हामी नयाँ संघीय अभ्यासमा छौ । यो नयाँ अभ्यासमै रहेका बेला अहिले मानव जीवनकै कठिन संकटको सामना गरिरहेका छौ । यही संकटका बाबजुद नेपाल सरकार सहित ७ वटै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय तहहरुले भने असार १० भित्र नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । यसै सन्दर्भमा धौलागिरी जागरण÷आदर्श अनलाईनकर्मी साधना पन्तले जिल्लाका केही नागरिक अगुवाको स्थानीय तहको अबको बजेट कार्यक्रमका बारेमा धारणा र सुझाव के छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अशंः
दिपक गौतम
अध्यक्ष
जिल्ला सहकारी संघ बागलुङ
यो विषयमा जिल्ला सहकारी संघ बागलुङको बैठक बसेका थियौ । सहकारीमैत्री बनाउनका लागि जिल्ला सहकारी संघले स्थानीय तहलाई सुझाब पत्र दिने भनेर हामीहरु अभियानमा छौ ।
सहकारीसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहले राजस्व बैठकमा सहकारीको प्रतिनिधित्व हुनुप¥र्यो , आफ्ना स्थानीय तह भित्र रहेका सहकारीको क्षमता अभिवृद्धी कसरी गर्न सकिन्छ ? अनुगमा गर्ने, प्रर्वद्धन गर्ने काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सहकारीकर्मी सँग छलफल गर्न जरुरी छ । अहिले राज्य समृद्धि बन्नका लागि उत्पादन हुन जरुरी छ । त्यसकारणले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि उत्पादन गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले जोड दिन जरुरी देखिन्छ । अब कृषि पशुपालनमा जोड दिएर, सहकारी सँग सहकार्य गरेर सहकारी खेती प्रणालीको विकास गरेर अगाडी जाँदा मात्र स्थानीय तहले आफुलाई समृद्ध बनाउन सक्छ भन्ने मात्र हाम्रो धारणा हो । (कोभिड १९) कोरोनाका कारणले अहिले बैदेशीक रोजगारबाट धेरै युवाहरु स्वदेश आएका छन् । त्यसकारण अहिले बाटो खनेर मात्र विकास हुदैन । स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई रोजगार सृजना गर्ने गरी बजेट आउनु पर्ने देखिन्छ । युवाहरुलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउने तयारी गर्नु पर्दछ ।
अब स्वदेश आएका युवाहरु पुनः विदेश जाने वातावरण नबनाउनका लागि प्रभावकारी बजेट ल्याउनु पर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसकारणले अबको बजेटमा सवै कुरालाई समेटिनु पर्दछ न कि विकास भनेको बाटो मात्र खन्ने भन्ने बुझेको पाईएको छ । अहिलेको अवस्थामा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादनमा स्थानीय बजेट आउनु पर्दछ भन्ने मेरो बिचार हो ।
शकुन्तला शर्मा
अध्यक्ष
नेपाल महिला सघं बागलुङ
आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रादेशिक सरकारहरुले आफ्नो आफ्नो बजेट ल्याउने समय हो । संघ र प्रदेशले आफ्नो बजेट ल्याई सकेको छ । अव स्थानीय सरकारको पालो हो ।
अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा सवै वर्ग र भुगोलका मानिसहरुले एउटा अपेक्षा गरेका हुन्छन् । आँफुले चुनेको प्रतिनिधि भएकाले हाम्रा माग र आवश्यकताहरुको सम्वोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा हरेक नागरिकहरुले राखेका हुन्छन् । र अपेक्षा राख्ने वातावरण पनि भएको छ । त्यो भएकाले बजेट निर्माण गर्ने बेलामा निकै ध्यान दिएर सवैलाई समेटेर बजेट जनतासामु ल्याउनु पर्दछ । अहिले अत्यन्तै महत्वपुर्ण चुनैति पनि छ ।
कोभिड १९ को महामारीले गर्दा सबै आक्रान्त छौ । यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै घाटा भएको छ । जति पनि विदेशिएको युवाहरु कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएर आँफ्नै देश फर्किएका छन् । ति युवाहरुको सिप र क्षमतालाई चिनेर हाम्रै गाउँ घरमा, हाम्रै पाखापखेरा उज्याले बनाउने, हाम्रा युवाहरुलाई कसरी रोजगार दिने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ । युवाहरुलाई कसरी सिकाउने देशमानै कसरी रोक्न सकिने र उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने खालको बजेट आउन जरुरी छ । अहिलेको बजेटमा स्वस्थ, बिपन्न वर्ग, वातावरण सरसफाई, शिक्षा, सचेतना सँगसंगै युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु पर्दछ ।
