सम्पादकीय
पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा होम–स्टे अर्थात् घरबास सञ्चालन गर्ने लहड नै चलिरह्यो । हिमाल, पहाड र तराईका दूरदराजमा पनि होमस्टे ‘कल्चर’ बढ्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय परिकार चाखेर त्यहीँको आतिथ्यता, मौलिकता र रहनसहनसँग घुलमिल भई घरको जस्तै वातावरणमा बस्ने व्यवस्था नै होमस्टे हो । होमस्टेलाई परम्परागत संस्कृतिको आधुनिक रूपसमेत मान्न सकिन्छ । यो पछिल्लो केही वर्ष यता गाउँ गाउँमा निकै फैलावट भएको व्यवसाय हो । नेपालका हरेकजसो गाउँघरमा अहिले होम–स्टे सञ्चालनमा छन् । २०५४ सालमा क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले आफ्नो गाउँका साथीहरूको सहयोगमा दक्षिण एशियामै पहिलो पटक स्याङ्जाको सिरुबारीबाट शुरुवात गरेको होमस्टे अहिले देशव्यापी रुपमा विस्तारित हुनु सुखद कुरा हो । यसले निःसन्देह ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नमा उल्लेख्य भुमिका खेल्दछ ।
होमस्टे महासंघ नेपालका अनुसार देशभर १५ सयभन्दा बढी होमस्टे दर्ता भईसकेका छन् । देशभरका ६८ जिल्लामा होमस्टे विस्तार भइसकेको छ । पछिल्लो समय होमस्टे पर्यटनको मुख्य आधार मात्र बनेको छैन, स्थानीयको दैनिकी चलाउने रोजगारको माध्यम पनि बनेको छ । तर, होमस्टे स्थापना र सञ्चालनमा सर्वत्र बेथिति विकृति बढ्न थालेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको होम स्टे, तिनको अवस्था र अनुदानको अध्ययन गर्दा पनि यही तथ्य भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा मात्रै १७ वटा होमस्टेलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । तनहुँका ४७ होमस्टेलाई ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । पर्वतमा ४ करोड १७ लाख, कास्कीमा ३ करोड ५९ लाख, लमजुङमा २ करोड ७८ लाख, बागलुङमा २ करोड ६६ लाख, गोरखामा २ करोड १३ लाख, नवलपुरमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ होमस्टेका लागि खर्चिएको छ । यस्तै, म्याग्दीमा ९६ लाख, मुस्ताङमा ३५ लाख र मनाङमा ३० लाख खर्च भएको थियो । तर, यसको उपयोगिता, औचित्यता हेर्दा निराशाजनक परिदृश्य देखिन्छ । एकैवर्ष २८ करोडभन्दा धेरै अनुदान लिएर खुलेका होमस्टेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय छन् । गण्डकीमा ५ सयभन्दा बढी सामुदायिक र निजी होमस्टे छन् । महासंघमा ३३२ होमस्टे आवद्ध छन् । त्यसो त कति होमस्टे दर्ता भएका छन्, कति सक्रिय छन् भन्ने औपचारिक तथ्याङ्क सरकार र महासंघसँग पनि छैन ।
होम स्टे दुरदराजका गाउँमा नयाँ सम्भाबनाको खोज, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीयलाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बन्न बनाउन, सुनसान गाउँहरुलाई गुल्जार बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो । घरबासको अर्गानिक स्वाद, मौलिक संस्कृति नेपाली समाजको बिबिधता र बिशेषता हुन् । यद्यपि, प्रदेश सरकारले अनुदान दिइएका होमस्टे एकाधबाहेक अहिले चलेजस्तो देखिदैनन् । चलेकाहरू पनि पाहुना राख्नभन्दा चिया चौतारीजस्तो भएका छन् । आवश्यकता, सम्भाबनाका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका भरमा होमस्टेमा अनुदान दिदाँ विकृति भित्रिएको छ । सरकारले दिएका अनुदानबाट अधिकांश होमस्टेले सामुदायिक भवन र भ्यू टावर निर्माण गरेका छन् । विगतमा सहकारीमा अनुदान दिदाँ पनि व्यापक रुपमा दुरुपयोग भएको घटना स्मरणीय छ । अहिले होमस्टेमा पनि यस्तै घटना र बेथिति देखिएको छ । यसलाई समयमै नरोक्ने या होमस्टेको अनुदानको यथोचित उपयोगका बारेमा प्रश्न र खबरदारी नगर्ने हो भने यस्तो बेथितिले भोलिका दिनमा भयाबहको रुप लिनेछ । अतः सरकारले सके सम्म अनुदान दिने भन्दा पनि होमे–स्टे सञ्चालकलाई तालिम, सिप कौशलहरु प्रदान गर्ने र पर्यटक ल्याउन, लामो समय उनीहरुलाई पर्यटकीय स्थलहरुमा घुम्ने वातावरण र पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।