नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी र पुत्लादहन

सम्पादकीय
अहिले पुराना मुलधारका राजनीतिक दल र तिनका शिर्ष नेताहरु आम सर्वसाधारणको आक्रोश र आलोचनाको निशानामा छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो नम्बरमा छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो नम्बरमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली त आफ्नो अनेकन विषयको भाषणले बढी आलोचित छन् । जनयुद्धको सफल नेतृत्व गरेर स्थापित प्रचण्ड पनि उत्तेजक भाषणले बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन् । गत शनिवार मात्रै पूर्व राजाको विषयमा उस्तै आक्रामक भाषण गरेपछि पूर्वराजाका समर्थकले त उनको बिरोधमा तस्विर समेत जलाएको भिडियो भाइरल छ ।

प्रचण्डको तस्विर जलाए पछि खासगरी माओवादी पंक्ति केही आक्रोशित बने । त्यस लगत्तै माओवादी सम्बद्ध एक जनमुक्ति सेनाको कम्ब्याट ड्रेस लगाएर पूर्व राजाको तस्विर जलाए । प्रचण्डको अहिले सत्तामा नरहेका प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्वीर जलाएर सांकेतिक विरोध जनाएको आरोपमा प्रहरीले आइतबार भरतपुरबाट राप्रपाका कार्यकर्ता निराजन बमलाई पक्राउ ग¥यो । हेटौडामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डको फोटो जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका उनीमाथि आइतबार अपराह्नसम्म के अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरी स्वयं स्पष्ट थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि मात्रै आइतबार अबेर उनी रिहा भएका छन् । सरकारको रवैयाप्रति प्रश्न उठाउँदै उनै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले फोटो जलाउँदैमा कसैलाई पक्राउ गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए । साइबर अपराधको कसुर आकर्षित नहुने र सार्वजनिक उपद्रवको अभियोग सम्भव नहुने देखेपछि अन्ततः बम आइतबार साँझ रिहा भएका छन् । कुनै बेला मन नपरेको नेतालाई ‘देश छोड’ नारा लगाउँदै, अनि पूर्वराजादेखि थुप्रै दिवंगत नेताहरूको पुत्लादहन गर्दै नेता बनेकाहरू अचेल सामान्य विरोधबाजी समेत पचाउन कठिन मानिरहेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानकै खिलाफ हुनेगरी प्रतिशोध साँध्न पहिले पक्रिहाल्ने, पछि कानुनी प्रावधानबारे विचार गर्ने सरकारी रवैयाले आइतबार पनि निरन्तरता पायो ।

यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो । नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी र पुत्लादहन अहिले जे जस्तो गति र शैलीमा भइरहेको छ, त्यो नेपाली समाजमा स्वभाविक र शोभनीय चिज भइरहेको छैन । ‘अग्रगामी’ नेताहरू सत्ता या प्रतिपक्षमा हुँदा विरोधबाजी गर्नेविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै नागरिक समूहहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन विभिन्न समयका विभिन्न सरकारले गरेका कोशिसहरूको लामै शृंखला खिच्न सकिन्छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या वा सार्वजनिक शिष्टाचारमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थामा मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुनुपर्नेमा इन्टरनेटबाट प्रवाह भएको गालीबेइज्जती एवं आक्रोशमाथि समेत प्रहरीले व्यक्ति पक्राउ गरेर प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलाप जारी देखिन्छ । यो प्रवृत्ति जुन कुनै पनि नेताको खिलाफमा भए पनि गलत अभ्यास नै हो । उनीहरुलाई खबरदारी, प्रश्न गर्ने अधिकार सबैलाई छ तर उनीहरुसँगै सती जाने अवस्था निम्त्याउनु हुँदैन । विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने तहमा जान र राज्यसंयन्त्र असहिष्णु बन्न जरुरी छैन । मर्का परेको महसुस गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने र त्यहीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा प्रहरीको दुरुपयोग गरेर पक्राउ गर्ने र यातना दिने विषय कदापि राम्रो होइन । यद्यपि, आम नागरिक सर्वसाधारण स्वतन्त्रताको हद नाघेर अराजकतामा उत्रिनु भने हुँदैन ।