–राम सुवेदी
जनबलबाट प्राप्त सार्वभौम सत्ता प्रयोगको वैधानिक मध्यम, मूल व्यवस्थाको कानुन हो । राज्यस्तरबाट देशका नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको प्राप्ति अर्थात राज्य व्यवस्थाको सहमतीय लिखित दस्तावेजलाई संविधान भनिएको हो । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका अंग, निकाय, नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यको संरचना एवम् दायित्व किटानी गर्नका तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सीमा निर्धारण गर्न संविधानको आवश्यकता पर्दछ ।
संविधानको सार्थकतामाथि प्रश्न :
करिव साँढे छ दशक लामो समयदेखिको नेपाली जनताको इच्छा र चाहना अनुरुप संविधान सभाबाट निर्माण भई २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसुची रहेको संविधानलाई नेपालको उत्कृष्ट संविधान भन्दै गर्दा यस माथिका असहमतिबारे बहस पनि उत्तिकै छ । संविधान समावेशी हुनुपर्दछ र सबैको भावना समेटेर जान सक्ने दस्तावेज बन्नु पर्दछ । तर, देशका नागरिक यो दस्तावेजबाट सन्तुष्ट नभएको पाइए पछि यसको संशोधनका कुरा समेत उठिरहेको अवस्था छ । आम जनताको सरोकार र मूल भावना देशको संविधानले समेट्न सकेन भने यति लामो संघर्ष र बलिदानबाट पाएको एक थान संविधानको औचित्य पुष्टि हुने छैन । सबैको साझा अपनत्वबोध हुने संविधान देशका लागि उपयुक्त हुनेछ । संविधानको सार्थकता त्यतिबेला हुनेछ जतिवेला यसको कार्यन्वयनमा सबैको हार्दिकता हुनेछ ।
संघीयता विकेन्द्रिकरणका लागि कि केन्द्रिकरणका लागि ?
संविधानसँगै देशमा अहिले संघियताको भित्रिएको हो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने गरि ७ सय ५३ स्थनीय तह, ७ प्रदेश र एक संघीय राज्य सत्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा संघीयताको परिभाषा छ । संघीयताले राज्य व्यवस्थाको खण्डीकरण गर्न खोजेको हो । अर्को अर्थका संघीयता भनेको केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति हो अथवा राज्य सत्ताको हक र दायित्व केन्द्रमा नराखी संघ र एकाईमा बाँड्नु हो । हिजो नेपालमा संघीय राज्य प्रणालीको प्रचार गर्ने राजनैतिक दलहरुले देशको शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रिया संघीयता भनेका थिए । यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको रुपमा स्थापित छ । उनीहरु सबैको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा पछाडि परेका राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका र सिमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघियता हो भनिएको हो । त्यही परिभाषाले म्यान्डेट दिएको राज्य व्यवस्था अहिले देशमा छ । संघीय व्यवस्थाले राज्यका नागरिक बलियो बनाउने हो । यहाँ नागरिकबाट अनुमोदित मान्छेहरु बलिया भएर आएका देखिन्छन् । अधिकारको प्रत्यायोजन भएको छैन । प्रतिवन्धहरु छताछुल्ल देखिन्छन् ।
संघीयता : रुपमा विकेन्द्रिकृत तर सारमा केन्द्रिकृत ?
संघीय प्रणालीमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड हुँदा समानान्तर हिसावले हुनुपर्दछ । संघीय राज्य व्यवस्थाको अर्थ हरेक एकाईलाई आँफ्नो बारेमा आँफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आँफ्नो हकमा आँफ्नो कानून आँफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकार सम्म हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो राज्य प्रणालीमा फरक–फरक राज्यलाई मिसाएर एउटा संघीय राज्य बन्छ । त्यो संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्र राज्य समायोजनको भुमिकामा हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । तर, नेपालमा बोल्दा, लेख्दा र भन्दा जे÷जे भनियो, गर्दा त्यो भएको छैन । अर्थात, नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेको संघीय व्यवस्था झट्ट देख्दा रुपको विकेन्द्रिकृत तर सारको केन्द्रिकृत व्यवस्था जस्तो बनाइएको छ । यसका तथ्यगत कारण छन् ।
१. संघले प्रदेशलाई अझै संस्थागत बनाएन
केन्द्रले आँफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आँफूमा समानान्तर ढंगले चल्दैनन् । यस कारण पनि विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारितामा फरक–फरक कुरा हुन्छ । तर, नेपालमा सञ्चालनमा रहेको संघीय राज्य प्रणाली अर्थात संघले प्रदेशलाई अझै पनि अधिकार सहितको राज्य मान्न सकेको देखिंदैन । प्रदेशहरु स्वतन्त्र तर संघको मातहतमा रहन पर्ने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ध्यान दिएको पाईदैन । त्यसकारण प्रदेश सरकारका केन्द्र सरकारसँग थुप्रै गुनासा छन् । स्वयत्तता र स्वतन्त्रताका कुरा संविधानका धाराहरुमा छन् । व्यवहारतः उनीहरुको आर्थिक, राजनैतिक र राज्य प्रणालीको हैसियत स्थापित भएको देखिन्न । आँफ्नो बस्तुस्थितिलाई संघले बुझेन र अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेका कुरा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासा गरिरहेका छन् । जब सम्म विकेन्द्रीकरण माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित हुँदैन, तब सम्म शासित अवस्थाको राज्य स्वाधिन र आत्मनिर्भर हुदैनन् । संघीय राज्य प्रणालीमा संघ र राज्यहरुका बीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुनुपर्ने हो त्यसो भएको छैन ।
