–शशिधर भण्डारी
भनिन्छ, इतिहास दोहोरिदैन। तर इतिहासमा उस्तै–उस्तै घटनाहरु भने अवश्य घट्दछन्। पञ्चायतकालमा इलामको चुलाचुलीमा भएको घटना र रुसमा घटेको खुनी आइतवारको घटना मिल्दाजुल्दा लाग्दछन्। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रियको समयमा एंगेल्सको मृत्यु पछि जर्मनीको कम्युनिष्ट पार्टी विश्वकै सबभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी थियो। त्यति बेला यो पार्टीलाई सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी भनिन्थ्यो। त्यो पार्टी विश्वका सच्चा क्रान्तिकारीहरुको ठूलो आशाको केन्द्र पनि थियो। द्वितीय कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियले सम्भावित अन्तर साम्राज्यवादी विश्वयुद्धमा सबै देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अन्तर साम्राज्यवादी युद्धमा भाग नलिने, आ–आफ्ना देशका प्रतिक्रियावादी शासकहरुलाई असहयोग गर्ने, मजदुर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सर्वहारा पार्टीहरुको भाइचारा बलियो बनाउने आदि निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय पालना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा लेनिनले शंका प्रकट गरेका थिए। हुन पनि त्यही भयो। ४ अगस्त १९१४ मा जर्मन सामाजिक जनवादीहरुले जर्मनको संसदमा मातृभूमिको रक्षा गर्ने भन्ने तर्कका साथ प्रतिक्रियावादी सरकारले ल्याएको युद्ध बजेटको समर्थन गरे र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको विपक्षमा तरवार उठाए। जर्मनको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो गद्दारी कार्ल काउत्स्कीको नेतृत्वमा भएको थियो। काउत्स्की जर्मनको कम्युनिष्ट पार्टीका मात्र नेता थिएनन्, द्वितीय कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियकै प्रधान नेता थिए। युद्ध बजेटको समर्थन प्रतिक्रियावादी संसदीय सरकारमा सहभागी हुनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्ने एउटा कार्ड मात्र थियो। मातृभूमिको रक्षा वा राष्ट्रियताको कुरा त देखाउने दाँत मात्र थिए। यसरी विश्वको सबभन्दा ठूलो जर्मनीको संसदमा सशक्त प्रतिपक्षमा रहेको र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका एंगेल्सपछिका ठूला नेताले हाँकेको पार्टीको यसरी अकालमा मृत्यु भएको थियो।
कार्ल काउत्स्कीले नेतृत्व गरेको सो पार्टीले महान गद्दारी गरेपछि जर्मनी मात्र होइन विश्वकै कम्युनिष्ट आन्दोलन नै तितरवितर र छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो। विश्व समाजवादी आन्दोलनले डरलाग्दो गरी धक्का खायो। कम्युनिष्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नै बदलियो। लेनिन नेतृत्वको रुसको कम्युनिष्ट पार्टीले मात्र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको निर्णय बमोजिम पार्टीलाई अगाडि बढायो। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रयवादको पक्षमा जोडदार आवाज बुलन्द गरायो। लेनिनको सो आवाजमा जर्मन कम्युनिष्ट पार्टीका दुईजना कार्ल लिष्टनेट र रोजा लग्जेम्वर्गले मात्र साथ दिए। सन् १९१९ मा जर्मनको प्रतिक्रियावादी सरकारले ती दुबै सर्वहारा आन्दोलनका महान आदर्शहरुको निर्ममतापूर्वक हत्या ग¥यो।
