सीमानालाई स्वार्थ सम्झौताको बिषय नबनाऊ

सम्पादकीय
नेपालको सीमाना पटक पटक मिचिएका छन् । छिमेकी राष्ट्रहरुले धावा बोलिरहेका छन् । चाहे त्यो भारत होस् या चीन । देशमा सिर्जित बिभिन्न समस्या र संकटमा सीमाना मिचेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने दुश्प्रयास भइरहेकै छ । यो आजको समस्या भने कदापी होइन । बर्षौदेखि बिभिन्न नाम र बाहनामा भारतले नेपालका अधिक सीमाना मिचेर धावा हेपाहा प्रवृत्तिलाई बढावा दिएकै छ । त्यसको बिरुद्धमा नेपाल बिज्ञप्ती, सडकमा राके जुलुस र प्रर्दशनमा सिमित छ । सरकार निकम्मा जस्तो देखिने लज्जाजनक दृश्य देखि भोगिरहेकै छौ । त्यसबाहेक सरकारले नीतिगत रुपमा दीर्घकालिन समाधान खोज्ने तर्फ यथोचित ध्यान, चिन्तन र साहस देखिन्न । यसमा अझ खतरानक पात्र र प्रवृत्ति त सरकार बाहिर रहँदा राष्ट्रियताका सवालमा निकै क्रान्तिकारी देखिने राजनीतिक दल र नेताहरु सत्तामा हुँदा लाचार प्रस्तुतिमा हुन्छन् । राष्ट्रवादको नारा केवल सत्ता आरोहणका लागि मात्र हो भन्ने विगतले पुष्टि गर्छ ।

लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा या अरु सीमाना पनि बारबार बल्झिरहने बिषय बन्नु बिडम्बना हो । पाँच बर्ष अघि दुई विशाल छिमेकीले पत्तै नदिइ आफूले दावी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरिदिएपछि नेपाल झस्किएको थियो । यद्यपी अहिले लामो दुरीको सडक कालोपत्रे नै गरेर भारतले उद्घाटन गरे पछि फेरी एक पटक नेपाल तरंगित भएको छ । पटकपटक बल्झिरहने यो सीमा विवादको चुरो के हो त ? यसको इतिहास, पृष्ठभुमी केलाउन जरुरी छ । लिपुलेकलाई नेपालले भारत र चीनसंगको आफ्नो त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ जुन दावीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । तत्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रुपमा देखिएको छ । सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन । लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानी भन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा आ आफ्नै दावी छ । नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरुप जहांबाट निस्कन्छ, त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेपाली इतिहासविद् तथा सीमाविद्हरु लिम्पियाधुरातिरको भाग पनि नेपालमै पर्ने तर्क गर्छन् । भारतीय नक्साहरुमा चाहि काली नदी हटाएर टिकंर भञ्ज्यांग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ । यही नै बिवादको जड हो ।

बारबारको सीमा बिबादमा काँग्रेस या कम्युनिष्ट नेतृत्वमा जो सुकै होउन् । सीमामा स्वार्थ सम्झौता गरेर तत्कालको मुते न्यानोमा रमाउने प्रवृत्ति छ । बारबार देशको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामा प्रश्न खडा गर्ने गरि सीमा मिच्दा पनि उसैलाई रिझाउनु पर्ने बिवशता हाम्रा सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्व ठान्छन् । आफ्नो देशको सीमा मिचिएको सवाल सत्ता स्वार्थको सम्झौताको बिषय कदापी बन्नु बनाउनु हुँदैन । यो सवाल कुनै एक सरकार या दलको बिषय होइन, यो हर राजनीतिक दल सहित आम नेपालीको साझा सरोकार र एजेण्डाको बिषय बन्नु बनाउनु पर्छ । वर्तमान सरकारले सुझबुझपूर्ण र साहसिक कदम चालेर आफ्नो सीमा निर्धारण र सधैका लागि सुरक्षित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।