सम्पादकीय
नेपाली राजनीति फेरि यतिबेला अस्थिरता उन्मुख छ । मुलुकमा धु्रवीकरणको संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समाबेशितामा विस्तारै प्रश्न उठाउने क्रम बढ्दो छ । जसले व्यवस्था बदल्न एकताबद्ध र नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गरे, तिनै राजनीति पार्टी र नेताहरुले जनअपेक्षा अनुसार सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्दो जनतामा निराशा र आक्रोश क्रमशः बढ्दै गएको छ । सत्तामा पुग्नका लागी जे जस्तो कदम पनि उठाउने तर सत्ता बाहिर आए पछि मात्र क्रान्तिकारी कुरा र भाषण गर्ने प्रवृत्तिले नागरिक चौतर्फी मारमा छन् । अहिले फेरि गणतन्त्रवादी र राजावादी सडकमा देखिन थालेका छन् । नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । गणतन्त्र र राजावादीबीच मात्र होइन, सत्तापक्ष र विपक्षीबीच पनि ध्रुवीकरण भएका छन् ।
आज संघीय राजधानी काठमाडौंमा चक्रपथ भित्र गणतन्त्रवादीको प्रदर्शन तय छ भने बाहिर राजावादीको आन्दोलन र प्रदर्शन छ । सत्ता गठबन्धन, विपक्षी र राजावादीहरू आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित ध्रुवीकरणमा लागेका छन् । राजनीतिक दल र शक्तिबीच देखिएको तीव्र ध्रुवीकरणले आममानिसलाई उत्साहित भन्दा बढी आक्रोशित बनाएको छ । विपक्षी दलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा दुवै सदन अवरुद्ध गरेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । तर यस विषयमा कुनै जवाफ दिन जरुरी नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ । विपक्षीको मोर्चामा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । विपक्षीको मोर्चामा नभए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि कुलमानको विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्न साथ दिएको छ ।
जिम्मेवार राजनीतिमा गैरजिम्मेवार भुमिकाले देशमा धेरै कुरा बेथिति व्याप्त बनिरहेको छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच तीव्र कटाक्ष चल्यो । ओलीले देउवासँग काँध मिलाएपछि दाहालको आक्रोश साढे आठ महिनापछि पनि कम भएको छैन । दाहाल ओली सरकारप्रति अहिले पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । उचित मौका पाउनासाथ ओलीसँग बदला लिने रणनीतिमा उनी छन् । यही बेला लोडसेङिको निस्सासिँदो अन्धकार हटाएका कुलमानलाई पद मुक्त गरिएको छ । के आखिर यो विषयलाई यति ठूलो स्वरमा किन उठाइरहेका छन् त ? सरकारले कुनै कर्मचारी नियुक्त गर्न र हटाउन सक्छ । तर विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कुलमानले निभाएको भूमिका आममानिसको हृदयमा स्थापित छ । कुलमान बर्खास्ती प्रकरणपछि ओली सरकार झन् अलोकप्रिय बनेको छ । यसअघि विपक्षमा रहेका गणतन्त्रवादी, सदन र सडकमा रहेका राजावादी ओली सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । ओली सरकारले साढे आठ महिनाको अवधिमा आममानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्न नसक्नु, आशा जाग्ने कामको भाष्य बनाउन नसकेपछि तीव्र असन्तुष्टि छ । यही मौकामा राजावादीले राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग अघि सारी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । विगतमा कुनाकुना बसेका राजावादीहरू ध्रुवीकरण भएका छन् । गणतन्त्रवादीहरूबीच विभाजन भएका बेला राजतन्त्रले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउने नीति लिएजस्तो देखिन्छ । आखिर यो ध्रुवीकरण केका लागि ? विपक्षीबीच ध्रुवीकरण सरकार ढाल्न हो वा अरु कुनै उद्देश्यले ? राजनीतिक ध्रुवीकरणले आममानिसलाई आशा जगाउनेभन्दा आक्रोश बढाउने काम गर्नु हुँदैन । मुलुकको राजनीति धमिलिएको छ । यसमा सत्तापक्ष, विपक्ष, गणतन्त्रवादी र राजावादीले यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत रचेका छन् । धमिलो राजनीतिमा अनिश्चितता पनि त्यत्तिकै हुन्छ ।