सम्पादकीय
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यो बन्ने समाचारले जति पोखरेली उत्साहित थिए, त्यो भन्दा दोब्बर खुशी साँच्चिकै निर्माण पछि भए । पोखरा मात्र होइन, सिंगो गण्डकी प्रदेशबासी पोखरामा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट लाभ लिने अपेक्षामा थिए । बिडम्बना भन्नुपर्छ, निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्ष भइसक्दा पनि यहाँबाट एउटा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । बरु पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनको खेल भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकपछि अर्को बदनाम करार गर्ने खबरहरु पनि आइरहेका छन् । जसले यसको सञ्चालनमा चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल किन यति बदनाम बनिरहेका छ त ? यसका पछाडि केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरु छन् । चिनियाँ सहयोगमा पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन त्यतिबेला शृङखलावद्ध निर्णय भए पनि पहिलो बैठकको असफलताले प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । चैत, २०६९ मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । त्यसपछि ४ कात्तिक २०७० मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पोखरा विमानस्थल परियोजनाको लागत अनुमानबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अस्वभाविक लागत बढाएर नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले नै विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पु¥याउन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले विमानस्थल निर्माणको लागत बढ्नुमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमाथि त प्रश्न गरेको छ नै, पूर्वरजिष्ट्रार तिमल्सेनाको कार्यदलमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । समितिलाई ‘परियोजनाको लागत अनुमानमा देखिएको विविधताका बारेमा अध्ययन गरी वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने राय दिने’ कार्यादेश छ ।
पोखरा विमानस्थल पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट यहाँ पुग्ने अवस्था जरुर सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, अहिले विमानस्थलका खराब समाचारहरु छरपष्ट हुन थालेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित परिजात मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माणमा १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै प्रारम्भिक रूपमा लागत तयार पारेको थियो । उसले त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही निर्माण कार्य र दररेटलाई आधार मानी लागत निकालेको थियो । तर, तिमल्सेना नेतृत्वको समितिले ‘लागत अनुमान तयार गर्दा लिएका आधारहरूको बारेमा कागजात माग गर्दा उपलब्ध गराउन नसकेको’ भनी आफ्नो रायमा उल्लेख गरेको छ । मूलतः ठेक्का प्रक्रिया ईपीसी वा बीओक्यू कुन ढाँचामा सम्पन्न गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेबाट नै लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर आएको देखिन्छ । अब यसमा समितिले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।