२. आँफै स्थापित नभएको प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्वायत्त हुन दिएन
करिव २० वर्षसम्म जनस्तरमा राज्यको अनुभूति थिएन । देशमा आएको नयाँ संविधान र त्यसले अंगिकार गरेको संघीय प्रणालीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने आशय बोकेको थियो । जनताको घर दलानको राज्य भनेको स्थानीय तह हो । सिंहदरबारमा कुण्ठित गरिएको अधिकार र सेवा सुविधा स्थानीय तहमा संस्थागत गरिने भनिएको थियो । संविधानले नै व्यवस्था गरेका सवालहरुमा, स्थानीय तह स्थापना भएको करिव अढाई वर्ष पुग्दा समेत कानुनी प्रावधान स्पष्ट नगरिनु, प्रदेशले बनाउने ऐन, नियमावली स्थगन गर्नु अन्ततः स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिन कञ्जुस्याई गरिएको अवस्था छ । जसरी संघले प्रदेशलाई आफ्नो मातहतबाट स्वतन्त्रता दिन आनाकानी गरेको छ, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई उस्तै अवस्थामा राखेको देखिन्छ । प्रदेश नं. २ ले आँफ्नो मातहतमा प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दा केन्द्र सरकारले रोक्न खोजे जस्तै, स्थानीय तहलाई आँफ्नो मातहतका विद्यालयमा शिक्षक राख्ने सवालमा वा सरुवा बढुवा गर्ने सवालमा सर्वोच्चसम्म मुद्धा पर्नुको आशय, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले आँफ्नो निगरानीमा राख्नु नै हो । वा आँफ्नो अधिनस्तमा राख्न खोज्नु हो ।
३. स्थानीय तह वडागत अधिकारलाई कटौति गर्न सक्रिय
जसरी केन्द्रले प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय तहलाई केन्द्रिकृत शासन चलाएका छन् । त्यसरी नै स्थानीय तहले वडा तहमा विभाजन गरिएको अधिकार माथि हस्तक्षेप गरिरहेको पाईन्छ । वडाले आँफू मातहतमा बिभिन्न २२ वटा अधिकारलाई स्थापित गर्ने विधिमा लेखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समेत व्यवस्था गरेका अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख वा पालिका अध्यक्षले आँफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा वडा र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षसँग विवाद भएका तमाम उदाहरण छन् । जस्तोः योजनाको उपभोक्ता समिति बनाउने अधिकार वडा समितिलाई हुन्छ त्यसमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षले बलपुर्वक आँफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समिति चयन गरेर त्यो अधिकार माथि हस्तक्षेप भएका घटनाहरु छन् । सिफारिस गर्ने अधिकार वडा समितिलाई छ । त्यसमा समेत हस्तक्षेप गरेर स्थानीय पालिकाबाटै वडाको अधिकार माथि धावा बालेर संघीयताको मर्म माथि प्रहार भइरहेको अवस्था छ ।
राज्य व्यवस्था र संस्थागत प्रणालीको अभ्यास अनुभव नभएका र नजानेका प्रतिनिधि देशभर छन् । राजनीति गरेका तर राजनैतिक संस्कार कमजोर भएका दलीय प्रभावको राज्य तहमा दबदबा छ । राजनीति जनताको लागि हुनुपर्नेमा जनता राजनीतिका लागि वरपर सरेको भेटिन्छ । जनताले नेता चुन्नु पर्ने हो, यहाँ नेताले जनता चुन्छन्, टिका लगाउँछन् । संस्कार यस्तो छ । व्यवस्था जस्तो भए पनि व्यवस्था सञ्चालनको रंगढंग पुरानै पुरातनवादी सोंचको छ । हामी गणतन्त्र स्थापित गर्न सामान्तवादलाई मेट्यौं भन्छौं । सामन्तवादी चिन्तनहरु हामीमा अझ झाँगिएको छ । कारण संस्कार नयाँ बनाइएन, पुरानो भुल्न पनि सकिएन । संविधान नयाँ भन्यौं । दुई चार कुराहरु नयाँ पनि थप्यौं । तर जग पुरानैमा हाल्यौं । जसले नयाँ स्वरुप धारण गर्न नसकेका आवाज प्रशस्तै सुनिएका छन् । संविधान फेर्न मिल्ने र बदल्न मिल्ने दस्तावेज हो भन्यौं । फेर्ने र बदल्ने प्रयत्न गरेनौं । यथास्थितिबाट देशको समृद्धि, जनतामा खुसी र सुख, गणतन्त्र यस्तै बोलेर संस्थागत हुन्छ भन्ने ढर्राले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको पाटो र यो राज्य व्यवस्थाको दीगोपनमा प्रश्नहरु सलबलाएको देखिन्छ । संकेत सबैलाई थाहा छ, सोंच मात्र नफेरिएको हो । शासन फे¥यौं, व्यवस्था बदल्यौं । अब राज्यसत्तासँगै व्यवस्था टिकाउने संस्कार पनि बदल्न जरुरी छ ।
