प्रकृतिले सुन फल्ने सुन्दर धर्ति उपहार दिएको छ । नूनको खोजीमा बिरानो मुलुक पलायन हुने प्रवृति त्यागौं । जो जहाँ छौ, सीप, कला कौशल, बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरौं । भएको स्रोतलाई सदूपयोग गरौं, नभएको कुरामा बिलौना गर्ने प्रवृति आजैदेखि त्यागौं । आफै भित्र र मुलुक भित्रै सम्भावनाहरुको खोजी गरौं ।
–सह.प्रा.डा. सुदर्शन सिलवाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल
१. परिचय
समृद्धिको सोझो अर्थ परिवर्तन हो । यसले सकरात्मक परिवर्तलाई जनाउँदछ । परम्परागत समाजलाई आधुनिक समाजमा रुपान्तरण गर्ने माध्ययम पनि संमृद्धि नै हो । समाजको रुपान्तरण त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर अर्थतन्त्रका बृहत चरहरुमा परिवर्तन आउँदछ । यसमा गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दुबै प्रकृतिका चरहरु समाबेश भएका हुन्छन । ति चरहरुमा कुल गाहस्थ उत्पादन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार, रोजगारीका अवसरहरुमा वृद्धि, सामाजिक आर्थिक समानता, मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि, प्राविधिक विकास, भूक्तानि सन्तुलन, बजार विस्तार लगायतका पक्षहरु समेटिएका हुन्छन् । उत्पादन प्रविधि, न्यायोचित वितरण, उपभोग प्रवृतिमा हुने सुधार पनि यसै अन्तरगत नै पर्दछ । यति मात्र होइन, भावनात्मक पक्षहरु पनि यसमा जोडिएको हुन्छ । साँस्कृतिक पहिचान, मानवीय मूल्य, मान्यता, धारणा एवम् सोचाई र मानवीय विश्वास एवम् प्रवृतिसँग यसको निकट सम्बन्ध हुन्छ । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन, आधारभूत आवश्यकताहरु, मानवीय विकास, अवसरमा समानता र दीगोपना, आत्मनिर्भरता, आधुनिक एवम् उत्पादनशिल समाज र खुद खुसिले संमृद्धिको उच्चतम अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर, अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपले महामारीको रुप लिएको छ । यसको सङ्क्रमणबाट विश्वका प्रायः कुनै पनि मुलुकहरु जोगिन सकेनन् । नेपाल पनि यस प्रकोपको शिकार बनेको छ । देशैभरि लकडाउन भएको दुई महिना भन्दा बढी भई सकेको छ । अझ कति दिन वा महिना हुने हो ? त्यो अहिले नै निक्र्यौल गर्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक गतिविधिहरु ठप्पै भएका छन् । अर्थतन्त्रमा कस्तो संङ्कट आउने हो ? आउने संङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने हो ? समृद्धिको मूल आधार के हुन सक्दछ ? सर्वत्र चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ । अरु क्षेत्र बन्द भएपनि कृषिमा उत्पादनको कार्य जारी नै छ । कोरोना पश्चातको नेपालको समृद्धिको मुल आधार कृषि क्षेत्र हुन सक्दछ भन्ने कुरा प्रस्तुत लेखमा औंल्याइएको छ ।
२. कृषि : समृद्धिको सञ्जिबनी बुटी
यतिबेला विश्व थला परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि ठप्प भएको छ । बेरोजगारि बढेको छ । औद्योगिक उत्पादन घटेको छ । उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउन सकेको छैन । गरिबी बढ्ने अबस्था देखिएको छ । विप्रेषण आय घटेको छ । बैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । न्युनतम स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमितहरुको जीवन जोखिममा परेको छ । पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यहरु अवरुद्ध भएका छन् । शिक्षा उत्पादनमुलक भएन भन्ने गुनासो चलिरहेको बेलामा विद्यमानको शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । कोरोना भाइरसले त्रसित बनाई रहेको अवस्थामा देशको अस्मिता लुटिएको छ । सिमा अतिक्रमण भएको छ । छिमेकीले दाउ हेरेर त्यहि अनुसारका गतिविधि सञ्चालन गर्न पुगेका छन् । एकातिर प्राकृतिक विपत्ति आई लागेको छ भने अर्कातिर मानव सिर्जित चुनौतिहरुको सामना गर्नु परेको छ । अनावश्यक तगाराहरु तेर्सिदा र तर्साइरहदा समृद्धिको पथमा रोकावट आएको छ । राजनीतिक स्थिरता भए पनि आर्थिक अस्थिरता बढेको छ । इतिहासका कुनै पानामा मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देखिन्छ । बीचमा धेरै प्रकृतिका उथल पुथलहरु भए । समृद्धिको पथ अगाडि बढ्दै थियो । कोरोनाका कारण मुलुक थप परनिर्भरता तर्फ धकेलिदै छ । यस्तो अवस्थामा संमृद्धिको दीगो आधार कृषि क्षेत्र हो र हुन सक्दछ ।
