम्ति भन्दै अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीका कार्यक्रम बन्द गरिदिएको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्यो । खासगरी वामपन्थी दलहरूले यसलाई अमेरिकाको सामरिक इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भन्दै स्वीकार्न चाहेनन् । २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्षअगाडि सुरु भएको थियो । नेपालको इतिहासमा नै कुनै पनि देशले दिएको सर्वाधिक ठूलो उक्त अनुदान वाशिङ्टनले काठमाण्डूलाई ’जबरजस्ती लादिदिएको’ टिप्पणी बेइजिङले गरेको थियो । अमेरिकी सरकारले एमसिसीको अनुदान रोक्ने निर्णय गर्दैगर्दा यता नेपालमा १० कम्पनीले प्रसारण लाइन परियोजना निर्माणका लागि बोलपत्र गरिएको छ ।
एमसीसीका बारेमा नेपालमा जे जस्तो विवाद र राजनीतिक खिचातानी भइरह्यो । एमसीसीको पक्ष र बिपक्षमा यसरी विवाद उत्कर्षमा पु¥याइयो कि स्वीकृत गरे देश बर्बादी तर्फ जान्छ भन्ने र अस्वीकृत गरे मुलुक स्वर्ण अवसरबाट बञ्चित हुन्छ भन्ने भाष्यमै महिनौ संसद र देश बन्धक बन्ने अवस्था पैदा भएको थियो । नेताहरुको चलाखी पूर्ण निर्णयले ब्याख्यात्मक घोषणा गरियो । त्यस यता पनि विवादको मात्रामा कमी आए पनि केही पक्षबाट बिरोध जारी नै रह्यो । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफै एमएसीसी अनुदानको निर्णय गरिदिए । यसले एमसीसीको बिपक्षमा रहेकाहरु त खुशी हुने नै भए तर, यसले देशको विकास र गतिशीलतामा अहिलेको अवस्थामा कति असर ग¥यो र कति वर्ष पछि देश धकेलियो ? त्यो भने समयले अवश्य बताउने नै छ । यी र यस्ता राष्ट्र हित र दुरगामी असरका विषय र सवालमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको साझा बुभाई र एउटै नीति हुनुपर्छ । सत्तामा रहँदा एउटा र सत्ता बाहिर रहँदा अर्को बन्ने बनाउने प्रवृत्तिले देशले वर्षौदेखि बेथिति भोगिरहेको छ । अब कदापी यस्तो पात्र र प्रवृत्ति हाबी नहुने परिस्थिति तयार गर्नु नै आजको समय र देशको माग हो ।