कृषिसँग जोडिएका पशुपालनका कुरा, दुग्धजन्य पदार्थका कुरा, माछा मासु उत्पादनका कुराहरु छन् । अहिले पनि बजारमा भर्खर मात्र हेरिराखेका छौ । दुधको भाउ एकैचोटी २५ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा विभिन्न तर्क वितर्क आएका छन् । वास्तवमा यो वृद्धी भएको रकम किसानलेनै पाउँछन् भन्ने अझै खुलेको छैन । यो रकम किसानलेनै पाएमा धेरै राम्रो हो तर विचौलीयाले खाने पो हो की भन्ने कुरा पनि छ । अर्को कुरा, यो मुल्य वृद्धि हुने भनेको हामीहरु आत्मनिर्भर नभएका कारणले नपुगेको पनि हो भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ । जहिले पनि इकोनोमिक सिद्धान्तका कुरा हेर्दा माग र आपुर्तिको कुराले मुल्य निर्धारण गर्दछ । त्यसकारणले हामीले प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन गर्न नसक्दा मुल्य वृद्धि भएको एउटा पाटो त्यो पनि हो । यसकारणले हामीहरु तरकारी, दुध, मासुमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा स्थानीय तहले त्यसमा पनि मलाई भन्न मन लागेको के छ भने बागलुङ जिल्लाका जुन १० वटा स्थानीय तहहरु छन् ।
तिनीहरुले एक तह एक उत्पादन भन्ने अवधारणा लिएर काम गर्ने हो भने युवाहरुलाई रोजगार दिएर नीति तथा कार्यक्रमले आकर्षण गर्न सक्नुपर्दछ । कृषकहरुलाई मनोबल बढाउने बजेट ल्याउनु पर्दछ । र कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मा पनि स्थानीय सरकारले लिने हो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ । अहिले कोरोनाले गर्दा हामीहरुले उत्पादन गरेका कुराहरु राम्रो रहेछ । यसले रोगसँग लड्न क्षमता प्रदान गर्दो रहेछ भन्ने सकरात्मक कुरा पनि आएको छ । त्यस कारणले पनि अहिले बजेट ल्याउदा १० वटै पालिकाले छलफल गरेर एक स्थानीय तह, एक उत्पादन भनेर उत्पादन गर्ने र १० वटै स्थानीय तहमा उत्पादन भएका कुराहरु खपत गरेर रहेको उत्पादन बाहिर पठाउन समेत सकिने भएकाले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने ७७ जिल्ला मध्ये एक नमुना जिल्ला बागलुङ हुन सक्दछ । अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई यसरी काम गर्ने र बजेट ल्याउने अवसर पनि प्रप्त भएको छ । किनभने युवाहरु धमाधम गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरुलाई आकर्षण गर्ने खालको बजेट ल्याएर हामीले हाम्रो नेतृत्वमा भन्ने खालको मौका छ । हेरौ, अब हामीले आशा गरेको बजेट आउँछ आउदैन ।
राधाकृष्ण ज्ञवाली
कानुन व्यवसायी, बागलुङ
मेरो विचार भन्नु पर्दा अबको बजेटमा कोरोनाका कारण उत्पन्न समस्या र संकट समाधानका लागि बिशेष प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । यसका साथै स्थानीय विकासलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
विशेष गरेर खानेपानी, बाटो, शिक्षामा सुधारका कार्यक्रम, बातावरण प्रदुषणका बारेमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । यो अवस्थामा त झन् (कोभिड १९) कोरोनाको महामारीलाई रोकथाम गर्नका निम्ती स्थानीय सरकाले संघ र प्रदेशको मुख नताकेर स्थानीय तहले नीतिगत रुपमै स्थानीय तहले बजेटको व्यवस्था गरेर, स्थानीय समिति समेत बनाएर प्रभावकारी रुपमा यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दछ । अन्य विकासका कामको कुरा गर्दा विद्यालयको हकमा अहिले कोरोनाको प्रभावले गर्दा विद्यालयहरु बन्द रहेको अवस्था छ ।
विद्यालयको अवस्थाको बारेमा प्रदेशसँग समन्वय गरि राय लिएर, विद्यालयका प्रधानध्यापकसँग पनि समन्वय गरेर स्थानीय निकायमा व्यापक रुपमा छलफल गरेर बजेटको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विकासको नाममा गाउँ गाउँमा बाटो खनिएको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । बाटो सर्वेक्षण बिना जनाभावी खन्ने गरेकाले ठुला ठुला विपत्ति र त्यसले मानवीयदेखि जनधनको क्षति भएको छ । वातावरणीय विनास भएको पाइएको छ । जथाभावी बाटो खन्नाले पहिरो जाने, पानीको मुहान सुक्ने, बन फाडिने, उब्जनी योग्य जमिन मासिने र विशेष गरी सामान्य परिवारका मानिसहरुलाई धेरै क्षति पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण अबको बजेटमा निर्माण गर्ने समयमा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । र जथाभावी बाटो खन्ने काम रोक्न स्थानीय सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
अवको बजेटमा महिलाका लागी विशेष खालको सचेतनामुलक कार्यक्रमको बजेट आउन जरुरी छ । किनकी महिला हिंसाको स्वरुप बदलिएर आएको पाईन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट महिला हिंसा बढि भएको पाइन्छ । बालबालिकाका लागी सचेतनामुलक कार्याक्रम भएको बजेट आउनु पर्दछ । अहिले मैले देखेको बालबालिकाले गरेको सामन्य अपराधको विषयमा कानुनले सजाय दिनुमा कारागारमा राख्न नपाउने भनेको भएर सुधार केन्द्रमा राख्न पाउने कतिपय सन्र्दभमा पाईन्छ । त्यस्तो प्रावधान भएको हुदाँ धौलागिरीमा बाल सुधार केन्द्र नभएको अवस्था देखियो । यस तर्फ पनि कार्यक्रम बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
