अब समृद्ध समाज निर्माणको लागि जाग्ने हो कि ?

-खिमानन्द कँडेल
१०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त भयो । ३० बर्षे एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । राजाको शासन सत्ताको अन्त गर्दै देशमा गणतन्त्र पनि स्थापित भयो । शासन सत्ता त बदलियो, देशको नेतृत्व गर्ने पात्रहरु त बदलिए, के प्रबृत्ति बदलियो त ? बदलिएको छैन । हामीसँग हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि परिवर्तन नभएको प्रशासन संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र यथावत छ । राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि पुरानै शाषकहरुको शैलीमा जनतामाथि राजनीतिको नाममा शोषण गर्ने शोच यथावत छ । हो आज नेपाली समाजमा यो एउटा गम्भिर चिन्ताको बिषय भएको छ ।

शायद हामीले राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिबाट बढी नै पो आश गर्यौ कि ? देशमा राजनीतिक परिवर्तन भैसकेपति जनस्तरबाट हामीले पनि देशको प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार, कानून र नीतिहरुमा सुधार , जनमुखी कामहरुको लागि सरकारलाई निरन्तरको खबरदारी गर्न पो चुक्यौं कि ? के हामीले कहिल्यै देशको कृषि नीति यस्तो हुनुपर्छ, शिक्षा नीति यस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति यस्तो हुनुपर्छ, यूवाहरुलाई देशभित्र नै रोजगारी दिलाउन कदमहरु चाल्नुपर्छ, देशमा सुशासन सहितको बिकास अगाडि बढाउनुपर्छ , बिकास न्यायसंगत हुनुपर्छ । नेता र कार्यकर्ता एवं सामाजिक अगुवाहरु सिंहदरबार, शक्ति र सत्ता भन्दा जनमुखी हुनुपर्छ भनेर हामीले कहिल्यै बहसहरु चलायौं ? कहिल्यै प्रश्नहरु उठान गर्यौ ? के मतदान गर्दैमा आम जनताको भूमिका सकिने हो ? हो यस्ता खालका हजारौं प्रश्नहरु छन् । हो हामीले यस्ता खालका बहसहरु चलाएनौं कि ? प्रश्नहरु नेपाली समाजमा उठान गरेनौं कि भनेर हामी आम नेपाली आत्म समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

हामीले निर्वाचनमा भोट हालेर मात्रै पुग्दैन । के हामीले स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्यौ त ? कतै हामीले रक्सी र मासु खाएकै भरमा आफ्नो मत त बेचेनौं ? निर्वाचित भएको सरकारले पक्ष विपक्षको पूर्वाग्रह केही नराखेर देशमा विकास गर्नु सरकारको दायित्व हो । कतै हामीले बिकासको आश्वासनको नाममा आफ्नो मत त बेचेनौं ? कतै हामीले चुनावमा उम्मेदबार बनेको प्रतिनिधि देश, समाज र जनताको लागि बेईमान पात्र हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै तपाई हाम्रा आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने शर्तमा हामी आँफैले त घात गरेनौं ? हो हामीले यस्ता बिषयहरुमा समेत आत्मालोचना गर्नु आवश्यक छ ।

चुनाबको प्रचार प्रसार गर्दा नेताहरुले लस्करै गाडीहरु गुडाउँदा, होटल र भट्टीहरुमा रक्सी र मासु खुलमखुला हुँदै गर्दा के हामीले यस्ता गलत कृयाकलाप किन गरेको भनेर प्रश्न गर्यौ त ? के यस्तो भड्किलो खर्च गर्दा यसको आम्दानीको स्रोत के भनेर हामीले प्रश्नहरु तेर्सायौैं त ? हो पक्कै पनि हामीले यसो गरेका छैनौं । कतिपय सन्दर्भमा हामी पनि यस्तै प्रबृत्तिको खलनायको रुपमा काम गर्यौ । यसको फलस्वरुप हामीले देशमा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न सक्ने हैसियतका जनप्रतिनिधिहरु चुन्नै सकेनौं । आशा र लोभले आफ्ना शिर्ष नेताहरुको अगाडि हस् हजुर भन्ने प्रतिनिधिहरु पठायौं । अनि कसरी पूरा हुन्छन् हाम्रा आशाहरु, जनताका आशाहरु ।

