संविधान सर्वस्वीकार्य बनाऊ

सम्पादकीय
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । मुलकको गतिशिल दस्तावेज हो । राष्ट्रको मार्गचित्र हो । नागरिक अधिकारको वडापत्र हो । जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ । सरकारी शक्तिको सीमांकन गरि राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ । यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ । राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् । त्यो व्यवस्थाबाट मुलुकका नागरिकको बिश्वास र अपनत्वमा निर्माण गर्ने संविधान सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ । कुन देशको संविधान कस्तो छ ? भन्ने आधारमा त्यो देशको विकास, सम्वृद्धिलाई हेर्ने गरिन्छ । हामीकहाँ २०४७ सालको संविधानले मुलुकले अपेक्षित गति नलिएको, समाजमा बिद्यमान व्यथिति अन्त्य गर्न असहज भएको निष्कर्ष र अनुभूति सहित गतिशिल समाजकोे भावना प्रतिबिम्बित हुने गरि २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गरिएको हो ।

मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिक जनमत र जनप्रतिनिधिद्धारा संविधान निर्माण गरियो । ऐतिहासिक रुपमा संविधान निर्माण भएको भन्दै ठुलो जनमतले दिपावली ग¥यो । तर, त्यसक्रममा मधेस, उपेक्षित, उत्पिडित केही समुदाय, क्षेत्र र दल असन्तुष्ट बने । जसले अहिले पनि संविधान दिवस होइन, असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछन् । संविधान जारी गर्ने क्षणमा जति मात्रात्मक रुपमा असहमतिका स्वर बुलन्द थियो । त्यो समयक्रमसँगै कमजोर बन्दैछ । संविधानमा संघीयताको बिषयले प्रवेश पाएपछि असहमति जाहेर गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर अहिलेकै संविधान अनुसार सत्ता सम्हालेर नयाँ अनुभव लिइरहेको छ । कालो दिन भन्दै संविधानको मस्यौदा च्यातेका र जलाएका मधेसी दलहरु अहिले प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारमा आँफै सत्ता चलाइरहेका छन् । यो अघोषित रुपमा संविधानको स्वीकारोक्ति हो । तर, अर्को तर्फ संविधान निर्माण पछि ठुलो उत्साह भने देखिएको छैन । राजावादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतबाट संविधानमा चुनौती भने कायमै देखिन्छ । यतिमात्रै होइन, संविधान बनाएकै दलहरुको नेतृत्वमा बनेको तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, करको चरम भार, स्थानीय तह–प्रदेश–केन्द्र बीचको द्धन्द्धले पनि संविधानको चुनौतीलाई बढाएको छ ।

संविधान ढुंगा, चट्टानहरुमा लेखिएको अक्षर होइन । संविधान रामायण, कुरान, बाइबल पनि होइन । यो कसैले, कहिल्यै परिवर्तन गर्न नसक्ने अपरिवर्तन बिषय पनि होइन । यो समय, जनताको भावना, आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिमार्जित गरेर लैजानु पर्दछ । तर, सरकार र संविधानमा असहमति राखेका सम्वद्ध समूह र पक्ष बिच कसको सम्मान, अपनत्व र अधिकार पुगेन ? यसमा स्वस्थ बहसको जरुरत छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारको थप कसरत आवश्यक छ । फेरी संविधान भएर मात्र पनि हुँदैन । संविधान हुनु र यसको कार्यन्वयनलाई प्रणालीको रुपमा व्यवस्थित गर्दै सम्वृद्धिको आधार तयार गर्नु फरक सवाल हो । यसमा हर नागरिकको अपनत्व र उत्तरदायित्व जरुरी छ ।