सरकारी विद्यालय खुल्ने अन्योलता भएपछि गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले छोरी ‘बोर्डिङ’ भर्ना गरे

अमृत बास्कुने, म्याग्दी

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको हो । अभियान सुरु भएको हप्ता दिन पुग्दा पनि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना भने लिएका छैनन् । विभिन्न माग राख्दै यतिबेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । उनिहरुले विद्यालय बन्द गरेर राजधानीमै पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय खुल्ने नखुल्ने अन्योलता भएपछि मुस्ताङको थासाङ गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विकास परियारले आफ्नो बच्चालाई नीजि विद्यालयमा भर्ना गरेको बताउनुभयो । ‘विद्यालय खुल्ने नखुल्ने अन्योल भएपछि मैले मेरी छोरी नीजि विद्यालयमा भर्ना गरे,’ परियारले भन्नुभयो ‘अरुलाई आन्दोलन सकिने समय कुरेर आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुस भन्ने नैतिकता पनि गुमाए ।’

लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै परियारले अझै कुरेर सरकारी विद्यालयमै छोरी भर्ना गरे पनि कुन दिन पुनः पठनपाठन बन्द हुने हो भन्ने अन्योल भएकाले बोर्डिङमा भर्ना गरेको बताउनु भयो । यो वर्ष सामुदायिक विद्यालयको नारा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने छ । तोकिएको भर्ना अभियानको समय घर्की सक्दा पनि प्रक्रिया सुरु नहुँदा अभिभावक अन्योलमा परेका छन् ।

अभिभावक र विद्यार्थी शैक्षिकसत्र सुरु भएको ७ दिन विति सक्दासम्म पनि भर्ना हुने नै अन्योल हुँदा पढ्नै नपाउने पो हो कि भन्नेमा चिन्तित् छन् । म्याग्दीका एक विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षले विद्यालयमा पढाइ नहुुँदा विद्यार्थी र स्कुललाई घाटा भएको गुनासो भयो ।

बेनी नगरपालिका–४ सिंगामा रहेको धौलागिरी माविका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष मनबहादुर भण्डारी(महेश बाबु) पनि शिक्षकको आन्दोलनले गर्दा विद्यार्थी तथा स्कुललाई घाटा भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मागहरु जायज होलान् तर यस्तै अवस्था हुने हो भने कक्षाकोठामा भएको बोर्डमा लेख्ने बाहेक पढ्ने विद्यार्थी स्कुलमा नहुने तर्फ सचेत गराउनु भएको छ । कुनै समय हजार विद्यार्थी पढ्ने स्कुलमा अहिले दुई सय थिए अब सय पनि रहन्छन् वा रहदैनन् भन्ने अन्यौल भएको उहाँको गुनासो छ ।

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था भएको मौलिक हकको समेत उल्लंघन भएको देखिएको छ । संविधानको धारा ३१ मा भएको शिक्षा सम्बन्धी हक समेत अहिले खोसिने हो कि भन्ने तर्फ पनि चनाखो हुनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्