नेपालको संविधान २०७२ जारीभैसेपछि नेपालमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस चुनाव ताका पनि संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहको प्रमुख र वडा तहको प्रमुखसम्मको चुनावी टिकटहरु वितरण गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एवं अन्य राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका छन् । कतै हाम्रा आफ्नै जनप्रतिनिधिहरुले पनि ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर चुनावी टिकट किनेका त हैनन् ? के हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । चुनावमा टिकट किनेर पार्टीको संगठनको जगमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरुले आँफुले किनेको टिकटको साँवा ब्याज र त्यसमा आम्दानी त पक्कै पनि खोज्छन् होला ? सोझो ढंगले सहजै रकम असुल पनि त पक्कै हुँदैन । त्यसपछि बांगोटिंगो, छलछाम र षडयन्त्रमूलक ढंगले काम गर्नै पर्यो । यति गर्दा नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै जाने नेतृत्व पंक्तिले अन्तत दलाल पुँजीवाद र शक्तिको सँधै पूजा गरिरहन्छ । देश र जनता त उनीहरुको लागि मात्र प्रचारको लागि बेच्न माध्यम बन्न जान्छ । हो देशमा कसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले महंगो चुनावी खर्च कटौती गर्ने उपाय नखोजेर टिकट खरीद बिक्री गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रबाट ठूलो रकम चुनावी अभियानको लागि चन्दा स्वरुप लिँदा समेत आशा गरेकै पार्टीहरु सत्तामा पुग्दा पनि उनीहरुले देश र जनताको नाममा काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

हामी गाउँ गाउँमा र शहरहरुमा बिकासका कार्यक्रमहरु आईपुग्दा खुशी भएका छौं । के हामीले यो बिकास सुशासनमा आधारित बिकास हो भनेर कहिल्यै प्रश्न गर्यौ ? संघीय सरकार अन्र्तगत हुने अधिकांश ठूला बिकास निर्माणका कामहरुमा औषतमा ५ प्रतिशत कमिसन सरासर कर्मचारीहरुले लिने गर्दछन् । यो रकम एकमुष्ट जोड्ने हो भने अरबौं हुन्छ जसलाई सही ढंगबाट उपयोग गर्ने हो भने नेपाली ग्रामीण जनताको जीवनस्तर नै उठ्न सक्छ । यो पैसा कर्मचारीहरु, सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्री वा उच्च पदस्थ कर्मचारी मार्फत सिंधै शिर्ष नेताहरुको हातसम्म पुग्छ ? के हामीले यस्ता बिषयहरुमा कहिल्यै आवाज उठायौं ? सरकारले दिने तलबले अहिलेको महँगो जमानामा घरभाडा तिर्दा, छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा, उपचार खर्च र दैनिक खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्दा सामान्य तरिकाले जीवन चलाउन मात्रै पुग्ने पैसा हुन्छ । के हामीले कर्मचारीतन्त्रमा रहेका र राजनीतिक पहुँचमा रहेकाहरु आफ्नै आफन्तहरुले करोडौंका बंगलाहरु रातारात बनाउँदा यसको आम्दानीको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्यौ त ? राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु, कार्यकर्ताहरु र विद्यार्थीहरुको श्रमसँग सम्बन्ध नै नहुँदा पनि किन उनीहरुको जीवनस्तर हाईफाईमा चलिरहेको छ, के हामीले प्रश्न गरेका छौं त ? हो हामीले यस्ता प्रश्नहरु गर्ने हिम्मत गरेका छैनौं र त देशमा जनतको नाममा र देशको नाममा सुशासनको धज्जी निरन्तर उडिरहेको छ ।