जर्मनको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा घटेको त्यो निर्लज्ज घटनाले सय वर्ष नाघेपछि वि।स। २०७२ कार्तिक ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९मसाल० मा पनि त्यस्तै–त्यस्तै घटना घटेको थियो। मसालका महामन्त्री क।मोहन विक्रम सिंहले राष्ट्रियता संकटमा परेको हुनाले पार्टी सरकारमा सहभागी हुनपर्ने मूल विचारसहितको प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यतिबेला क। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कमल थापा, विजयकुमार गच्छदार, टोपबहादुर रायमाझी आदि उपप्रधानमन्त्री थिए। त्यही लाममा कम्युनिष्ट उपप्रधानमन्त्री पदमा जानका निमित्त केन्द्रीय समितिको एक मतको मात्र अन्तरले महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित भएको थियो। त्यही जर्मनीका नेता कार्ल काउत्स्कीको बिरासद थामेको झल्को दिने सो प्रस्तावमा टेकेर नेकपा ९मसाल० को वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जममोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी गरिवी निवारण, सहकारी तथा उपप्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुनुभयो। राष्ट्रियताको रक्षा एउटा देखाउने दाँत मात्र थियो। संसदीय सरकारमा सामेल हुने लालसा मुख्य अन्तरनिहीत विषय थियो। क। के।सीजी सरकारमा गएपछि ढलेको सिन्कोसम्म उठाउन सक्नुभएन। त्यसैले गल्ती पनि गर्नुभएन। गाडी चढ्नुभयो। झण्डा हल्लाउनुभयो। तातो पानी र चिसो पानीका उखानहरु सुनाउनुभयो। आज–आज, भोलि–भोलि नौ महिना गुज्रियो। ओखरकोट पर्यटन एवं ग्रामीण विकास सेवा समिति, प्युठान भन्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाको उन्नयन र विकासका लागि रकम माग गर्न मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव लैजान पार्टी महामन्त्रीले आग्रह गरिरहनु भयो। तर क। के।सी। सो प्रस्ताव लिएर मन्त्रिमण्डलमा जानुभएन। कसैले भन्दछन् ‘चित्रबहादुर केसी आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको सो प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा नलगेर हास्यास्पद हुनबाट जोगिनुभयो।’ वि।स। २०७२ माघमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषयलाई लिएर संविधान संशोधन सम्बन्धी बिधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भयो। क। चित्रबहादुर केसीले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्दछ भन्ने सही अडान राख्नुभयो। सो अडान उहाँले संसदमा पनि राख्नुभयो। क। केसीले सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर गरेको सबभन्दा राम्रो उडान थियो। राष्ट्रियताको पक्षमा यस्तो अडान राख्न सरकारमै जान पर्दैनथ्यो। निर्णायक थलो संसदमा पनि राख्न सकिहालिन्थ्यो। ठीकै छ उहाँले सही अडान मन्त्रिपरिषद्देखि सदन र जनसमक्ष समेत राखेपछि तुरुन्त राजीनामा दिएर सरकारबाट हट्नुपर्दथ्यो। यो सामान्य पूँजीवादी संसदीय नैतिकताको प्रश्न थियो। यसरी कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का कुरा बाहिर लैजानु र त्यही सरकारमा बसिरहनु प्रथमतः राज्य सञ्चालनको विधिको अनुशासन उल्लंघन हो। द्वितीय, संसदीय सरकार सुविधा र निम्नकोटीका स्वार्थहरुप्रतिको असिम लालसा हो। यति कामलाई सरकारमा रहँदा ठूलै काम गरेका थियौं भनेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको नेता प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको सरकारमा रहँदा पनि आफ्नै माक्र्सवादी मूल्यहरु हुन्छन्। सन् २००५ मा भारतको माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी गठबन्धन सरकारमा बसेको अवस्थामा भारत र अमेरिकाका बीचमा आणविक डिल भएको थियो। माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले सो आणविक डिलको कडा विरोध ग¥यो। जनप्रतिनिधिहरुले सरकार, सदन र जनताका बीचमा आफ्ना विचार राखेर सरकारबाट हटेका थिए। प्रश्न त्यहीं मात्र सीमित रहेन। पार्टीले पार्टीका नेता तथा सभामुख सोमनाथ चटर्जीलाई नैतिकरुपमा फिर्ता बोलायो। चटर्जीको सभामुख पद मन्त्रीहरुको जस्तो पद होइन साझा पद हो भन्ने तर्क गरेर राजीनामा गर्न मान्नुभएन। ८२ वर्षीय बृद्ध क। सोमनाथ चटर्जीलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो। नेकपा ९मसाल० ले दक्षिणपन्थी करार गरिरहने माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका मूल्यहरुलाई समेत मसालले नै तिलाञ्जली दिने काम ग¥यो। क। चित्रबहादुर केसी यसरी मूल्यविघटनको धरातलमा आफै झर्नुभएको थिएन। त्यसका पछाडि पार्टी नेतृत्व र बहुमत पक्षको भूमिकाले काम गरेको थियो। जग जाहेर छ सरकारमा जानुभन्दा पहिलेको चित्रबहादुर केसी र आजको केसीजीलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोणमा कति भारी अन्तर आएको छ। त्यस्तै नेकपा ९मसाल० लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि।
नेकपा ९मसाल० ले वि।स। २०४८ को संसदीय निर्वाचन, राजामा रहेको सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरणका निमित्त संविधानसभा निर्वाचनको नारा उठाएर बहिष्कार गरेको थियो। त्यतिबेला मसाल नेपालको सबभन्दा तातो कम्युनिष्ट पार्टी मानिन्थ्यो। संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर, नयाँ जनवादी क्रान्ति, ग्रामीण वर्गसंघर्ष आदि त्यसका नाराहरु थिए। नेतृत्वले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति र सर्वहारा अधिनायकत्वको गाथापूर्ण प्रशिक्षण दिन्थ्यो। कार्यकर्ता र जनताले ताली पिट्थे। २०४९ मा पार्टीले अखिल नेपाल किसान संघको नामबाट स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो। प्युठान र पछि बागलुङमा पनि जिल्ला विकासको नेतृत्व ग¥यो। २०५१ को मध्यावधि संसदीय निर्वाचनमा पनि भाग लिएर दुई स्थानमा विजय प्राप्त ग¥यो। अझै विचार र सिद्धान्तमा त्यति मूल्य विघटन भएको थिएन। नेतृत्वको संकीर्णता, स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिवादिताका प्रवृतिहरु तथा अव्यावहारिकता थिए नै। तर व्यवहार गौण हो विचार मुख्य हो भन्ने मान्यताका आधारमा एउटा निष्ठावान जनमत मसालका वरिपरि थियो। स्थानीय निकाय संसद उपयोग गर्दै जाँदा दस्तावेज क्रान्तिकारी तर व्यावहारिक राजनीति तत्कालीन एमाले भन्दा खास फरक देखिदैनथ्यो। २०५४ को किसान अदालतको विघटनपश्चात पार्टीको ओरालो यात्रा शुरु भएको थियो। एमालेहरु जस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता, सांसदहरुको खरिद बिक्रीलगायत गम्भीर संसदीय विकृतिमा नफसे पनि संसदीय गतिविधिमा संसदको भण्डाफोरको धार भुत्ते हुँदै गएको थियो। यो समस्या निकै मिहिन ढंगले विशिष्ट नेतृत्व तहमै झ्यांगिदै गएको थियो। तत्कालीन नेकपा ९एकताकेन्द्र० सितको पार्टी एकता असफल भएपछि २०६३ मा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनसम्म जनतन पार्टीले विचारधारात्मक धार बचाएको थियो। तर नेतृत्वको व्यक्तिवादिता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, फरक मतप्रतिको रोषपूर्ण विरोध, चम्चाहरु वरिपरि राखेर फरक मतका इमानदार कमरेडहरुलाई घचेटेर भित्तामै पु¥याउने, फरक सिर्जनात्मक विचार सहँदै नसहने, एकपछि अर्को कारवाही गर्ने सामन्ती संस्कारका कारण पार्टी खुइलिदै गएको थियो। पार्टी नेतृत्व अमेरिकामा कामदार पठाउने प्रकरणमा मुछिएपछि व्यावहारिक रुपमा नै स्खलनको दिशामा गएको पार्टीले २०७२ कार्तिक ३ गते सरकारमा गएर एउटा मन्त्री खाने निर्णय गरेपछि स्पष्टरुपमा विचारधाराको क्षेत्रमा पनि पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा हिड्यो।
