सम्पादकीय
देशभरका शिक्षकहरु यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित र आन्दोलित छन् । काठमाडौंको सडकमा आएर आन्दोलन थालेकोे १८ औँ दिन पुरा भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्ने लगायत माग राखेर नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलनमा उत्रिएका देशैभरका शिक्षकहरू सडकमा घट्ने होइन, अझ जिल्ला जिल्लाबाट आउने र थपिने क्रम जारी छ । अर्को तर्फ आन्दोलनमै उत्रिएको धेरै दिन बित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । बिभिन्न तह र चरणमा वार्ता छलफल भए पनि शिक्षकको माग बमोजिम ऐन ल्याउन आलटाल गरिएको छ । शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिक्षक महासंघको टोलीले सिधा वार्ता गरे पनि अपेक्षित सहमति र सम्बोधन हुन सकेन । यसले परिस्थिति थप जटिल बन्ने संकेत र सम्भावना देखिएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको छ । माध्यमिक तहको परीक्षा एसइईको कापी चेकजाँच र नतिजा अन्यौलता तर्फ उन्मुख छ भने कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । किनकी दुई साता लामो समय सम्म सडक आन्दोलनमा उत्रिदाँ पनि माग सम्बोधन नभए पछि शिक्षकहरू थप आक्रोशित बन्दै गएका छन् । उनीहरूले ऐन ल्याएपछि मात्रै सडक छाड्ने र शैक्षिक क्रियाकलापमा लाग्ने अडान लिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा पनि निकास ननिक्लिए पछि आफूहरूले शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने विषयलाई वार्ताको बटमलाइन नबनाएको आन्दोलनरत शिक्षकको दाबी छ । अर्कोतर्फ शिक्षकका माग कहिले र कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने अझै अनिश्चित बनेको छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा नयाँ शैक्षिक सत्र भर्ना अभियान लगायतका कार्य प्रभावित भइसकेका छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान सँगै शिक्षक आन्दोलन सहमतिमा नटुंगिए र अब पनि विद्यालय नखुले ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुन थालेको छ ।
हुन त शिक्षकहरुले जे जस्ता माग उठाएर आन्दोलनको मैदानमा छन्, त्यो माग शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कडी हो नै । तर, यो माग तत्काल सम्बोधन गरिहाले पनि आर्थिक बजेट व्यवस्थापनको कोणबाट राज्यका तर्फबाट सहज भने छैन । सायद सरकार यही कारण शिक्षकहरुको अधिक माग जायज हुँदा–हुँदै पनि सम्बोधन र सम्झौता गर्न हिच्किचाइरहेको छ । यसमा सरकार त जरुर जिम्मेवार बनेर सुझबुझपूर्ण निर्णय र सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ । उसो त राज्यकै तलब सुविधा खाएका शिक्षकहरु पनि गैरजिम्मेवार बनिरहन मिल्दैन । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भइसकेकाले विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको मात्रै छैन, सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी विद्यालयमा विद्यार्थी जाने अवस्था बनिरहेको छ । यो संवेदनशील सवाल हो । सरकारले आन्दोलन रोकेर कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र एसइईको कापी परीक्षणमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । अब अनुरोधले मात्र सहमति हुने र सडक छोडेर शिक्षकहरु विद्यालय फिर्ता हुने अवस्था देखिदैन । तसर्थ, शिक्षकहरुको माग सम्बोधनको सुनिश्चितताको विश्वास र भरोसा दिलाएर उनीहरुलाई तत्काल विद्यालयमा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । अन्यथा नयाँ शैक्षिक सत्र मात्र होइन, एसइईदेखि कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित बन्नेछ ।