रोहन जि.सी. , बागलुङ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बजेट बनाउन जिल्ला सहकारी संघ स्याङ्जाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै १८ बुदे सुझावपत्र स्थानीय तहहरुमा बुझाइको हो । जिल्ला संघका अध्यक्ष लक्ष्मीपति पौडेल, उपाध्यक्ष संघ ताम्राकार, बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठ, शीत भण्डार सहकारीका अध्यक्ष अनन्त श्रेष्ठ सहितको टोलीले स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई सुझाव हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको आयोजनामा देशभरका सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरुको असार ३ गते भर्चुअल छलफल गरी ७ सय ५३ वटै पालिकामा जिल्ला सहकारी संघको संयोजनमा सुझाव पत्र पेश गर्ने योजना बनाइको थियो ।
संघले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै कृषकलाई आवश्यक विउ, मल लगायतका वस्तुमा स्थानीय तहले ढुवानी खर्च ब्यहोर्नु पर्ने तथा वडामा सञ्चालित सहकारीहरुले कृषकहरुलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
जिल्ला सहकारी संघले स्थानीय तहको आगामी वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा सहकारी क्षेत्रको समेत पदेन सदस्य हुने ब्यबस्था गर्नुुपर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच बिस्तार गर्न तालिम शिक्षामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई एकिकरणका लागि प्रोत्साहित गर्न स्थानीय सरकारले लिने बिभिन्न प्रकारका दस्तूर एबम करमा छुट लगायतका अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, विभिन्न निकायहरूबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहकारीबाट वितरण हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पालिकाबाट विनियोजन हुने वजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुटाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सहकारी मार्फत संभाव्यताको आधारमा “एक पालिका एक उत्पादन” मोडलमा जग्गा बाँझो नहुने गरी सहकारी खेती फार्मको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने, कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच बिस्तार गर्न सहकारी मार्फत करार खेती, कौसी खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई बिशेष प्रोत्साहन गर्दै भूमि बैंक मार्फत खेती र शीतभण्डार निर्माणमा अनुदान दिनुपर्ने सुझाव संघले नगरपालिकालाई दिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरुको शीप, ज्ञान तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी उद्यम तथा सहकारी फार्म (खेती) संचालन गरी मुलुकमै उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, प्रविधि, कृषि यन्त्र उपकरणमा स्थानीय सरकारको बित्तीय श्रोतमा सहकारी बैंक मार्फत स्व–रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, गरीबिको परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकलाई स्थानीय तह मार्फत क्षमता अभिबृद्धि गराई सहकारी मार्फत पालिकाको बित्तीय श्रोतमा सहकारी बैंक मार्फत गरीब न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महामारीको विषम परिस्थितिमा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु नियमित उपलव्ध गराई कालोवजारी रोक्नका लागि भूमिका खेलेको हुदा कृषि तथा उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरुलाई थप सशक्त वनाउन नगरपालिका भित्र एक सहकारी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न बिशेष प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने, कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच बिस्तार गर्न सहकारी मार्फत करार खेती, कौसी खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई बिशेष प्रोत्साहन गर्दै भूमि बैंक मार्फत खेती र शीतभण्डार निर्माणमा अनुदान दिनुपर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने बित्तीय÷प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागी नगरपालिकाको स्वामित्व रहने गरी सिँगो सहकारी अभियानको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडमा न्यूनतम १ लाख रुपैयाको शेयर खरिद गरी खाता समेत खोलेर कारोवार गर्नुपर्ने सुझाव जिल्ला सहकारी संघले स्याङ्जाका स्थानीय तहलाई दिएको छ ।