सरकारको सकरात्मक कदम

सम्पादकीय
व्यक्तिले सक्ने काम व्यक्ति आफैले गर्छ । एकल व्यक्तिले नसक्ने काम परिवारले गर्छ । परिवारले नसक्ने काम समाजले गर्छ । समाज या कुनै निश्चित समूहले गर्न नसक्ने काम स्थानीय सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ । प्रदेश सरकारले पनि गर्न नसक्ने काम केन्द्र सरकारले गर्छ । सम्भवतः यस्तै सोच र परिवेशका बीच मुलुकमा संघीय अभ्यासको अवधारणा आयो । तीन तहको सरकार बनेपछि हर नागरिकमा एउटा उत्साहको सञ्चार भएको थियो । अब मुलुक अकल्पनीय हिसावले कायापलट हुनेछ । चामत्कारिक रुपमा व्यवस्था बदलिएको देखे भोगेका नागरिक अब पिँधमा परेका नागरिकको अवस्था पनि उसै गरि बदलिनेछ । खराब पात्र र प्रबृत्तिबाट गाजिएको कर्मचारी तन्त्रदेखि सबै क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रत्याभुत हुनेछ । सरकार बनेको केही बर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेख्य काम नभएको गुनासोका बीच पछिल्लो समय सरकारको कदमले बिधिको शासनको सुखद संकेत गरेको छ ।

मुलुकका जम्मा पाँच सम्माननीय मध्येको हाइ प्रोफाइल संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रहरी हिरासतमा पुगे । संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको संगीन आरोप लागे पछि असोज १९ गतेको दिन महरा र सिंगो मुलुकका लागि लज्जा र कालो दिन बन्न पुग्यो । अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई असोज २६ गते रौतहटको शेख इद्रीश गेटबाट नरसंहारको कहाली लाग्दो घटनामा सम्लग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पहिलो संविधान सभाको पूर्वसन्ध्यामा चुनाव बिथोल्नको लागि २०६४ चैत २७ गते बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको र विस्फोटमा परेर घाइते भएका २२ जनालाई ट्रयाक्टरमा लगेर जिउँदै नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएको सवालमा प्रहरीले १२ वर्षपछि पक्राउ गरेर न्याय सजिलै मर्दैन भन्ने सन्देश छोडेको छ । संघीय सांसद तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता प्रमोद शाहलाई प्रहरीले असोज २८ गते त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ ग¥यो । कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई बैंकिङ कसूर अभियोगमा मुछिए पछि प्रदेश सरकारले पदबाट हटायो । बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी सांसदबाट निलम्बित भएका छन् । पछिल्लो ३ वर्षमा ८० जना जनप्रतिनिधिलाई छानबिनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

यि प्रतिनिधि घटना र पात्र हुन् । जो राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध कर्ममा कुनै न कुनै हिसावले जोडिए । राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको जटिल समस्या र प्रगतिको मुख्य बाधक बिषय हो । यसमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक एक पछि अर्को साहसिक कदम चालेको छ । ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’, ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने पुराना उखानहरु अब इतिहास बन्नुपर्छ । यो देशमा कानुनी राज्य छ । जहाँ कुन पद, प्रतिष्ठामा छ भन्ने कानुन चिन्दैन, अपराध चिन्दछ । जसका कारण राज्य प्रतिको बिश्वास र भरोसा बढेको छ । यो सकरात्मक कदममा कुनै दबाब र प्रभाव देखिनु हुँदैन । सरकार अबिचलित अघि बढ्न सकोस् । बिधिको शासन स्थापित भए मात्र मुलुक समृद्धि उन्मुख दिशामा जानेछ ।