भाडादरका बिषयमा सर्वसाधारणको लामो समयदेखिको गुनासो थियो । सरकारले बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरेको छ । कच्ची देखि पक्की सम्मका भाडादरको प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, जिल्लातहमा किन त्यो कार्यन्यवन हुँदैन ? यातायात व्यवसायी ठुला शहरको सडक हेरेर नियम बनाएको गुनासो र दावी गर्थे । जिल्लाका दुरदराजका ग्रामिण सडकहरु जोखिमपूर्ण भएको र आँफुहरुले भने अनुसार नभए यातायात बन्द गर्ने सम्मको चेतावनी हुन्थ्यो । यो क्रम सिण्डिकेट युग तोडिए सँगै केही सहजतामा आए पनि भाडादरका बिषयमा यथोचित कदम चालिएको थिएन । या चाल्ने आट गरिएन अर्थात सडकको दुरावस्थाले त्यो बैज्ञानिक भाडादरको कार्यन्वयन आवश्यकता ठानिएन । यति सम्म चर्चा हुन्थ्यो की जसले बैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्नुपथ्र्यो, ति निकायका प्रमुखहरु पनि यातायात समितिबाट प्रभावित हुन्थे । बिगत जे होस् । बागलुङमा सोमबार भाडादरका बिषयमा भएको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग जिल्लाको सबै भन्दा चल्ती, सम्भावना र अवसरको मार्ग हो । त्यसमा बागलुङ देखि बुर्तिवाङ सम्मको सडकमा दैनिक हजारौ सर्वसाधारण यात्रा गर्छन् । विगतमा सकस लाग्दो कच्ची सडकमा यात्रा गरेका नागरिक अहिले लोकमार्गको अधिकांश भाग कालेपत्रे भएकोमा आरामदायी यात्रा गर्न पाएकोमा खुशी थिए र छन् । तर, सडकका अधिक भाग पक्की भएको बर्षाै बितिसक्दा समेत यातायात व्यवसायीले मनोमानी रुपमा लिएको भाडाका बिषयले भने यात्रु बेखुशी थिए । अब भाडादर समायोजन भएको छ । लोकमार्गको अधिकांश खण्ड कालोपत्रे भइसक्दा समेत कच्ची सडकको पुरानै भाडादर लिइरहेको यात्रुहरुको तिव्र गुनासाको सुनुवाई भएको छ । भाडा समायोजना पछि बागलुङ–बुर्तिबाङ सडक खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई करिब दुई सय रुपैयाँ सस्तो पर्नेछ । सडकको स्तरोन्नतिको अवस्था, यातायात व्यवसायीको लगानी, समस्या, यात्रुहरुको क्रय क्षमता र जिल्लाको तुलनात्मक अध्ययन तथा सरकारी भाडादरको मुंल्याकनका आधारमा भाडादर ढिलै भए पनि समायोजन गरिनु सुशासन र जवाफदेहिताका लागि एक सकरात्मक कदम हो ।
बागलुङ जिल्लाको सबै भन्दा लामो सफरका बिषयमा जे निर्णय गरिएको छ । यो जनताले तत्काल अनुभुति गर्ने निर्णय हो । तर, यस्ता अधिक निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुने व्यथिति हामीकहाँ प्रशस्त छ । बिभिन्न बाहना, अप्ठ्यारा, बाध्यताहरुलाई कारक बनाएर निर्णयहरुलाई प्रभावहिन सावित गर्ने अभ्यास छरपष्ट हुने गरेको छ । यसकारण बैज्ञानिक भाडादरको निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सबैको भुमिका जरुरी छ । निर्णय गरिदिने तर कार्यन्वयन भए नभएको बारे बेखबर रहने प्रवृत्ति पनि हामीकहाँ छ । अब जिल्ला यातायात समन्वय समितिले साहस र समन्वयात्मक तवरले जनताको पक्षमा सुखद निर्णय गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन, त्यो भए नभएको अनुगमनका लागि सम्बन्धित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ । नागरिकका तर्फबाट पनि सचेत भुमिका जरुरी छ । -जागरण दैनिकको सम्पादकीयबाट