देश, नक्सा र नियति

सम्पादकीय
नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ मुलुककै हित र परिवर्तनका खातिर निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा पनि छिमेकीको अनुहार, हाउभाउ र प्रस्तुती हेर्नुपर्छ । यदी त्यस्तो हेराइमा छिमेकीको अनुहार रिस, आवेग, उत्तेजना या असन्तुष्टिको भाव या संकेत देखियो भने निश्चिन्त भए हुन्छ । त्यसले यो देशमा ढिला चाँडो ठुलै उथल पुथल ल्याउँछ । तर, छिमेकीको अनुहारमा हाम्रो देशको सरकार, संसद या अरु निकायले गर्ने निर्णयमा खुशीको रंग मिश्रित छ भने अरु केहि गर्नै परेन । यसमा अर्को बिडम्बना के छ भने हामी या हाम्रो देशले गर्ने निर्णयमा छिमेकी मात्र दुखी होइन, देश भित्रैका कतिपय पात्र र प्रवृत्तिहरु पनि दुखी हुने र आपत्ति जनाउने परिदृश्य पनि देखिन्छन् । यो पनि देशका लागि खतरानक छन् ।

छिमेकी देश भारतसँग बर्षाैदेखि सीमा बिवाद छ । भारतले नेपालका कैयन सीमाना मिचिरहेको छ । ऊ सँग ठुलो देश हुनुको अहमताले नेपाल प्रति हेपाहा सोँच व्याप्त देखिन्छ । त्यो नेपालको सीमामा मात्र होइन, बारबार नेपाल भित्रको ठुला ठुला निर्णय र घटनामा उसको प्रतिक्रिया र व्यवहारबाट प्रकट हुन्छ । त्यसले नेपालका उल्लेख्य अर्थपूर्ण निर्णयहरु गर्दा उसको पहिले भावभंगि के छ भनेर हेर्ने प्रचलन व्याप्त छ । तर, यस्तो प्रचलन, प्रवृत्तिका बीच वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंगलबार मात्रै एक सुखद निर्णय गरेको छ । संघीय संरचना बमोजिम भारतले मिचेको भूमी सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । देशको नयाँ नक्सा बने पनि पुरानै नियति भोगिरहनु पर्ने बिवशता नआओस् । बर्षौदेखि जग्गा मिचिरहेको दावी गरिरहेको नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिषय ऐतिहासिक र असामान्य बिषय होइन, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भारतका सामु चुनौति सहित नयाँ नक्सा तयार गर्नु सामान्य बिषय पनि होइन । अब नयाँ नक्सा सहित कस्तो तवरले वार्ता गर्छ र विवादलाई हल गर्छ गर्दैन, नेतृत्वको असली परीक्षण यहि हुनेछ । किनकी यो बर्षौदेखिको समस्या थियो । विगतका सरकारले यसको यथोचित तयारी, व्यवस्थापन र निर्णयको साहसिक कदम चाल्न नसकेको तितो यथार्थता हामीसँग छ । यस्तो बिषयमा निर्णय लिँदा सत्ताको स्वार्थ र हिसाब किताव गर्ने प्रवृत्तिकै कारण हामीले धेरै पटक सीमाका सैयन समस्या भोगिरहेका छौ । यसकारण पनि अब नक्सा सच्याएर मिचिएको भूमी सहित सगौरव भारत समक्ष पेश गर्ने आधार खडा गर्नु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्नमा अतिशयोक्ति मान्नुपर्दैन ।

२०१४ सालमा स्थापना भएको नापी विभागले २०३२ सालदेखि नेपालको नक्सा तयार पारेको छ । यद्यपी मिचिएको सिमाना र भुगोल सहितको नक्सा तयार गर्ने प्रयास बेला बेला भए पनि पर्दा पछि हुने अनेक दबाब र चलखेलले यस्ता प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको नियतिको शिकार बर्षौदेखि भोगिरह्यौ । अहिले ढिलै भए पनि सरकारले त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास गरेको छ । अब वर्तमान सरकारले नेपालको नक्सामा मात्र होइन, भुगोलनै फिर्ता गरेर दीर्घकालिन रुपमा जमिन र सीमा बिवाद अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन र भारत सरकारले नभई प्रधानसेनापतिले नेपालको पछिल्लो बिरोध आँफै नभई कसैले उचालेका आधारमा गरेको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरेको छ । यो समाधानको बिकल्प र बाटो भनेको युद्ध या वार्ता नै हो । भारतसँग युद्ध गर्न तत्काल नेपालको सामथ्र्य छैन । त्यसैले भारत या अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा प्रयाप्त प्रमाणहरु पेश गरेर कुटनीतिक तवरबाटै वर्तमान बिवाद सुल्झाउनुनै बुद्धिमता हुनेछ ।
-आजको जागरण दैनिकबाट