विसं २०७६ को आठौं महाधिवेशनमा आउँदा त पार्टीको संस्थापन पक्षले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को जनवर्गीय संगठनको हैसियतमा ओर्र्लिएर दस्तावेज प्रस्तुत ग¥यो। त्यही दस्तावेजले प्राविधिक बहुमत प्राप्त ग¥यो। अल्पमतका प्रायः सबै विषयमा मतभेदसहितको समान्तर दस्तावेज अल्पमतमा प¥यो। यसो गर्न बहुमतपक्षले कति षड्यन्त्र, दाउपेच, जालसाजी ग¥यो त्यो अलग विषय छँदैछ। पार्टीले नेकपाले जस्तै लाइन समाउने छ भन्ने संकेत गत संसदीय निर्वाचनमा नै प्रकट भएको थियो। महामन्त्रीले एउटा कार्यदल बनाएर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न सकिने बताउनुभयो। निर्वाचनमा यही बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने नारा दिइयो। पूर्वनेकपा एमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबीचमा एकता भएमा देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई यही व्यवस्थामा व्यवहारिक रुप दिन सकिन्छ भन्ने विचार आयो ९हेर्नुहोस् २०७४ जेठ ४ गतेको पार्टीको व्यक्तव्य०।
कम्युनिष्ट पार्टी बुर्जुवा संसदीय निर्वाचनको उपयोगमा जानु, परिस्थिति अनुरुप सरकारमा जानु। एउटा कार्यनीतिक प्रश्न मात्र हो। तसर्थ दस्तावेजीकरण गर्ने महत्वको विषय होइन। तर मसालको बहुमत पक्षले सरकारमा भाग लिने कुरालाई दस्तावेजीकरण ग¥यो। यो व्यवस्थाको विरोध गर्नै हुँदैन भन्यो। यो सरकारलाई समर्थन गर्न छोड्नुहुँदैन भन्ने लाइन लियो। महाधिवेशनमै वर्तमान सरकारलाई वामपन्थी आदर्शको सरकार भनेर लालसलाम ठोकियो। संसद र सरकारको मात्र प्रश्न होइन स्थानीय विकासहरुमा पनि मसालले जितेको स्थान र क्षेत्रमा वा कांग्रेसले जितेको स्थानमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै कार्यशैली र कार्ययोजनामा केही फरक छैन। झण्डै तीन दशकको मसालले गरेको चुनाव उपयोग र सत्तारोहणको नमूना वा फरक दृष्टान्त के हो रु सिर्जनात्मक सल्लाह र आलोचनात्मक विवेकको मसालमा स्थान नै रहँ‘दैन। बहुमतवालाहरु विशेषतः केन्द्रका नेताहरु मरिगए आत्मालोचितसम्म बन्दैनन्। दस्तावेज हेरे थाहा भइहाल्छ।
कुराहरु धेरै छन्। समग्रमा नेकपा ९मसाल० को आठौं महाधिवेशनलको बहुमतले पारित गरेको दस्तावेज सन् १९५६ को सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीको बीसौं महाधिवेशनमा खु्रश्चेवले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको वरिपरि घुमेको छ। यो इतिहासको अर्को संयोग हो। विचार, लाइन, मनोविज्ञान आदि हिसाबले र कार्यसम्पादनका हिसाबले पनि मसालको बहुमत पक्ष र नेकपामा खास फरक देखिदैन। संकीर्ण र एकोहोरो नेतृत्व मसालको थप समस्या हो। जसलाई पार्टी चाहिदैन। एसमेनहरुको गुट भए पुग्छ। यसरी मसालमा इतिहासका अँध्यारा संयोगहरु वर्तमान बनेर उभिदा विचारधाराको विजोग भएको छ। निष्ठावान कमरेडहरुले आलोचनात्मक चेत, अध्ययन, चिन्तन र गम्भीर विमर्शका साथ सिंहावलोकन गर्न र निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। यो समयको माग हो। नेतृत्व तहले बहुमतको आडमा सामान्य विषयलाई निहुँ बनाएर कारवाही गर्दै पार्टीबाट लखेट्दै गर्ने संस्कार बसालेको छ। महाधिवेशनमा अल्पमतको दस्तावेजमा समर्थन जनाएका निष्ठावान र इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुलाई कामको जिम्मवारी नदिने, केन्द्रको काम गरेकालाई जिल्ला वा वडामा थान्को लगाउने अनि निहुँ खोजेर त्यहींबाट पनि लघार्ने मेथडमा पार्टी हिँडेको छ। बहुमत पक्षलाई अनुशासन लाग्दैन। यो सानो बिडम्बना होइन।
मसालको संस्थापन पक्षले पार्टीमा लागु गरेको यो मेथड सन् १९५३ मा स्टालिनको मृत्यु भएपछि निकिता खु्रश्चेवले अपनाएको मेथड हो। ख्रुश्चेवले १९५३ पछि ठीक यस्तै गरेर स्टालिनवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई बढारेका थिए। हेर्नुहोस्स-त्यकेतु विद्यालंकार युरोपका आधुनिक इतिहास दिल्लीः सरस्वती सदन १९९९ पृष्ठ १०२८०।
-भण्डारी नेकपा मसाल पुर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् । हाल रास्ट्रीय जागरण अभियानको केन्द्रीय समितिमा छन् ।
