अलमलमा अझै स्थानीय सरकार

सम्पादकीय
कोरोना भाइरसको आतंक शुरु भएको तीन महिना बढि भइसक्यो । नेपालमै कोरोना जोखिम रोकथामका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन)गरेकै ६० दिन पुरा भयो । कोरोनाको भयावह रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनले देशमा भयावहको अवस्था त हुन पाएन । यो हाम्रा लागि सुखद बिषय हुँदै हो । तर, हामी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणको एक अचुक अस्त्रका रुपमा लकडाउनलाई लामो समय सम्म अँगाल्ने सामथ्र्य बोक्दैनौ । लकडाउन बाहेकका अरु रोकथाम, नियन्त्रण र सजगताका विकल्पहरुलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रा सामु बिद्यमान छ ।

कोरोनाको समस्या र संकट घटेको छैन । बरु नयाँ–नयाँ स्वरुपमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ । छिमेकी चिन सहित अरु देश कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनिसक्दा पनि हामी र हाम्रो देश ग्रीन जोनका रुपमा विश्वको नक्सामा अंकित थियो । तर, समयक्रमसँगै विस्तारै नेपाल पनि संक्रमणबाट अछुतो रहेन । चैत्र पहिलो साता पहिलो पटक कतार एयरवेजको जहाजबाट आएका नेपालीमा संक्रमण देखिए पछि लकडाउनको विकल्पमा पुग्यो सरकार । आकस्मिक लकडाउन गरिएकै कारण केहि सातामै श्रमिक, मजदुर र विपन्न परिवार राजधानी लगायतका शहरमा जिविकाको समस्या भए पछि पैदल नै दर्जनौ दिन हिँडेर घर पुगेका दर्दनाक दृश्यहरु देखिए । लकडाउनकै बीच शुरुमा एक अंकमा सिमित रहेको कोरोना संक्रमणको संख्या बैशाखको मध्य बिन्दुमा आइपुग्दा दोहोरो अंकमा बृद्धि भइरहेको छ । यसबीच सरकारले लकडाउन बाहेक के ग¥यो ? आमजनमानसको प्रश्न छ । सरकारले सिमित स्रोत साधनका बीच पिसिआर र आरडिटी परीक्षण त गरिरहेको छ । तर, परिक्षणको दायरा सिमित छ । अर्को तर्फ आरडिटीको विश्वसनियतामै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । घटनाक्रमहरुले पनि नेगेटिभ देखिएकोमा पछि पिसिआर पोजेटिभ देखाएको छ । यो सोचनीय बिषय बनिरहेको छ ।

अहिले नेपाल सरकार विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिमा छ । भारतबाट अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाल भित्रिरहेका छन् । अरु देशबाट पनि नेपाली ल्याउने अवस्था र उनीहरुलाई सम्बन्धित गाउँ तह सम्म पु¥याउन चुनौति देखिन्छ । अहिले जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका आफ्ना नागरिक उद्धारमा बेवास्ता गरिरहेको छ । काठेखोलामा एक आरडिटी पोजेटिभ मात्र भेटिदा पनि सनसनीपूर्ण अवस्था र एम्बुलेन्स चालकले साथ छोडे पछिको अवस्था पनि स्मरणीय छन् । गलकोट नगरपालिकामा त्यहाँबाट पर्सा घर गएका १४ मजदुरमा संक्रमण देखिए पछि गरिएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ असली रुपमा नभएको गुनासो आयो । सम्पर्क, सम्बन्ध नभएका जनप्रतिधिदेखि कर्मचारी सम्मले पनि पीसीआर किट अभावकै बीच पिसिआर परीक्षण गरेर मनशान्ति गरेको चर्चा छ । त्यति मात्र होइन, सम्बन्धित जिल्ला, गाउँ ठाउँ पु¥याइएका नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र उनीहरुलाई सुरक्षित चेकजाँच गर्ने, व्यवस्थापन निगरानी गर्ने बिषय पनि संवेदनशिल रुपमा लिइएको देखिन्न । कतिपयले त बजेट अभावकै कारण आँफुहरुले गर्न नसक्ने र जिल्ला तर्फ देखाउनै संकटको जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यो जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नागरिक दुवैका लागि बिडम्बनापूर्ण क्षण र दृश्य हो । लकडाउनले हामीले यथेष्ट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र सचेतनाका लागि समय र अवसर दिइरहेको छ । यो बेलामा हामीले गम्भीर र दुरगामी हिसावले सोच्न सकेनौ र सम्भावित जोखिमको बिश्लेषण गरेर सही समयमा सही कदम चाल्न सकेनौ भने त्यसले भोलीका दिन हाम्रा लागि निकै महंगो सावित हुने अवस्था ल्याउन सक्छ ।