सम्पादकीय
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी, त्यसपश्चात गणतन्त्र, संघीयता लगायतका ऐतिहासिक उपलब्धिको कार्यान्वयन सुनिश्चितता भए पछि देशले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आम अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, देश यतिबेला आन्दोलनमय बन्न थालेको मात्रै छैन, अस्थिरतातर्फ उन्मुख हो कि भन्न भय र सन्त्रास पनि आमजनमानसमा देखा पर्न थालेको छ । एकातर्फ ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत् अन्त्य गरिएको २ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र ब्युझाउने आन्दोलनमा राजावादी सक्रिय बनिरहेका छन् भने बिपक्षीमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु गणतन्त्रको पक्षमा सडकमा आन्दोलित हुँदैछन् । चैत्र १५ को दिनमा संघीय राजधानी काठमाडौंमा एकैदिन राजावादी र गणतन्त्रवादी सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् । उसो त यसअघि नै सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाए पछि चर्को आलोचना सहित सडकदेखि संसद सम्म बिरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
कुलमान तिनै पात्र हुन्, जसले यो देशमा घण्टौ लोडसेडिङ र चकमन्न अन्धकार हुने दुरावस्था अन्त्य गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर लोकप्रियता कमाए । जनताको वाहवाही पाए । २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरिएका उनै घिसिङको अवधि यही साउन २५ गते सकिँदै थियो । तर कार्यकाल सकिनु भन्दा तीन महिना अघि नै अपमानजनक हिसाबले पद मुक्त गरिएको छ । चैत ११ गते बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त शाक्य पनि तिनै पात्र हुन्, जो यसअघि कुलमानको ठाउँमा नियुक्त गरिए पनि अदालतको आदेश कुलमानको पक्षमा आए पछि बाहिरिएका थिए । कुलमानलाई हटाउनु अघि सरकारले ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पदबाट हटाउनु पर्नाका १० बुँदागत कारण सहित पत्राचार गरेको छ । तीन पन्ने पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरुबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप छन् ।
सरकार यतिबेला कुलमान हटाउन यसरी उद्दत हुनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? ४ वर्षे कार्यकालको मात्र ३ महिना बाँकी छँदा यो हदमा उत्रेर प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले हटाउनु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? विषय सोचनीय छ । तत्कालीन सरकारको कार्ययोजना र कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनका कारण कहाली लाग्दो अध्यारोको युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गराएको धुव्र सत्य हो । तर, अघिल्लो चुनावमा माओवादीको चुनाव प्रचार प्रसारको पर्चामा प्रचण्ड र कुलमानको फोटो राखे पछि उनको राजनीतिक संलग्नताको विषयलाई लिएर संशय पैदा भएको थियो । अहिलेका उर्जामन्त्री दिपक खड्कासँग उनको पानी बाराबारको अवस्था भयो । जसले कि मन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने कि त कुलमानलाई हटाउनै पर्ने परिस्थिति खडा गरियो । अर्कोतर्फ लोकप्रियताको नाममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सिंगो सरकारलाई नगन्य प्रवृत्ति पनि देखियो । अब कुलमान आफ्नो पदबहालीको माग सहित सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनीसँगै अहिले नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव पनि ४ वर्ष अघिको मुद्दा फैसला माग सहित गएका छन् । अब अदालतले कुनै आदेश फैसला गर्ला । तर, कुलमानको राष्ट्र प्रतिको अभुतपूर्व योगदान स्मरणीय छ । अतिवादी हिसाबले उनको अवमूल्यन नगरौं । तथापि नियमानुसार कर्मचारी फेरबदल गर्ने कुरा सरकारको अधिकारको विषय हो भन्ने कुरा पनि नबिर्सौ ।