मुलुक भित्र जस्तो सुकै विषम परिस्थिति सिर्जना भएपनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने मूल आधार कृषि क्षेत्र नै हो । अहिले पनि करीव ६४ प्रतिशत घर परिवार कृषि पेशामा संलग्न छन् । कुल राष्ट्रिय रोजगारिमा यस क्षेत्रले ६१.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । नेपालको जीडिपिको झण्डै २७ प्रतिशत अंश कृषिले ओगटेको पनि छ । नेपालमा कृषि योग्य जमिन कुल २६ लाख ४१ हजार रहेको छ । यस मध्ये पनि १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको देखिन्छ । बाह्ै महिना सिंचाई सुविधा भएको क्षेत्र ३३ प्रतिशत मात्र भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । नेपालमा एकातिर वार्षिक करिव २ खर्ब रुपिया बराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको अझैपनि १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो नै छ । राज्यले यि सबै पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालको संमृद्धिको मुल आधार कृषि नै हो । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यसका पूर्वाधार एवम् सुविधाहरु बिकास गर्नु पर्दछ । कृषिका पूर्वाधार एवम् सुविधा अन्तरगत सर्वसुलभ ऋण तथा अनुदान, कृषि बिमा, कृषि उपकरणहरु, समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधा, कृषि सडक, कृषि सम्बन्धि प्राबिधिक तालिमहरु, प्राविधिक सल्लाह, गोदाम घर निर्माण, सर्वसुलभ कृषि शिक्षा आदि पर्दछन । यिनीहरु नै कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने आधारभूत पक्षहरु हुन् । जस्तो सुकै विपत्तिहरु आई लागेपनि मुलुकलाई बचाउने कृषि क्षेत्रका संञ्जिबीनि बुटीहरु हुन । समृद्धिका आधारहरु हुन् ।
आम्दानी, रोजगारी र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहदै आएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएता पनि आर्थिक बृद्धिमा यसको योगदान चालु आव २०७७/०७८ मा ३२.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरुले आपूर्ति प्रणालीमा भएको असहज परिस्थितिले गर्दा तरकारी, मासु र दुग्ध उत्पादनमा असर पुगेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत पनि गरिसकेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु.४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारण ल्याएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था गर्नमा जोड दिएको छ । कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने र किसानले यसमा विक्रि गर्न नसकेमा सरकारले किनि दिने पनि भनेको छ । सबै प्रदेशमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सबै प्रदेशमा गरि ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने गरि बजेट आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको मोडालिटि परिवर्तन गरि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको पनि छ । स्थानीय तहहरुमा २०० वटा खाद्य भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने, किसानलाई मल खरिद गर्न रु. ११ अर्ब अनुदान दिने, उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता दिने, किसानलाई नदोहोरिने गरि अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० हजार फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, उखु किसानलाई अनुदान दिने लगायतका पक्षमा बजेट केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यसैगरि बालीका सम्भावनाहरु पहिचान गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परिक्षण गर्ने, दुग्ध, तरकारी र मासुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने गरि बजेट बिनियोजन गरेको छ । मोबाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बिउबिजन, खेती प्रबिधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचनाहरु उपलब्ध गराउन खोजेको छ । कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका पक्षहरुमा पनि जोड दिइएको छ ।
यसरी अहिलेको बजेटले पनि कोरोना पश्चातको संमृद्धिको आधार कृषिलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ । सिंचाई, मल, बिउ, पूँजी, प्रविधि र बजार नै कृषिका मूख्य पूर्वाधारहरु हुन । कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा प्रबेश गर्ने ५ लाख बेरोजगार श्रमशक्ति, कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरु र बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारि दिलाउन सकिन्छ । यसका लागि निम्न विधि र प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
