कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा निम्त्याएको संकट

विलासि वस्तुको आयात र अन्य उपभोग्य वस्तुमा हुने खर्च उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउँ । आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणका लागि परिचालन गरौं । नेपालका उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरौं । कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरौं ।

डा.सुदर्शन सिलवाल
सह-प्रा.त्रिभुवन विश्वविद्यालय

१. परिचय

यतिबेला सन्सारमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले महामारीको रुप लिएको छ । प्रायः कुनै पनि मुलुकहरु यसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकेको देखिदैन् । विश्वमा चार मिलियन भन्दा बढी मानिसहरु यसबाट संङ्क्रमित भएका छन भने झण्डै तीन लाख मानिसहरुको यसै महामारीका कारण मृत्यु भई सकेको छ । नेपालमा पनि यो लेख तयार गर्ने बेलासम्म १२१ जना संङ्क्रमित भइसकेका छन । यस महामारीको शिकार बन्न नपरोस भन्नका लागि नेपाल सरकारले संङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा व्यवस्था भएको विशेष अधिकारको प्रयोग गरी चरणबद्ध रुपमा चैत्र ११ देखी १८ गतेसम्म, चैत्र १९ देखि २५ गतेसम्म, चैत्र २६ देखि २०७७ बैशाख ३ गतेसम्म, बैशाख ४ देखि १५ गतेसम्म, बैशाख १६ देखि २५ गतेसम्म र पूनः बैशाख २६ देखि जेठ ५ गतेसम्म नेपालभर लकडाउनको आदेश जारी गरेको छ ।
यसरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको पनि आज पटक पटक गरी डेढ महिनाभन्दा बढी हुन लागि सकेको छ । अझ कति दिन वा महिना हुने हो ? यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो संङ्कट निम्त्याउने हो ? त्यो अहिले नै निर्क्योल गर्न सकिने अवस्था छैन । यस लेखलाई सिङ्गो अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले असर पारेका र पार्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रहरुलाई संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२. कोरोनाले असर गरेका अर्थतन्त्रका मूलभुत क्षेत्रहरु
विश्वको अर्थतन्त्र अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण संङ्कटमा परेको छ । हुनत यस्ता विपत्तिहरु विश्वले विगतमा नबेहोरेको भने पक्कै होइन । पछिल्लो करिव २०० वर्षको अवधिमा मानव समुदायले भोग्नु परेका महामारीहरु थुप्रै छन् । ती महामारीहरुमा सन् १८१७–१८३० को हैजा–६ (१० लाखको मृत्यु भएको, सन् १८५५ को तेस्रोप्लेग (१ करोड २० को मृत्यु भएको, सन् १९१८–१९१९ को स्पेनिस फ्लु (करिव ४ करोडको मृत्यु भएको, १८ औं शताब्दीको अन्त्यको यल्लो फिबर (१ लाख ५० हजारको मृत्यु भएको, सन् १८८९–१८९० को रसियन प्mलु (१० लाखको मृत्यु भएको, सन् १९८१ देखि हालसम्म एचआईभी एड्स (३ करोड भन्दा बढीको मृत्यु भएको, सन् १८८९–१८९० को हङकङ प्mलु (२१ लाखको मृत्यु भएको, सन् २००९–२०१० को स्वाइन प्mलु (२ लाखको मृत्यु भएको, सन् २०१४–२०१६ को इबोला (११ हजार ३०० को मृत्यु भएको, डिसेम्बर २०१९ देखि हालसम्मको कोरोना (झण्डै तीन लाखको मृत्यु भएको आदि पर्दछन् ।

यसैगरी यसभन्दा अगाडिको अवधिमा पनि सन् १६५–१८० को एन्टोनाइन प्लेग (५० लाखको मृत्यु भएको, सन् ५४१–५४२ को प्लेगअफ जस्टिनियन (करिब ३–५ करोडको मृत्यु भएको, सन् ७३५–७३७ को जापानीज बिफर (१० लाखको मृत्यु भएको, सन् १३१४–१३५१ को बुबोनिक प्लेग (२० करोडको मृत्यु भएको, सन् १५२० को बिफर (५ करोड ६० लाखको मृत्यु भएको, सन् १६०० को सेवेन्टिन सेन्चुरि प्लेग (३० लाखको मृत्यु भएको, सन् १७०० को एट्टिन सेन्चुरी प्लेग (६ लाखको मृत्यु भएको लगायतका महामारीहरु पनि मानव समुदायले भोग्नु परेको इतिहास साक्षि नै छ । बातावरणीय विनास, बढ्दो जनसंङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोवास, अबैज्ञानिक भौतिक निर्माण र प्राकृतिक सम्पदाको अति दोहनका कारण अझ के कस्ता संङ्कटहरु निम्तिने हुन भविश्यले नै बताउँने छ । आसा गरौं, अब यस्ता विपत्तिहरु नदोहोरिउन ।