जननिर्वाचित सरकारहरु बनिसकेपछि जननिर्वाचित सरकारको काम जनताको पक्षमा नीति निर्माण एवं जनमुखी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने हैन र ? जनताको सेवामा निरन्तर खट्ने मन्त्रीपरिषद, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरुमा राज्यको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने हैन र ? अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व प्रमुख न्यायाधिशहरु, पूर्व प्रधानसेनापतिहरु, पूर्व सशस्त्र तथा जनपथ प्रहरी प्रमुखहरु, पूर्व सभामुखहरु, पूर्व मन्त्रीहरु एवं पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले राज्यले धान्नै नसक्ने गरी सेवा सुविधाहरु लिएका छन् । के हामीले यस बारेमा सशक्त आवाज उठाएका छौं त ? पक्कै पनि उठाएका छैनौं र यसरी सशक्त आवाज पनि नउठाईरहँदा के देशमा विधि सहितको शासन र सुशासन सहितको शासन स्थापित हुन्छ त ? पक्कै पनि हुँदैन । यस्ता विषयहरुमा आम जनताहरुले निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
बहुदलीय ब्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै पक्ष र प्रतिपक्षहरु संसदमा रहने र सत्तापक्षले गलत कामहरु गर्दा विपक्षले सशक्त ढंगले विरोधका स्वरहरु उठान गर्ने र सरकारलाई सच्चिन मद्धत गर्ने हो । के अहिलेको प्रतिपक्ष दलले देशमा बिकास निर्माणको नाममा चलिरहेको कमिसनतन्त्रको जालो तोड्नको लागि केही पहल गरेको छ त ? देशमा एनसेल जस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु अगाडि आउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले केही प्रश्न उठान गर्न सक्यो त ? के प्रतिपक्षी दलहरुले सुशासनको लागि सशक्त आवाज उठाएका छन् त ? के उनीहरुले देशमा आमूल परिवर्तन हुने खालका राजनीतिक एजेण्डाहरु उठाएका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । यस्तो परिस्थिति आम नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्यको बिषय भएको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै झण्डै दुई तिहाईको सरकार अहिले केन्द्रमा छ र सात वटा मध्य ६ वटा प्रदेशहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वकै सरकार रहेको छ । यति मात्र हैन अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी विरुद्ध सारा विश्व र नेपाल पनि एउटा युद्धमा होमिएको छ । यतिबेला कोरोना संकटबाट तत्कालको लागि बच्न बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिएर संभव भएसम्मको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सरकारले परिचालित गरेको छ । के यो समयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी नेताहरुले कोरोना संकटपछिको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान ब्यापक बहसहरु चलाईरहेका छन् त ? अहिलेसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरुले यस बिषयमा कुनै पनि रचनात्मक बहसहरु नेपाली समाजमा चलाएको देखिँदैन । यो देश र जनताको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

विश्व नै कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने यतिवेला सत्ता कसरी हत्याउन सकिन्छ भन्ने घृणित राजनीतिक खेल चलिहेको छ । दुई तिहाईको प्रष्ट जनमत हुँदाहुँदै सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका नेताहरुलाई विश्वासमा लिन नसक्नु, सत्ता पक्षकै एक जना कार्यकारी अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सरकारलाई पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार चलाउँदै जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनमा विशेष हस्तक्षेप गुर्नपर्नेनमा आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढाल्नको लागि ब्यापक पहल गर्ने जस्ता गतिविधिहरुलाई देशको लागि सकरात्मक संकेतको रुपमा बुझ्न सकिँदैन ।

त्यसैले देशमा चलिरहेका यस्ता घृणित राजनीतिक खेलहरुलाई सदा सदाको लागि अन्त गर्नुपर्छ । यसको लागि देश तथा विदेशमा रहेका लाखौं यूवाहरुले हरेक राजनीतिक दल भित्र भएका स्वार्थी नेताहरु र स्वार्थ समूहहरुलाई निस्तेज पार्दै लैजाने र निर्वाचनमा देश र जनताप्रति बफादार इमान्दार चुनावी उम्मेदवारहरुलाई बिजयी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । मतदान गरेर मात्रै हाम्रो देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले आम जनताहरुले सरकार र राजनीतिक दलहरुका कृयाकलापहरुलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्छ । बौद्धिक समुदाय र सचेत यूवाहरुले पनि नेता, मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई गाली मात्र गर्ने भन्दा पनि निरन्तर रचनात्मक सुझावहरु दिने, समाजमा जनमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा बहस चलाउने र प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक अभियानहरुमा पनि जोडिनुपर्छ ।