–सह.प्रा.डा. सुदर्शन सिलवाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल
१. परिचय
नेपालले कहिले प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु परेको छ भने कहिले मानव सिर्जित विपत्तिको सामना गर्नु परेको छ । अहिले कोभिड–१९ बाट विश्व आक्रान्त छ । प्रविधिबाट सुसज्जित विश्वका विकसित राष्ट्रलाई त आच्छु आच्छु बनाएको यस भाइरसले नेपाललाई असर नपु¥याउने त कुरै भएन । मुलुकमा महिनौ दिनदेखि लकडाउन भएको छ । अर्थतन्त्र ठप्प छ । व्यापार–व्यवसाय बन्द छ । जनताहरु एकान्त बासमा छन । पशुपंक्षीहरुमा समेत सन्नाटा छाएको छ । व्यक्ति देखि व्यक्तिनै डराइ रहेका छन् । देशीय तथा अन्तर देशीय यातयातका साधनहरु थन्किएका छन् । उद्योगले मजदुर खोजिरहेका छन् । मजदुर मजदुर एकआपसमा आमने सामने हुन डराएका छन् । धर्तीमा सुन फलेको छ । यसलाई टिपेर टोल–टोल र घरघरमा पु¥याउँदा समेत लिनका लागि मानिसहरु त्रसित हुन पुगेका छन् । गोठको लैनो गाई बिरामी भई थला परेको छ । लैनो भैसीको दुधले बजार पाउन सकेको छैन । खेतबारीमा तरकारी र फलफुल झुलेका छन् । बजारको पर्खाइमा छन् । यति बेला कोभिड–१९ ले तर्साएको छ । यति मात्र कहाँ हो र ? नेपालको सीमाना पनि अतिक्रमण हुँदैछ । नेपाल हाम्री आमा हुन् । यि आमाको अस्मिता लुटिएको छ । बैरीको कुदृष्टि परेको छ । यि सबै नियम हुन् कि नियति हुन् । छुट्याउन कठिन भएको छ । तर, जस्तै विपत्ति आई लागे पनि नेपाल र नेपालीहरुले कहिल्यै हार खाएको इतिहास देखिदैन । यहाँ यिनै समग्र पक्षको बारेमा संक्षिप्त रुपमा चर्चा गरिएको छ ।
२. कोभिड–१९ : अर्थतन्त्रमा गम्भिर क्षति
चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्वर महिनाको दोस्रो हप्ता देखि उत्पत्ति भएको भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ । अहिले यसलाई कोभिड–१९ को संज्ञा दिइएको छ । सुरुमा मजाक गरीएको यो भाइरस यति शक्तिशाली होला भन्ने सायद कसैको पनि अनुमान थिएन । तर, आज विज्ञान नै असफल हुने गरि यसले विकास र संमृद्धिको यात्रामा चुनौति खडा गरि दिएको छ ।
विश्वमा हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका विपत्तिहरु आई लागेका छन् । हालसम्म करिब ४० करोड भन्दा बढी मानव जातिको विनास यस्तै महामारीबाट भएको देखिन्छ । मानव जातिको अस्तित्वलाई नै संकटमा लैजाने महामारीबाट कति आर्थिक क्षति विश्वले बेहोर्नु प¥यो, त्यसको एकिन अझै गर्न सकिएको छैन । तिब्र गतिमा भएको बातावरणीय विनाश, बढ्दो जनसंङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोवास, अबैज्ञानिक भौतिक निर्माण र प्राकृतिक सम्पदाको अति दोहनका कारण विपत्तिहरु दैनिक रुपमा थपिदै छन् । कोभिड–१९ जस्ता अझ के कस्ता संकटहरु निम्तिने हुन्, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा असर पु¥याएको देखिन्छ । ति क्षेत्रहरुमा विप्रेषण आय, रोजगारी, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, यातयात तथा निर्माण, बैंक तथा वित्तिय संस्था, राजस्व संकलन तथा परिचालन, पर्यटन व्यवसाय, उद्योग तथा व्यापार–व्यवसाय, आर्थिक बृद्धि, योजनाको कार्यान्वयन आदि पर्दछन । कृषिको उत्पादन बाहेक समग्र क्षेत्रमा कोभिड–१९ को नकरात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
विप्रेषणबाट आर्जित आय गत वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा ५.२ अर्ब मात्र हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ११ सय १२ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा केवल ६ सय १० अर्ब रुपिया मात्र संकलन भएको देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरु संकटमा परेका छन् । यिनिहरुको करिव ३ सय ३५ अर्ब रुपिया ऋण भएको देखिन्छ । उद्योग बन्द हुँदा यसलाई के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले कस्तो असर पु¥याउने हो सर्वत्र चिन्ता छाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको अरबौ लगानी जोखिममा परेको छ । पर्यटन व्यवसायमा गरेको लगानि