यहाँ उल्लेखित उक्त तथ्यहरुबाट विश्वमा हालसम्म ४० करोड भन्दा बढी मानव जातिको विनास महामारीबाट मात्रै भएको देखिन्छ । यसप्रकारका मानव जातिको अस्तित्वलाई नै संङ्कटमा लैजाने महामारीबाट कति आर्थिक क्षति विश्व समुदायले बेहोर्नु पर्यो त्यसको अध्यापि एकिन गर्न सकिएको छैन । वर्तमानमा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरुवात भइ विश्व भरी फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रका पनि विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । प्रभावित नभएका क्षेत्रहरु प्रायः छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । ती क्षेत्रहरुमा मूलतः पर्यटन, वैदेशीक रोजगारि, व्यापार–व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातयात तथा निर्माण लगायतका पर्दछन । यसैगरी १५ औं योजनाको कार्यान्वयनमा पनि चुनौति खडा भएको छ । यस मध्ये केहि पक्षको मात्र यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

खस्किदो आर्थिक वृद्धि दर
विश्व अर्थतन्त्रको एउटा अंश नेपालको अर्थतन्त्र पनि भएकोले कोरोना भाइरसको गम्भिर असर नेपालमा पनि परेको छ र अझै पर्न सक्दछ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढेदुई प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान समेत गरेको देखिन्छ । यसैगरि बिश्व बैंङ्क र एशियालि विकास बैंङ्कले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिका बारेमा अनुमान गर्दै आएका छन । एशियाली विकास बैंङ्ले यदि नेपालमा लकडाउन एक÷दुइ महिनासम्म लम्बिन गएमा ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । एशियाली अर्थतन्त्र ४० वर्षएताकै अत्यन्त कमजोर हुन जाने र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्न नसक्ने आंकलन समेत विश्व बैंकले गरेको पाइन्छ ।

नेपालको हालको जीडिपि ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैंया रहेको छ । कृषि, पर्यटन, विप्रेषण आय, रोजगारि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, राजस्व परिचालन लगायतका क्षेत्रहरुमा कोभिड–१९ को गम्भिर प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले जीडिपि ऋणात्मक नभए पनि पक्का घट्ने नै छ । नेपालको जीडिपिमा झण्डै दुई खर्ब क्षति हुने कुरा स्वयम् सरकारी अधिकारीहरुले समेत अनुमान गरेका छन् । जे–जस्ता परिस्थितिहरु सिर्जना भए पनि यस महामारीलाई अवसर र चुनौति दुवैको रुपमा लिई अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प देखिदैन ।

१५ औं योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौति
नेपालमा भरखरैमात्र १५ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा राष्ट्रिय विपत्ती आई लागेको छ । नेपालको संविधानको मूल भावनालाई आत्मासाथ गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने, लोकतन्त्र र शुसाशन कायम गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ योजना ल्याइए पनि यसलाई पूनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ ।

स्थगित भ्रमण वर्ष र संङ्कटग्रस्त पर्यटन व्यवसाय
जीडिपिको करिव २.५ प्रतिशत अंश ओगटेको पर्यटन क्षेत्र संङ्कटमा पर्न भएको छ । सन् २०२० को भ्रमण वर्ष स्थगित हुन पुगेको छ । सन्सारका हजारौं पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्दै गाउँ सहर झिलिमिलि पारी विदेशि मुद्रा आर्जन गर्ने बेलामा लगडाउन गर्नु परेको अवस्था छ । नेपालमा दैनिक रुपमा २५,००० भन्दा बढी मानिसहरु ओहोर दोहोर गर्ने गरेको हवाई यातयात पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । सडक यातयात, होटल, कृषि, व्यापार–व्यवसाय, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि ठुलो असर पुगेको छ । एक जना विदेशी पर्यटक आउँदा झण्डै ९/१० जनासम्म व्यस्त हुने यो क्षेत्रमा कोरोना कै कारणले हजारौं मानिसहरुको रोजगारी गुमेको छ । यस क्षेत्रमा बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरेको अरबौ लगानि पनि संङ्कटमा पर्न गएको छ ।

