–ई.खिमानन्द कंडेल
सारा विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको बर्तमान अवस्थामा सरकारले नितान्त फरक ढंगको बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ । बेरोजगार भएका लाखौं यूवाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ । नेपालको दलाली अर्थतन्त्रको गोलचक्करमा फसेर धरासायी पारिएको नेपालको कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सकिने खालको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ ।
नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र सम्भवत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मात्रै आएको हो । यस भन्दा अगाडि नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड कृषि नै थियो । यो समय भन्दा अगाडि ठूलो संख्यामा यूवाहरु नेपालका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट भारतमा जाने गर्थे । खुला बजार अर्थतन्त्र र बिश्वव्यापीकरणको प्रभाव सँगसँगै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु खाडी मुलुकमा जान थाले । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्यामा यूवाहरु खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि गएका छन् ।
२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह शुरु गरेपछि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको बिकासमा ठूलो धक्का लाग्यो । माओवादीले देशका दुर्गम स्थानहरुलाई केन्द्र बनाएर राज्य व्यवस्था विरुद्ध भूमिगत युद्ध नै सञ्चालन ग¥र्यो । गाउँ गाउँमा प्रहरी चौकीहरु माथिका आक्रमण एवं ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका सरकारी कार्यालयहरु माथिको चारैतिर आक्रमण गर्दा सरकारको औपचारिक रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा उपस्थिति न्यून रह्यो । ग्रामीण बजारहरु सम्म पुगेका सरकारी कार्यालयहरु विस्थापित भए । ग्रामीण बजारसम्म पुगेका बैंकहरु विस्थापित भए । गाउँ गाउँमा सामन्तहरुको नाममा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको हत्या गरियो । गाउँ गाउँमा युद्धको नाममा चन्दा आतंकहरु मच्चियो ।
फलतः गाउँबाट मानिसहरु सुरक्षाको कारणले गर्दा पनि जिल्लाका सदरमुकामहरु र देशका मुख्य शहरहरु तिर लागे । ग्रामीण क्षेत्रबाट अत्यन्त गरिबीको चपेटामा समाजबाट शोषित भएको वर्ग माओवादी युद्धमा होमियो, कतिपय यूवाहरु ज्यान बचाउन ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीको कारणले विदेश जान बाध्य भए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यापक रुपमा बसाईसराईको बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो । यो पहाडी जिल्लाहरुको मात्र समस्या थिएन तराईका कतिपय जिल्लाहरुबाट पनि मानिस शहरतिर बसाई सरे । ठूलो संख्यामा यूवाहरु विदेशिँदा देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नै विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा आधारित अर्थतन्त्र हुन पुग्यो ।
माओवादीहरु पनि १० बर्षे सशस्त्र विद्रोह पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमा होमिए । यसै अवधिमा राजदरबार हत्याकाण्ड भई तत्कालिन राजा विरेन्द्रको परिवारको नै बंशनाश गरियो र नेपालमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर यति हुँदा–हुँदै पनि ८ बर्ष सम्मको लामो रस्साकस्सी पछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ पश्चात हाल बिसं २०७७ सालसम्म आईपुग्दा पनि नेपालले दुरगामी बिकासका पाईलाहरु प्रष्ट रुपमा चाल्न सकेको देखिँदैन । विश्वव्यापी पुँजीवादको गोलचक्कर र यथास्थितिमा चलिरहेको नेपालको संसदिय शासन ब्यवस्थाले जनताका परिवर्तनका एजेण्डाहरु बोक्न सकेन भन्ने बहस पनि विभिन्न कोणबाट नेपाली समाजमा चलिरहेको छ । संविधानमा नै प्रष्ट रुपमा अबको नेपाल समाजवाद उन्मुख समाज हुनेछ भनेर उल्लेख गर्दा पनि मुलतः नेपालको शासन व्यवस्था पूर्ण रुपमा पुँजीवादको गोलचक्करमा परेर जानेर वा नजानेर दलाली अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिँदै आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट नेपालको शासन व्यवस्थालाई उत्पादनमुखी र जनमुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा जनताले जनमुखी शासनको अपेक्षा गर्नु पक्कै पनि अन्यथा हुनै सक्दैन ।
यस्तै परिस्थितिको बीचमा अहिले सारा विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा आधारित विश्वका विकसित देशहरुले समेत कोरोनासँगको युद्धमा पराजित हुँदैछन् । ठूलो संख्यामा अमेरिका, यूरोप लगायतका क्षेत्रहरुमा मानिसहरुको ज्यान गएको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ब्यापारको क्षेत्रमा विकास गरिरहँदा अन्ततः कोरोना महामारीमा कोरोनासँग सरकारी संयन्त्रहरु नै जुध्नुपरिरहेको छ । नाफामुखी निजी अस्पतालहरु कि त पूर्ण रुपमा बन्द छन् वा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा संचालनमा गरेको छ वा संचालनमा आईहालेता पनि कोरोना संकटसँग निजी अस्पतालहरुले जुध्न कुनै उत्सुकता देखाएका छैनन् । त्यसैले पनि अब बिश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा संचालित हुनुपर्छ भन्ने जर्बजस्त मान्यता विश्वव्यापी रुपमा स्थापित हुने अवस्था देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले कोरोना विरुद्धको युद्धमा पूर्ण रुपमा सरकारी अस्पतालहरु होमिएका छन् र आशा छ अब कमसेकम नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सरकारीकरण गर्न कदम चाल्नेछ ।
कोरोना महामारीबाट बच्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे लगत्तै ठूलो संख्यामा मानिसहरुले शहर छोडेर गाउँ तर्फ सोझिएका छन् । लकडाउनलाई उच्च सतर्कताका साथ केही हदसम्म खुकुलो बनाए पनि सर्वसाधारण सहज रुपमा हिँड्डुल गर्न सक्ने र एक देशका मानिसहरु सहज रुपमा अर्को देशमा जान सक्ने अवस्था तत्कालै बन्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यतिबेला रोजगारीको लागि खाडी मुलुकमा गएका लाखौं यूवाहरुको रोजगारी गुम्दैछ । देशभित्र पनि बिकास निर्माणका काम पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने अवस्था नबन्दा लाखौं यूवाहरु बेरोजगार भएका छन् । रोजगारीका लागि भारतमा गएका यूवाहरु पनि कोही नेपाल फर्किसकेका छन् भने कोही भारतमा विभिन्न शहरहरु एवम् सिमानामा अलपत्र परेका छन् । यतिबेला सबै यूवाहरुको आशाका केन्द्र तिनै दुरदराजमा रहेका आफ्ना गाउँहरु हुन पुगेका छन् ।
यतिबेला सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बार्षिक बजेट ल्याउने तयारी शुरु गरिसकेको छ । सारा विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको बर्तमान अवस्थामा सरकारले नितान्त फरक ढंगको बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ । बेरोजगार भएका लाखौं यूवाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ । नेपालको दलाली अर्थतन्त्रको गोलचक्करमा फसेर धरासायी पारिएको नेपालको कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सकिने खालको बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनसमुदायहरुको सहभागिता रहने खालका ठूलो संख्यामा साना तथा मझौला खालका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई सरकारले संचालन गर्नुपर्छ । देशका हरेक जिल्लाहरुमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु र हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको विस्तार र उद्यमशीलताको विकास गर्न रचनात्मक कदम सरकारले चाल्नुपर्छ । तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा आएको “आफ्नो गाउँ आँफै बनाउँ” भन्ने कार्यक्रमलाई पुनः सरकारले लागू गराउनुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यूवा जनशक्ति समेत उपलब्ध हुने अवस्था रहेकाले यसको अधिकतम उपयोग हुने गरी सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
कोरोना संकटलाई ग्रामीण क्षेत्रको दीगो बिकासमा उपयोग गर्न सकिने व्यापक सम्भावनाहरु छन् । यतिबेला हरेक स्थानीय सरकारहरुले जनताहरुलाई विकासका सपनाहरु देख्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यूवाहरुलाई स्थानीय क्षेत्रमा नै उत्पादनमूलक कामहरुमा जोड्न अधिकतम सुविधाहरु दिने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले समेत संभावित यूवा उद्यमीहरुलाई न्यूनतम ब्याजमा ऋण उपलब्ध, सहज रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान, उत्पादित सेवा तथा बस्तुको बजारीकरण एवम् ग्रामीण क्षेत्रबाट गरिबी हटाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु आवश्यक छ । कोरोना महामारीका कारणले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरुमा व्यापक प्राथमिकता दिनैपर्ने अबस्थालाई स्थानीय सरकारहरुले अवसरको रुपमा उपयोग गर्न गाउँ गाउँमा उत्पादनलाईृ बढावा दिन र तीव्र बिकासको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।
यतिमात्र हैन, ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुले आफ्नो गाउँ ठाउँलाई नेपालकै बिकसित ठाउँ बनाउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनु आवश्यक छ । पुँजीवादी अर्थब्यवस्था र नेपालको यथास्थितिमा दलाली अर्थतन्त्रलाई बढावा दिईरहेको राजनीति, प्रशासन एवं कर्मचारीतन्त्रलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रको बिकासमा उपयोग गर्न निरन्तर रुपमा ग्रामीण क्षेत्रका यूवाहरु जाग्नुपर्छ । गाउँ गाउँका हरेक टोलका यूवाहरु उत्पादनमूलक व्यवसायमा संलग्न भई बिकास निर्माणका अभियानमा अगाडि बढ्दा नेपालका हरेक गाउँहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँदै जानेछन् । यसरी ग्रामीण क्षेत्रको दीगो बिकासबाट नै समग्र नेपाल समृद्ध हुन सम्भव हुनेछ ।
त्यसैले सरकारले पनि यो विश्वव्यापी संकटको समयमा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दिशामा सोही अनुरुपका नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरुलाई सरकारीकरण गर्ने दिशामा लैजान र नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्नको लागि कोरोना संकट अवसरको रुपमा आएको छ । माओवादी जनयुद्ध र विविध कारणहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा भएको ब्यापक बसाईसराई र यूवाहरुको पलायनले गरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षतीमा केही हदसम्म भएपनि मलम लगाउने ऐतिहासिक अवसर नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ । आशा छ वर्तमान सरकारले माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुलाई ब्यापक प्राथमिकता दिँदै देश तथा विदेशमा रहेका लाखौं यूवाहरुको सुरक्षित भविष्यको लागि इमान्दार प्रयास गर्नेछ ।
–लेखक इञ्जिनियर हुन् । उनी समाजका साझा सरोकारका सवालमा बिशेष चासो राखेर कलम चलाउदै आएका छन् ।