सम्पादकीय
नेपालमा पुरानो वर्षको अन्त्य भएर नयाँ वर्ष शुरुवात मात्र भएको छैन, नयाँ वर्ष सँगसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ सोमवारदेखि सुरु भएको छ । १ वैशाखमा नयाँ वर्षको सार्वजनिक विदा भएकाले आज मंगलबारदेखि देशव्यापी विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्ने अभ्यास छ । तर, यसपटक देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले बिभिन्न माग राख्दै विगत १३ दिनदेखि माइतीघर, बानेश्वरमा सडकमा प्रदर्शन गरेर सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब र खबरदारी गरिरहेका छन् । यद्यपि, शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने सवालमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । जबकि यसअघि दुई पटक सरकारले शिक्षकहरुसँग माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित सहमति समेत गरिसकेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको समय सुरु हुँदै गर्दा अनेकन अन्यौलता र खतरा व्याप्त देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने शिक्षकहरू नयाँ वर्ष २०८२ को पहिलो सार्वजनिक बिदाको दिन पनि आन्दोलनमा छन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान निश्चित रुपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच बिभिन्न चरणमा संवाद भएपनि सहमति हुन सकेको छैन । अब पनि शिक्षक आन्दोलन सहमतिमा नटुंगिएर विद्यालय नखुले ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.३ प्रतिशत छ । आधारभूत तहको कुल भर्नादर १२८ प्रतिशत, खुद भर्नादर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ५५.८ प्रतिशत छ ।
बिद्यार्थी भर्ना दरको जुन तथ्यांक सार्वजनिक छ, यसले शिक्षामा सुधारका संकेत देखाएको छ । भलै शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन थप प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो देखिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार २०८५ साल १ वैशाखदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पद, सेवामा नियुक्त वा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थाले शिक्षाको महत्वलाई थप उजागर गरेको छ । सरकारले यो वर्ष ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यी नीति या नारा तय गरेर मात्र हुँदैन । सरकारले तत्काल आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग निर्णायक वार्ता गर्नुपर्दछ । र अहिलेको जारी आन्दोलनबाट शिक्षकहरुलाई फिर्ता पठाएर हरेक बिद्यालयमा भर्ना अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शिक्षकहरुको आन्दोलन, सामुदायिक बिद्यालयको बेथिति देखाएर यही बेला निजी (संस्थागत) विद्यालयले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र विश्वासको थप खडेरी लाग्ने खतरा बढाएको छ । जस प्रति तिनै तहको सरकार गम्भिर बन्न आवश्यक छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानालाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सबैको सहयोग जरुरी छ ।