असोज ३ अर्थात संविधान दिवस, शनिबार मुलुकमा नयाँ संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उदय सँगै नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । पहिलो संविधानसभा बिघटन जस्ता दुखद परिघटनाबाट पाठ सिक्दै दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा पनि मधेसी दल सहित केहीको अझै पनि असन्तुष्टि र बिरोध कायमै छ । नयाँ व्यवस्था सँगै आएको संविधानको भावना र मर्म अनुसार देश अघि बढ्न नसकेको गुनासो पनि बिद्यमान छ । यसबेलामा बागलुङका युवाहरुले संविधानका कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी हेरेका छन् ? संविधान कार्यान्वयनका समस्या, चूनौती र अबको भुमिकाका बारेमा धौलागिरी जागरणकर्मी साधना पन्तले केही प्रतिनिधिमूलक रुपमा युवाहरुको धारणा समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
जीवन शर्मा
संविधानसभा मार्फत देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सँगै जारी भएको संविधान निर्माणको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मकबाट संघात्मक, असमावेशीबाट समावेशी लोकतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यवाट धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने नेपालको इतिहासमै दुर्लभ अवसर हो । पछिल्ला पाँच वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका अभ्यास र अनुभवका आधारमा संविधान कार्यान्वयनका चुनौती र अवसरलाई केलाउन जरुरी छ । त्यसैलाई केन्द्रमा राख्दै संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचना कायम गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सभा र सरकार कानुन बनाउन र कर लगाउन सक्छन् । संविधानको भाग ५ मा राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको उचित बन्दोवस्त गरेको छ । यति मात्रै होइन, अधिकारको सूचि संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्थित गरेको छ । तीनै तहका सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने गरि संविधानले अख्तियार गरेको छ । संवैधानिक हिसाबले ७ प्रदेश, ७ सय ५३ स्थानीय तह र एक संघीय संरचना गरी ७६१ सरकार क्रियाशिल छन् । राज्य शक्तिको प्रयोगको पहिलो अभ्यास तीनै तहबाट भइरहेको छ । संविधानको अनुसूचिमा एकल र साझा सूचिको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संरचनाको अन्यत्र कहिकतै नभएको दोहोरो साझा सूचिको व्यवस्था संविधानमा तोकिएको छ । यसका साथै एकल भन्दा साझा सूचि लामो छ । एकल र साझा सूचिमा अधिकारहरू दोहोरिएका समेत छन् । कैयन् अधिकार तीनै तहका एकल र साझा सू्चीमा समेत दोहोरो तेहेरो पर्ने गरी पनि राखिएका छन् । जसका कारण अधिकारको प्रयोग गर्न अलमल भएको पनि अवस्था छ ।
पहिलो पटकको अभ्यास भएकाले कार्य सम्पादन गर्दै सिक्दै वा सिक्दै कार्यसम्पादन गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छन् । संक्रमणको यो घडीमा पुरानो भत्किएको र नयाँ नबनिसकेको अवस्थामा पुरानो जस्तो भएन वा पूरै नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो भएन भन्ने कुराको खास अर्थ हुँदैन । संविधानमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता भनिएको छ । यही सिद्धान्तमा आधारित संघीयता दुनियाँमा हुबहु मिल्ने कहि कतै छैन । त्यसैले अन्यत्रको जस्तै यहाँ भएन भन्ने तर्कबाट पनि बच्न जरुरी छ ।
चुनौती
उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था र सीमाका बीचबाट संघीय संरचनाको कार्यान्वयन हुँदै गरेकाले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । संविधानको स्वरूप संविधान बन्दाका बखत अवलम्बन गरिएको सम्झौताको अवस्था, एकात्मकबाट संघात्मकतामा गएको अवस्था, अधिकारका सूचिमा देखापरेको अन्योल र तीनै तहको काम गर्ने शैलीमा देखापरेका समस्या नै मुख्य रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका चुनौती हुन् । यी चुनौती अनपेक्षित होइनन्, बरु स्वाभाविक हुन् । यो सीमालाई ध्यानमा राख्दै संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा ग्रहण गर्दै समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
एकात्मकतावादी मानसिकता
संविधान जारी हुँदा संघीयताका बारेमा भएको विवाद अत्यन्त पेचिलो बनेको थियो । संघीयता पक्षधर र विरोधी दुई भागमा बाँडिएका थिए । एकात्मकतावादी मानसिकता भएको प्रवृत्तिले संघीयतालाई सहज स्वीकार गरेको थिएन । जसले अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नमा सहजता दिलाएको छैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको मूलतः संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो । तसर्थ, त्यो प्रवृत्तिले पाइला पाइलामा व्यवधान खडा गरेकै छ । यो प्रवृत्ति केवल राजनीतिमा मात्रै छैन, गैर–राजनीतिक क्षेत्रमा अझ बढी छ । कर्मचारीतन्त्रमा निकै हावी छ । पहिलो संघीयता मन नपराएर दोस्रोमा जाँदा आफैँले विगतदेखि गरि आएको भूमिकामा पुर्नविचार गर्नुपर्ने भएर त्यस क्षेत्रको ठूलो हिस्सा संघीय संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती एकात्मकवादी मानसिकता हो ।
सम्झौतावादी संविधान
संविधान निर्माणका क्रममा संविधानका विविध विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भएकै थियो । मत मिलेर भन्दा पनि मतहरूमा सम्झौता गरेर संविधान जारी भएको हो । सम्झौता गरेर संविधान जारी गरेको भए पनि संविधानमा लेखिएका प्रावधानको आफू खुसी व्याख्या गर्ने र सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको यदाकदा पाइन्छ । संविधानको चर्चा गर्दा संघीयता पक्ष र विपक्षमा बहस भयो तर कस्तो संघीयता र कसरी कार्यान्वयन भन्ने बारेमा कहिल्यै चर्चा भएन । प्राप्त संघीयता सम्झौताको दस्तावेज हो ।
दोहोरो साझा सूची
संविधानमा संघीय संरचनाको तीन तह र पाँच अधिकारका सूचि छन् । जसमध्ये एकल र साझा सूचि तथा दोहोरो साझा सूचि कार्यान्वनयका चुनौतीका रूपमा खडा भएको पाइन्छ । अधिकारको सूचिमा सबै भन्दा बढी विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकारको अस्पष्टता आफँैमा अर्को समस्या र चुनौती हो । अधिकारमा दोहोरो पनि अर्को चुनौती हो ।
संक्रमणको पीडा
एकात्मक संरचना भत्किए पनि संघीय संरचना बन्न बाँकी नै छ । बन्दै गरेको संघीय संरचनाले पनि पूर्णता पाएको छैन । एकखालको संक्रमण मुलुकले भोग्दैछ । त्यस बाहेक संविधान कार्यान्वयनले त झन् भोग्ने कुरा आफँैमा अस्वाभाविक हैन । एकात्मकवाट संघात्मक मात्रै हैन, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा संक्रमणले थुप्रै संरचनात्मक सुधार खोजी गरेको छ । त्यसैगरी हिन्दु अधिराज्यको बदलामा धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गरेका कारण राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पारेको छ । समावेशी लोकतन्त्र आजको राजनीति बनेको छ । यो पनि नयाँ अवधारणा हो । यसलाई पनि खास आकार र स्वरूप दिन नसक्नु चुनौती हो ।
यथास्थितिवादीको खतरा
यथास्थितिले परिवर्तनलाई रुचाउँदैन । यसैगरी पुरानो संविधानका ठाउँमा नयाँ संविधान ल्याउने कुरा यथास्थितिवादीका लागि आपत्तिको विषय थियो । सो कुरा नै अस्वीकार्य भए पछि सो संविधानले बोकेका हरेक नयाँ विषय स्वीकार्य हुने कुरै रहेन । नयाँ संविधानका परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने सबै विषय कार्यान्वयन गर्न नमान्ने र गर्न नदिने क्रियाकलाप यथास्थितिवादीबाट हुन्छ । यो तत्व यतिमा मात्रै सीमित छैन । यो परिवर्तनलाई उल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नमा त्यत्तिकै तल्लिन छ । बेलाबखतमा उसले त्यसो गर्ने काम गरिरहेकै छ । यथास्थितिवादीको परिवर्तनलाई उल्टाउने चाहना पनि संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो ।
आयोगको अभाव
संविधानसभावाट संविधान बनेपछि सोको कार्यान्वयन इमानका साथ गर्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र संविधानको गुण र दोषको परीक्षण हुन्छ । संविधान जारी भए पनि सोको कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी गर्न संविधान कार्यान्वयन आयोगको आवश्यकताका बारेमा संविधान निर्माणका बखत व्यापक छलफल भएको थियो । यसको आवश्यकताका बारेमा एकमत पनि थियो तर अन्तिम पटक संविधान जारी हुने बेलामा सो व्यवस्था संविधानको अङ्गका रूपमा रहन सकेन । आज संविधान कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त निकायको अभावका कारणले यसको सही अर्थको कार्यान्वयन भएको छैन ।
अहिले संघले आवश्यक कानुन बनाउँदा केन्द्रिकृत मानसिकता प्रभावित भयो । उसले आफ्नो अधिकार छाड्न चाहेन भन्ने आरोप खेपेको छ । यसै प्रकारको कामको पूर्वानुमान गरेकाले संविधान कार्यान्वयन आयोगको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो भन्ने कुरा यतिबेला पुष्टि हुँदैछ ।
संवैधानिक अदालतको अभाव
संघीयतामा गएका मुलुकहरूमा संवैधानिक विवाद समाधान गर्न अलग्गै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिन्छ । नेपालमा संघीय संविधान जारी गर्ने बेला संवैधानिक अदालतका आवश्यकता र औचित्यमा सहमत भई संविधानमा राख्न सहमति पनि भएको थियो तर अन्तिम क्षणमा गएर अलग्गै संवैधानिक अदालत राख्ने व्यवस्था हट्न पुग्यो । आज संंविधान कार्यान्वयनको यो चरणमा त्यस प्रकारको अदालतको अभाव खड्किएको छ । नियमित सर्वोच्च अदालतलाई अधिकारको विवादको समाधान खोज्ने थलोका रूपमा संवैधानिक इजलासलाई तोकियो । त्यो निकाय संघीय संरचनाका हिसाबले अभ्यस्त छैन र उसको चासो र प्राथमिकता पनि छैन । त्यसैले विवाद समाधानका मामिला बेलैमा हल नहुँदा संघीय संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती खडा हुनु अस्वाभाविक भएन ।
निष्कर्ष
सम्पूर्ण राज्यप्रणाली नै बदल्ने दस्तावेजको कार्यान्वयन निर्माण जत्तिकै जटिल हुनेछ भन्ने कुरामा विवाद थिएन । तथापी, संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल र सहमति अनुसार संरचना राख्न सकेको भए यतिका चुनौती भोग्नुपर्ने थिएन । अब पछिल्लो समय संविधान जसरी आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा सबै संरचनाले एक चरण आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । केही समस्याका बावजुद पनि संविधान कार्यान्वयनको दौरानमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ । विना कुनै बाधा विरोध ंसंवैधानिक व्यवस्था सञ्चालनमा छन् । कार्यान्वयनको दौरानमा कुनै दुर्घटना भएको छैन । राज्य संरचनाको यही गतिलाई कायमै राख्दै सरकारले संघीयतालाई संस्थागत र संविधान कार्यान्वयनमा जाँदा संघीय संविधानको भावना र मर्मका साथ देश अघि बढ्नेमा विवाद छैन ।
शिवबहादुर केसी
नेपाली जनताले लामो समयको प्रतिक्षा पछि नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । मुलतः संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक अधिकार, आर्थिक समृद्दि र राष्ट्रिय एकताका लागि बनाएको नेपालको संविधानले बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, जातजाति, भेषभुषा, धर्म र भुगोलको सम्बोधन गरेको छ । तर,पछिल्लो समयमा नेपालको कानुन दैबले जानुन जस्तै भएको छ । पहुँचवाला पैसावालाहरुले जे गरे पनि हुने दिनदुखी र गरिब जनताका लागि मात्र कानुन कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । देशमा भएको स्मरणयोग्य ठुला–ठुला घटनाले पनि यही कुरा प्रस्ट्याउँछ । संघीयता र गणतन्त्र सहितको हाम्रो बहुदलिय संसदीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको आधार सहित सविधानको कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो भएको देखिदैन ।
प्रभावकारी तरिकाले संविधानको कार्यान्वयन हुनका लागि सवै क्षेत्र, जात, धर्म र समुदायका नागरिकमा अपनत्व बोध हुनुपर्दछ । राजनैतिक दलहरुले शक्तिलाई प्रयोग गरि नीति नियम पालना गर्ने गराउने निकायहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण गरि कर्मचारी नियुक्ति गर्नाले संविधानलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
झण्डै ७ दशकको सपना एवम् ७ वर्षको प्रयास पछि संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिरहको छ । राजनीतिक दलको अस्थिरता र राजनैतिक खिचातानीले संविधान कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । राजनीतिक दलका उच्च पदका नेताका कर्मचारीमा परेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने निकायबाट नै कार्यान्वयनमा समस्या देखिरहेको छ ।
कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गर्न गराउनका लागि शिक्षा, चेतना र जागरण जरुरी छ । सवैले आफ्नो राज्यको नीति नियम पालना गर्ने र असमानतालई हटाई निश्पक्ष तरिकाले काम गर्नु पर्दछ । व्यक्ति विशेषको नभइ विधिको शासन्लाई पालना गर्ने गराउने हो भने चुनौतीलाई कम गर्न सकिन्छ । तल्लो तहका नागरिक देखी उच्च स्तरका सवै नागरिकले राज्यको कानुनलाई सम्मान गर्दै र कानुन भन्दा माथी जाने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप नगरी राज्यको जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
जगदीश पराजुली
“हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता“
संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्य हो यो । साथमा आजको समयको समस्या, प्रश्न अनि चुनौती पनि । के हामी साचो अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हौ त ?
राष्ट्रवादको नाममा मधेसी महिलाको आधा शताब्दी देखिको खाइपाइको अधिकार खोसेर तीनलाई शरणार्थीको ब्यबहार गर्न खोज्नु सविधानको अपमान हो की होइन ?
१६५ जनालाई आम निर्बाचनको टिकट दिँदै गर्दा सबै पार्टीबाट जम्मा ६ जना महिला र २ जना दलितले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु संविधानको मर्म विपरित भएन र ?
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा रामको नाममा नाथुरामको राजनीतिलाइ प्रश्रय दिनु सविधानको मर्म र भावना हो त ?
संविधानमा समाजबादलाई गन्तब्यको रुपमा राखिएको छ । हिटलरले पनि त समाजबाद ल्याउँछु भन्थे तर आयो त फासिवाद ! के हामी अर्को हिटलर या अर्को जङ्गबहादुर या फेरि अर्को पञ्चायत कुर्दै छौ त ?
सविधान एउटा जीवन प्रकृया हो । प्रत्येक पुस्ताले सविधानलाई आफु अनुकुल लेख्न पाउनु लोकतान्त्रिक ब्याख्या गर्न पाउनु नै सविधानलाई जिवन्त राख्नु हो । लोकतन्त्र यसको पहिलो सर्त हो । लोकतन्त्र भित्र अनेकौ विकल्पहरु खोज्न सकिन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प खोज्दाको दिन यो संविधानको पनि मृत्यु हुनेछ । यसमा हामी सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।