विप्रेषण आयमा क्षति र बढ्दो गरिबी तथा बेरोजगारि
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल ८ खर्ब ७९ अर्ब बरावर विप्रेषण आय प्राप्त भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा अधिल्लोमा भन्दा बढाई करिव ९ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । तर यस वर्ष महामारीका कारण जीडिपिको झण्डै एक चौथाई अंश ओगटेको यो क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्न गएको छ । यसको झण्डै १०–१५ प्रतिशत अंश घट्ने कुरा स्वयम् सरकारी अधिकारीहरुले पनि बताएका छन् । विप्रेषण आय मात्र नघटेर बेरोजगारि र गरिबी बढ्ने पनि लगभग पक्का नै देखिन्छ । बैदेशीक रोजगारिमा गएका ४५ लाख भन्दा बढी मानिसहरु फर्किदा रोजगारिमा कस्तो असर पर्ला अहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । यति मात्र कहाँ हो र ? भारतबाट लाखौ मानिसहरु फर्किने क्रम पनि जारी नै छ । वार्षिक रुपमा करिव ५ लाख जति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? विद्यमान गरिबी (१८.७ प्रतिशत) लाई कसरी घटाउने लगायतका पक्षमा थप चुनौति देखिएको छ ।

संङ्कटग्रस्त औद्योगिक, बैंङ्किङ तथा राजस्व परिचालनको क्षेत्र
कोराना भाइरसले साना तथा मझौला उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र बैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ । चिया पसलदेखि ठुला पसलहरु समेत बन्द हुन पुगेका छन् । जीडिपिको झण्डै १५ प्रतिशत ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापार, २० देखि २२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको साना तथा मझौला उद्योगमा लगानि गरेका बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा जोखिमा परेको छ । महामारी पूर्व विद्युतको माग लगभग १००१ मेगावाट हुने गरेकोमा अहिले ८०० मेगावाठ मात्र विद्युत खपत हुन गएको देखिन्छ । यसले गर्दा राज्यको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ ।

विगतको भन्दा फरक प्रकृतिको वर्तमानको संङ्कट भएको हुँदा राजस्व तथा विदेशि मुद्राको स्रोतमा नेपालले गम्भिर क्षति बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । झण्डै २ खर्ब जति रेमिट्यान्समा कमि आउने, हाम्रा दाता राष्ट्रहरु समेत संङ्कटमा परेको हुँदा वैदेशिक सहायता वापत प्राप्त हुन आउने रकम घट्ने, असहज परिस्थितिमा वैदेशिक लगानि पनि नहुने र पर्यटन व्यवसाय पनि धरापमा परेको कारण विदेशि मुद्राको स्रोत गुम्ने लगभग पक्का नै छ ।

यसैगरी समस्यामा परेका व्यवसायिलाई करमा छुट दिदा, सहुलिएत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा, समस्याग्रस्त साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा र विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि राजस्व परिचालनमा राज्यले क्षेति बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । फागुनदेखि असार मसान्तसम्ममा झण्डै ७० प्रतिशत खर्च हुने पूंजीगत खर्च परिचालन हुन सक्ने देखिदैन । यसले संमृद्धिको पथमा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

अस्तव्यस्थ शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र
वर्तमानमा सिर्जित महामारीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि गम्भिर असर पुर्याएको छ । दीपको ज्योति फैलाउने शैक्षिक संस्थाहरु महिनौसम्म बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योलमा पर्न गएको छ । विद्यालय तहको भर्ना, पढाइ तथा परीक्षा र विश्वविद्यालय तहको पढाई तथा परीक्षा सबै प्रभावित भएको छ । शैक्षिक सत्र नै परिवर्तन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । कक्षा १२ सम्मका ७२,१४,००० विद्यार्थीहरु, स्नातक तहसम्मका ३,६४,००० विद्यार्थीहरु, स्नातकोत्तर तहका ५६,३०० विद्यार्थीहरु, एमफिलका ९१६ बिद्यार्थीहरु र
प ी ए च ड ी क ा १ ५ ८ ४ विद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ । विद्यमान अवस्थामा शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग पनि सहज देखिदैन । प्रविधिमा थोरैको मात्र पहुँच हुदा शैक्षिक असमानता सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारी अस्पतालहरुले स्तरवृद्धिको अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