अनुत्पादक बन्न गएको छ । मुलुकको संमृद्धिका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने समयमा एकातिर राजस्व संकलन घटेको र अर्कोतर्फ बाह्य राष्ट्रहरु समेत समस्यामा परेको कारण बाह्य ऋण तथा अनुदान पनि घट्न सक्ने देखिन्छ । साथै कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा आन्तरिक ऋण लिनमा पनि समस्या देखिनुले बजेटको स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो पर्ने लगभग पक्का नै छ । एकातिर वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा करिव ५ लाख श्रमशक्ति प्रवेश गर्ने तथा विषम परिस्थितिका कारण विदेशबाट कामदारहरु फर्कने क्रम बढ्ने र अर्को तर्फ उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय र वित्तिय क्षेत्र समेत बन्द हुने अवस्थाले बेरोजगारि र गरिबी बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसप्रकारका विपत्तिले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । जो कोहिका लागि पनि यो नियति त हो नै । बारम्बार यस्तो नियति भोग्नु पर्दा मानौ, यो नियम जस्तै हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।
३. सीमा अतिक्रमण : राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको अपमान
नेपालको चीनसँग जोडिएको सीमा करिव ८५० कि.मि. रहेको देखिन्छ भने भारतसँग मात्र जोडिएको सीमा करिव १६९० कि.मि. रहेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये ३७ वटा जिल्लाले चीन र भारत कुनै पनि देशलाई छोएको देखिदैन । चीनलाई मात्र छोएका जिल्ला १३ वटा छन् भने भारतलाई मात्र छोएका २५ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् । यसैगरि चीन र भारत दुबै देशलाई छोएका जिल्ला दुईवटा मात्र रहेका छन् । ति जिल्लाहरुमा पूर्वको ताप्लेजुङ र पश्चिमको दार्चुला पर्दछन् ।
नेपालको सीमा सम्बन्धी समस्या समय समयमा आइरहेको देखिन्छ । नेपालका धेरै ठाउँहरुमा सीमा समस्या रहेको छ । तर, नवलपरासिको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी मुख्य समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ । अहिलेको मुल समस्या भनेको कालापानी क्षेत्रको नै देखिएको छ । जब भारत सरकारले आफनो संविधान संंशोधन गरेर जम्मु–कश्मिरको विशेषाधिकारलाई खोसेर केन्द्र शासित संघीय भूमिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सन् २०१९ मा भारतको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । यस क्रममा नेपालको भू–भाग कालापानी जुन सन् १९६२ देखि नै बिबादमा रहिरहेको छ । त्यसलाई समेत आफनो नक्सामा पारेको छ । कालापानी नेपालको भुमी भएर पनि झण्डै ६ दशक देखि बिबादकै रुपमा रहन पुगेको यस क्षेत्रलाई नयाँ नक्सामा भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने एउटा क्षेत्रको रुपमा समावेश गरेसँगै दुई देश बिचको बिबादले चर्काचर्कीको रुप लिएको देखिन्छ ।नेपालले २०१८ सालमा गरेको जनगणना र त्यहाँ बस्ने बासिन्दाले तिरेको भूमि करका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको स्पष्ट हुन्छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र तत्कालिन इष्टइण्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदिलाई सीमा नदि मानिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सीमा यहि नदिबाट कायम भएको देखिन्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनका बीच २१ दिन युद्ध हुँदाका बखत कालापानी सहित नेपालका १८ स्थानमा भारतले सैनिक क्याम्प राखेको र वि.सं २०२६ मा १७ वटा सैनिक क्याम्प हटाइएको देखिन्छ । तर कालापानीमा भने तत्कालिन राजा महेन्द्रले शरण दिएको भनिएको त्यस बेलामा राखिएको भारतीय सैनिक क्याम्प अध्यापी कायमै छ । यस क्याम्प बस्नु भन्दा अगाडि कुती, नाबी, गुञ्जी, छामरुङ र टिङ्कर लगायतका केहि बासिन्दाहरु कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको ताप्लाकोट व्यापार गर्न जाने गरेको पनि त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । एक देशको सेना अर्को देशमा सामान्यतया जान पाइदैन । जानुपर्ने अवस्था भएमा पनि हातहतियार बिना करिब ५ कि.मि. मात्र जान सकिने प्रावधान भएको बुझिन्छ । तर, छ दशक पुग्दा समेत कालापानीबाट भारतीय सेना नफर्कनु र सो का लागि परिणाममुखी कदम नचालिनु वा स्वीकार नगरिनु दुबै देशको हितमा देखिदैन ।
कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट पहलकदमी नभएको भने पक्कै होइनन् । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार र २०५४ मा शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु अध्ययन गरेर यि समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि कालापानी र सुस्ता लगायतका सीमा समस्यालाई समाधान गर्न चार सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सीमा विवाद र १९५० को सन्धि लगायतका दुई पक्षिय बिषयमा अध्ययन गरि प्रतिबेदन बुझाउन नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिको समुह गठन गर्ने सहमति पनि भएको देखिन्छ । वि.स. २०७२ मा केपि ओलि नेतृत्वको सरकारले भारतकै सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिको समुह गठन भएको थियो । यस समुहले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु अध्ययन गरि तयार गरेको प्रतिबेदन मोदि सरकारले बुझ्न तयार नभएको पनि बुझिन्छ । यि गतिबिधिहरु बिधिवत रुपमा अगाडि बढाउँदा बढाउँदै पनि सबै पक्षहरु ओझेलमा पर्नु र विपरित गतिविधिहरु संञ्चालन गर्नु निश्चय पनि दुखको कुरा हो ।
यसैगरि नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नै नदिइ सन् २०१५ मे १५ मा चीन र भारतले दुई देश बीच कालीवारिको नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा द्धिपक्षीय वक्तव्यमा हस्ताक्षेर पनि गरी सकेको देखिन्छ । यसैमा टेकेर भारत सरकारले २०७७ बैशाख २६ गते भारतको पिथौरागढबाट नेपालको कालापानी हुँदै लिपुभन्ज्याङ र चीनको मानसरोबर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन समेत गर्न पुगेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गत बैशाख २९ गते भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट समेत हस्तान्तरण गरेको पाइन्छ । कोभिड–१९ को बाहानामा सीमा जस्तो बिषयमा पनि कुनै गम्भिरता नदेखाउनु चिन्ता कै बिषय हो । यो राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको गम्भिर क्षति पनि हो । यस प्रकारको प्रवृति नियम हो या नियति बहसको बिषय बनेको छ र बन्नु पनि पर्दछ ।
यि सबै पक्षलाई सहज बनाउने र वार्ताकै माध्ययमबाट समस्या समाधान गर्ने गरि नेपाल सरकारले पनि जेष्ठ चार गते लिम्पियाधुरा सहितको जमिन समावेश गरि नेपालको नयाँ नक्सा जारि गरेको छ । सीमाका बिषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । अर्थतन्त्रको आकार–प्रकार, भ–ुबनौट र जनसंख्याको हिसाबमा देश सानो ठुलो हुन सक्छ तर सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका बिषयमा सबै मुलुकको हैसियत बराबर नै हुन्छ भन्ने दृढ संङ्कल्प गर्दै केपि ओलि नेतृत्वको सरकारले जुन हिम्मत अगाडि बढाएको छ त्यो नै सीमा अतिक्रमणको समस्यालाई समाधान गर्ने बलियो आधार हुनेछ । यसमा नेपाली जनताको पूर्ण साथ, समर्थन र भरोसा छ र हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा बाह्य रुपमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । केहि पक्षले यसलाई भड्काउन खोजे पनि प्रबुद्ध वर्गको आशय के बुझिन्छ भने नेपालमा एक राष्ट्रवादी नीति अबलम्वन गर्न खोजिएको छ कि हामी बराबर मुलुक हौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूतहरु, भारतीय विज्ञहरु र प्रतिष्ठित पत्रकारहरुले समेत वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । भारत र नेपालको युगौं पुरानो सम्बन्धलाई मन मुटुमा राखेर दुबै देशका जनताहरुको संमृद्धिका लागि वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प छैन भन्ने समेतका विचार अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ ।
४. निश्कर्ष तथा सुझाबः
यसरी नेपालले कोभिड–१९ र सीमा अतिक्रमणको चुनौति सामना गर्नु परेको छ । कोभिड–१९ नियति हो । यसमा दुई मत छैन । यसले रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन, गरिबी, विप्रेषण आय, पर्यटन, उद्योग–व्यापार व्यवसाय, राजश्व परिचालन, बैङ्क तथा वित्तिय संस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, पूर्वाधारहरुको निर्माण, यातयात, कृषि उपजको बजारीकरण आदि सबैमा असर पु¥याएको छ । यहि अवस्था रहि रहेमा नेपालमा खाद्यान्न संङ्कट नहोला भन्न पनि सकिदैन । तर सीमा अतिक्रमण नियम या नियति के हो एउटा बहसको बिषय बनेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका क्षेत्रको सीमा विवाद बल्झिएको छ । नेपाली आमाको अस्मिता लुटिएको छ । यति मात्र होइन, युएनओले अति कम विकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई प्रत्याभुति गरेका सुविधा र अधिकारहरु समेत बारम्बार कुण्ठित हुन पुगेका छन । नेपालले बारम्बार आर्थिक नाकाबन्दि पनि झेल्नु परेको छ । बिना कारण पामआयलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विना जानकारी नोटबन्दि गर्दा आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको इतिहास ताजै छ । नेपालको मुख्य सरोकारको भुभागको विषयमा पनि कुनै जानकारी नदिई भारत र चीन बीच गोप्य सम्झौता हुनु र सोही अनुसारका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुले असल छिमेकिको परिभाषा समेत के हो भनि खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यति मात्र कहाँ हो र ? बारम्बार पहल गर्दा पनि विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्न उदासिनता देखाउनु र सहमतिमा नै प्रबुद्ध व्यक्तिको समुहद्धारा तयार गरिएको प्रतिबेदन समेत बुझ्न नचाहनुलाई नियम भन्ने कि नियति ? आशा छ, यि सबै बिषयहरु द्दिपक्षिय वार्ताकै माध्ययमबाट समाधान हुनेछन् । सुगौलि सन्धि र यसकै आधारमा गरिएका सम्झौता तथा कुटनीतिक नोटहरु, कुति, नाबि र गुञ्जिका जनताहरुले तत्कालीन समयमा तिरो तिरेका रसिदहरु, नेपालको नक्सा अंकित तत्कालीन सिक्काहरु, विभिन्न समयमा जारी गरिएका नेपालका नक्साहरु, वि.स. २०१८ मा गरिएको जनगणना, जनगणना गराउने व्यक्तिहरुसँग भएका प्रकाशित तथा अप्रकाशित अभिलेखहरु, विभिन्न समयमा पठाइएका कुटनीतिक नोटका अभिलेखहरु, सन् १९४७ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले जारी गरेको भारतको सातौं संस्करणको एट इन्ड अफ ब्रिटिस पिरियडको लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदिलाई देखाइएको नक्सा लगायतका प्रमाण, तथ्य र तर्कका आधारमा वार्ता र संवादका माध्ययमबाट वर्तमानमा सिर्जित समस्याको समाधान गर्नुको कुनै बिकल्प देखिदैन । संवाद चार तह र चरणमा गर्न सकिन्छ जस्तैः प्रथम चरण, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विज्ञसहितको समिति मार्फत; दोस्रो चरण, स्वतन्त्र विज्ञ समुह मार्फत; तेस्रो चरण, परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव र विज्ञसहितको समिति मार्फत र अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री सहितको विज्ञसमुह मार्फत आदि । कोरोनाबाट थला परेको अवस्थामा असल छिमेकिको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आधारहिन तथ्य अगाडि सार्दै सीमाको अतिक्रमण गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट ठिक देखिदैन । बरु दुबै देश मिलेर अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पक्किवाल लगाई दीर्घकालीन रुपमा यो नियति नदोहोरिने गरि पहलकदमी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरमा छबि उच्च हुनेछ । असल छिमेकिको बास्तविक अनुभूति सबैलाई हुनेछ । बेरोजगारि, निर्धनता, असमानता लगायतका साझा चुनौतिहरुसँग सयुक्त रुपमा जुध्न सकिनेछ । समृद्धिको पथमा लम्किने छ । तसर्थ यस्ता नियति आगामि दिनमा कसैले पनि भोग्न नपरोस् । समृद्धिका पथमा कुदृष्टि नआवस् । सबैलाई चेतना भया ।
