बजार अनुगमन : परम्परा कि व्यथिति अन्त्यको प्रयास

सम्पादकीय
चाडपर्व आयो भने बजारमा व्यापार मात्रै बढ्दैन । व्यथिति पनि उस्तै पारामिटरमा बढ्छ । र त सरकारले सबै शहर बजारमा बजार अनुगमनलाई दशैं, तिहार, छठ पर्वको सम्मुखमा निरन्तरता दिन्छ । हामीकहाँ चाडपर्व, सँस्कार, सँस्कृतिहरु जस्तै चाडपर्वको आगमनसँगै बजार अनुगमन गर्नु पनि एउटा परम्परा बनेको छ । यो समय र बजारको आवश्यकता हो । आवश्यकताले निर्धारण गर्ने या माग गर्ने अनुगमनका बारेमा समाजमा बिभिन्न चर्चा, परिचर्चा, गुनासो र बहस हुने गरेको छ । अनुगमनले व्यथिति, मनपरी, महंगी, कालोबजारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरे पनि पछिल्ला बर्षहरुमा गरिने अनुगमनको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने या यस माथि पनि गम्भिर छलफलको आवश्यकता जरुर भएको देखिन्छ ।

अनुगमन कतै औपचारिक, कर्मकाण्डी मात्र जस्तो बढी देखिन्छ । जहाँ प्रचार ज्याँदा देखिन्छ । त्यो प्रचार पनि यति सम्म कि जहाँ र जसकहाँ अनुगमन गर्न जाने हो, उसलाई पूर्ववत सूचना गरेर जाने सम्मको परिपाटी पछिल्ला समयमा देखिएको छ । अनुगमनको असली मक्सत के हो ? अनुगमनमा जानेहरु स्वभाविक जानकार हुन आवश्यक छ । चाडपर्वको बेला या अन्य समयमा गरिने अनुगमन कति प्रभावकारी छ ? के अनुगमन जे उद्धेश्यका लागि आयोजित छ, त्यसमा केन्द्रित छ ? अनुगमनका क्रममा भेटिएका, देखिएका लापरवाही, कमजोरीलाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरि सुधार गर्न त्यो अनुगमनले भुमिका खेल्छ ? कालोबजारी, मनपरी गर्नेहरु माथि कारवाही हुन्छ कि नेता, मन्त्री या शक्तिशाली कर्मचारीको पहुँच र फोनमा छुट र राष्ट्रका ठुला अवसरहरुमा तक्मा दिइन्छ ? यि यावत पक्षमा गम्भिरता आवश्यक छ । आजका दिनमा पनि बागलुङका शहरदेखि गाउँ सम्म गुणस्तरहिन खाद्य सामग्री, मनपरी मुल्य छ । अधिकाशं ग्रामिण सडकहरुमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर भन्दा दोब्बर, तेब्बर भाडा असुल छ । व्यवसायीले थोरै आम्दानी या मुनाफाका लागि राख्ने सानो नियतले जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने कुरालाई सामान्य आँकलन गर्नु हुँदैन । तर, यससँगै अर्को सोचनिय पक्ष पनि के देखिन्छ भने अनुगमनमा सम्लग्नहरु पनि यस बेला व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले हिड्नु हुँदैन । कतिपय अनुगमनमा यस्तो देखिएको पनि छ । जसले अनुगमन र अनुगमनकर्ताको असल नियतमा प्रश्न उठाईदिएको छ र व्यवसायीहरु भयभित हुने गरेका छन् ।

व्यवसाय भन्दा साथ नितान्त सेवा जस्तो मात्र पनि बुझ्नु हुँदैन । त्यसमा मुनाफा आर्जको उद्धेश्य स्वभाविक हुन्छ । सामान्यतः व्यवसायीले वस्तुको लागत मूल्यभन्दा बीस प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउँछन् तर अहिले हाम्रो बजारमा नाफा दिने दर अनियन्त्रित र मनलाग्दो छ । यसकारण जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता मञ्च लगायतका अनुगमनकारी निकायको सक्रियता र चनाखोपनको अझ खाँचो छ । उनीहरूलाई नियमन गर्नबाट रोकेर हात बाँध्न खोज्नु भनेको बजारमा विद्यमान ठगी र कालोबजारीलाई प्रश्रय दिनु हो । बजारमा बिद्यमान मनपरी र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरेर हर व्यवसायलाई सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसायमा रुपान्तरित गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हो । तीनै तहका सरकार यस बिषयमा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।