धरापमा यातयात तथा निर्माण व्यवसायिहरु
नेपालको जीडिपिमा यातयात तथा निर्माणले १५ प्रतिशत जति अंश ओगटेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण साढे तीन लाख यातयातका साधनहरु थन्किन पुगेका छन । जसले गर्दा यस क्षेत्रमा काम गर्ने २१ लाख भन्दा बढी मजदुरहरु बेरोजगार बन्न पुगेको देखिन्छ । व्यवसायिहरुले बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा व्यवसाय नै जोखिममा पर्न गएको छ । उनीहरुलाई सौलियत उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने देखिन्छ । यसै गरि पूर्वाधारमा झण्डै आठ खर्ब बराबरको पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निरासा पैदा गरिदिएको छ । यति मात्र कहाँ हो र यसले विकासको पथलाई नै अबरुद्ध बनाएको छ ।

बजारको पहुँचबाट टाढा भएका कृषि उपजहरु
महामारीको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने एकमात्र क्षेत्र कृषि हो । यस क्षेत्रले जीडिपिको करिव २७ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा अपहेलित बन्दै आएको यहि क्षेत्र नै संङ्कटको बेला आश्रय र भोग–प्यास मेटाउने मूल थलो बन्न पुगेको छ । सुविधा सम्पन्न मुलुक तथा स्थानहरुमा गएकाहरु प्नि आफनो थाकथलो फर्किदा गाउँक्षेत्र उज्यालो र भरिभराउ भएको छ भने वर्षोंसम्म बाँझो रहेको खेतवारीले आफु सदुपयोग हुने सुअवसर प्राप्त गरेको छ । यो महामारी तथा लगडाउनका कारण कृषिका नासवान वस्तुहरु जस्तैः तरकारी, फलफूल, कुखुराको मासु तथा अण्डा (झण्डै २२ करोड वरावर क्षति भएको अनुमान), दुग्ध व्यवसाय (झण्डै ७ अर्ब क्षति भएको अनुमान) आदिको भण्डारण तथा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पुगेतापनि कृषि उत्पादनका लागि चाहिने श्रमको आपूर्तिमा सहज भएको छ । अन्य क्षेत्र बन्द हुँदा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा खासै असर देखिएको छैन् । तर बजारको पहुँच नहुँदा कृषि उत्पादनको प्रकृयामा नै अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ ।

३. ३. अबको बाटो
यसरी नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्त जोखिमा रहेको देखिन्छ । यसले नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बाहेक प्रायः अरु सबै क्षेत्रमा असर पु¥याएको पाइन्छ । आर्थिक वृद्धि दर, पर्यटन, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, बजारीकरण, बैंङ्क तथा वित्तिय क्षेत्र, यातयात, निर्माण, स्रोत संङ्कलन तथा परिचालन, विप्रेषण आय, रोजगारि, मानवीय जीबनस्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रहरु प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रुपमा प्रभावित हुन पुगेका छन । तर पनि यहि चुनौतिहरुबाट सुन्दर पक्षको खोजि गर्नुपर्ने उपयुक्त बेला आएको छ । विगतमा पनि हामिले थुप्रै खालका मानवीय तथा प्राकृतिक विषम परिस्थितिहरुलाई कुशलतापूर्वक समाधान गर्न सकेको इतिहास साक्षि नै छ । विश्वलाई नमूना प्रदर्शन गर्ने गरि तत्कालीन माओवादी जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियाद्धारा व्यवस्थापन गरि मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने कार्य सम्पन्न भएकै हो । २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पको कारणले ०.२ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको आर्थिक बृद्धिलाई माथि उकासि ७.७४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सफल भएकै हो ।

नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षमा लिएको ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य कोरोना भाइरसको कारणले हासिल गर्न नसक्ने यथार्थ हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि नेपालको आर्थिक बृद्धि दर २.२७ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरि पनि सकेको छ । तर पनि यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने हामिसँग सुनको कचौरा छ, यसको सदुपयोग गरौं । रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानि हुने र अधिकांश हिस्सा विलासि वस्तुको आयात र अन्य उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने भएकोले यसको सँगसँगै आयात र उपभोगमा समेत कटौति हुन पुग्दछ । यसलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउँ । आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणका लागि परिचालन गरौं । नेपालका उद्योगहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरौं । कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरौं । खाद्यान्न तथा नगदे वस्तुको उत्पादनसँगै सोसँग सम्बन्धित उद्योगहरु स्थापना गर्न उत्प्रेरित गरि सहुलियत दरमा कर्जा समेत उपलब्ध गराउँ । आइएमएफ, अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकले गरेजस्तै राहात प्याकेजमा जीडिपिको झण्डै ४/५ प्रतिशत बराबरको रकम व्यवस्थापन गरौं । यो नै कोरोना पश्चातको अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउने उत्तम विकल्प हुन सक्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *