सहकारी ऐन वहसः कति ठाउँमा सञ्चालक ?

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनका लागि सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको छ । उक्त ऐनले सहकारी क्षेत्रका लागि विभिन्न विषयमा स्पष्ट व्याख्या गर्ने, कतिपय विषयमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । तोकिए बमोजिम भनिएका विषयमा नियमावली र निर्देशनमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालकहरुको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा सञ्चालक बस्न पाईने विषयमा के कस्तो प्रावधान रहेको छ ? सहकारी संस्था र संघको सञ्चालकमा कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ ? सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संस्थ र संघमा नेतृत्व गर्ने विषयमा विरोधाभाष देखिएको छ, तपाईको विचार र सुझाव के छ ? भनेर आदर्श सञ्चारकर्मी साधना पन्तले सहकारी क्षेत्रमा क्रियाशिल अभियानकर्मीसँग सोध्नुभएको छ ।
रामबहादुर जि.सी.
सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड
सहकारी ऐन २०७४ को ४१ मा सञ्चालक समिति सम्बन्धी विषय उल्लेख छ । उक्त दफाको (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ भनिएको छ । यस्तै ऐनको दफा २ परिभाषाको (फ) मा ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउछ भनिएको छ । यो ऐनको परिभाषा र सञ्चालक समितिका बारेमा उल्लेख गरिएको विषयले कुनै पनि संस्था, संघ, बैंक वा महासंघ मध्ये एउटामा मात्र सञ्चालक बन्न पाइन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ । र धेरैले त्यसैलाई आधार बनाएर चर्चा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ४ मा जिल्ला विषयगत संघ, ५ मा जिल्ला सहकारी संघ, ६ मा प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, ७ मा प्रदेश सहकारी संघ, ८ मा केन्द्रीय विषयगत संघ र १० मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र ति सबैमा तल्लो तहबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।
सहकारीको संघीय संरचना अनुसार व्यक्ति सदस्य हुने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर ति सस्थाका प्रतिनिधिहरु विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषय सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्रीय सहकारी संघहरु र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । सबै संघहरु र बैंकका प्रतिनिधिहरु राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐनको परिभाषा अनुसार सबै तहलाई संस्था भनिएका कारण समस्या देखिएको हो । झट्ट हेर्दा कुनै पनि एउटा सहकारीको सञ्चालक अर्कोमा बस्न पाइदैन भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर प्रारम्भिक संस्थामा एउटामा, जिल्ला स्तरीयमा एउटा, प्रदेश स्तरीयमा एउटा, केन्द्रीय संघ वा बैंकमा एउटा र राष्ट्रिय महासंघमा बस्न पाइने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै माथि जानु पर्ने भएकाले एउटा मात्रमा भन्ने हुदैन । तर ऐनले यस विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । जसका कारण अलमलको अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारी ऐन परिमार्जनका लागि कार्यदल बनेको छ, यस्ता अस्पष्ट विषयलाई ऐन परिमार्जन गर्दा सुधार गर्नु पर्छ ।

चण्डीप्रसाद शर्मा
सञ्चालक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)
ऐनको बारेमा कुरा गर्दा संचालकको जुन दुविधा देखा परेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ४ ले आफुले सदस्य लिएको संघ बाहेक अन्यमा संघमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने स्पस्ट लेखिएको हुनाले तल्लो निकायबाट नै माथिल्लो निकाएमा जाने हो । त्यसकारण संघमा जाने कुरामा यहाँ तल भएको माथि जान पाउदैन भन्ने दुविधा बेकारको नचाहिने अपव्याख्या हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
ऐनमा पनि स्पस्ट व्याख्या छ आफुले सदस्य लिएको संस्था बाहेक अन्य संस्थाको संचालक बन्न पाईने छैन भनेर लेखेको छ । जस्तै बचत संघबाट बचत संस्थाले सदस्यता लिन पाईयो जस्तै सिवाईसीकै उदाहारण लिने हो भने सिवाईसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो भने यस संस्थाले जिल्ला बचत संघको सदस्यता लिन पाईयो । सदस्य नभई त्यहाँ उमेदबार बन्न पाइदैन, प्रतिनिधि नभई संघको नेतृत्वमा जान पाइदैन । त्यसैले यो तल बाट माथि जाने कुरा भएको हुनाले यो माथि जान पाईदैन भन्ने होईन तर यहाँ फरक उदेश्यका सहकारी संस्थामा बस्न भने पाईदैन भनेर स्पस्ट लेखेको छ । यो भएन भने तलबाट माथि जाने कुरा कल्पना गर्न सकिदैन् । चरणबद्ध रुपमा एउटा प्रारम्भिक सस्थाबाट संघ हुदै माथि जाने व्यवस्था भएको हुनाले यो ऐनको असाद्धै राम्रो मौजुद व्यवस्था हो ।

दिपक गौतम
अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी सघं, बागलुङ
यो कानुनी कुरा हो । कुनै पनी संस्थामा नभइ संघमा जान मिल्दैन । संघमा गइसके पछि संस्थामा बस्न मिल्दैन भन्ने विषय बिरोधाभाष छ । कानूनले दुई संस्थामा बस्न नपाईने भनेको छ । संघ र संस्थाको बारेमा स्पष्ट छैन । संस्थाको छाता संगठन संघ हो । त्यसैले जुन संस्थालाई टेकेर संघमा गएको छ, त्यो संस्थामा बस्न नपाउने कुरै छैन । यो मेरो मात्र धारणा हैन, यो सहकारी अभियानकै धारणा हो । कानूनमा केही कमजोरी देखिए सुधार गरेर लैजानु पर्दछ । सहकारीको नेतृत्वमा पुग्नेलाई कानून बाधा बन्न हुदैन ।

दुर्गाबहादुर कुवर
अध्यक्ष, बहुउद्धेश्यीय सहकारी सघ लिमिटेड, बागलुङ
सहकारीकर्मीहरु सुरुमा कुनै न कुनै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको माध्यमबाट संघमा प्रतिनिधित्व गरिने भएको हुँदा सकभर एउटा व्यक्ति एउटा मात्र संस्था या संघको संचालकको रुपमा रहदा सहकारी अभियानमा बढी लाभदायक रहन्छ मेरो विचारमा ।

लिला खड्का
अध्यक्ष, महिला हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बागलुङ
२०७४ मा सहकारी ऐन सरकारले जारी गरिसकेपछि यसको ४१ को दफा ५ मा कुनै व्यक्ति एक सहकारी संस्थाको संचालक हुन सक्नेछ भन्ने एउटा प्रवधान जसरी ऐनमा लेखिएर आयो । फरक प्रकृतिको भएमा बस्न पाईने र एउटै प्रकृतिको सहकारीमा सदस्य बन्न नपाईने लेखिएको छ यो कुरा ठिक हो जस्तो मलाई लाग्छ । किन भने एउटै मानिस एउटै प्रकृतिका सहकारीमा बस्दा खेरी एउटा अरुले अवसर नपाउने, क्षमता बृद्धि गर्न नपाउने भएको छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धाको रहेको छ तर पनि क्षमता होस नहोस जुन पनि संस्थामा ठाँउ ओगटेर बसेको पाईन्छ । क्षमता भएको मानिसले अवसार नपाउने रहेको छ । त्यसकारण यो ऐन सरकारले ल्याको छ मलाई धेरै राम्रो लागेको छ । जस्तो सहकारी संघ संस्था जिल्ला स्तरीय संघ, प्रदेश स्तरीय संघ, केन्द्रीय संघ, बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्न पाईने भनेको छ सरकारले तर पनि यस ऐनमा स्पस्टता देखिएको छैन जस्तो मलाई लागेको छ । छाता संघहरुमा प्रतिनिधित्व भएका पनि छन् र पाउन पनि पर्छ । यसरी प्रतिनिधित्व छाता संघहरुमा गर्ने हो भने सहकारीहरुमा काम गरेका अनुभवहरु बाड्ने मौका पाईन्छ । नीति नियमहरु बनाउनका लागि सरकारलाई नै सहज वातावरण त्यो व्यतिmले गएर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।