प्रथम विधि : कृषिको क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि साझेदारी, सामुहिक र सहकारी मोडल अवलम्वन गर्नुपर्दछ । सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको लगानिमा साझेदारि खेति, सम्भावनको अध्ययन गरि टोल विकास संस्थाको नेतृत्वमा सामुहिक खेति र विदेसमा गएका र स्वदेशमा समेत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारि भएका व्यक्तिहरु समावेश भएको सहकारी खोलि सहकारी मार्फत उत्पादन कार्यको थालनि गर्नुपर्दछ । पूँजी नभएका तर तिब्र इच्छा शक्ति, श्रम, जोस तथा जागर भएकाहरुको हकमा जे छ त्यसैलाई नै शेयर पूँजी मानी उत्पादन कार्यलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो विधि : अहिले समयले धेरै कोल्टो फेरि सकेको छ । हिजोको जस्तो अवस्था आज पक्कै छैन । चेतनाको पनि धेरै विकास भइसकेको छ । पढे लेखेका युवायुवती सचेत भए पनि विद्यमान उत्पादन प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट छैनन् । अझ भन्ने हो भने विदेशबाट सुकिला मुकिला भएर फर्केकाहरुलाई परम्परागत खेति तर्फ आकर्षित गर्न पटक्कै सकिन्न । विदेशमा त्यहि काम गर्न लाखौं खर्चेर जान तयार हुन्छन । तर, स्वदेशमा त्यहि कार्य गर्न तत्पर र उत्साहित देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोड्नुको कुनै विकल्प देखिदैन । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी खेति प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दा उत्पादन र रोजगारी दुबै बढाउन सकिन्छ । अझै बाँझो रहेको १० लाख हेक्टर जमिनको सदुपयोग पनि हुन पुग्दछ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पु¥याउने र बालीमा विमाको नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
तेस्रो विधि : नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरुका कम्तिमा एक वटा भण्डार गृहको निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुले यसमा लगानी गर्नुपर्दछ । दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने तर छिटो सड्ने खालका बस्तुहरुलाई संरक्षण गर्न सकियो भने उत्पादक वर्गलाई उत्पादन कार्यका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । अनिवार्य उपभोगका वस्तुको आवश्यकतालाई पनि अभावको बेलामा परिपूर्ति गर्न सकिने हुन्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनलाई एउटा उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
अन्तिम विधि : कृषकको मुल समस्या भनेको बजारको हो । बजारलाई व्यवस्थित गर्न मात्र सकियो भने खाद्यान्न अभाव नहुन सक्दछ । कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नका लागि कृषकले उत्पादन मात्र गर्ने र त्यसको विक्रि वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्दछ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको निर्माणको जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिका लागि गाडि भन्दा पनि कृषकहरुका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
३. निश्कर्ष तथा सुझावहरु
यसरी कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत क्षेत्र हो । प्राकृतिक विपत्ति होस् या मानव सिर्जित विपत्ति होस् दुबैसँग मुकाबिला गर्ने बलियो आधार कृषि क्षेत्र नै देखिएको छ । नेपाल कृषिमुखी अर्थतन्त्र भएकोले कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण, भण्डारीकरण र बजारीकरण गर्न जोड दिनुपर्दछ । स्वदेश भित्र प्रयाप्त रोजगारका अवसर सिर्जना गरि गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साझेदारी, सामुहिक र सहकारी उत्पादनको मोडल अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कोरोना पश्चात पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि जीडिपिको न्यूनतम ५ प्रतिशत सम्म प्रत्यक्ष राहात प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आर्जित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्दछ । सिंचाई, मल, बिउ, पूँजी, प्रविधि र बजार नै कृषिका मूख्य पूर्वाधारहरु हुन् । यिनीहरुको सहि ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । प्रकृतिले सुन फल्ने सुन्दर धर्ति उपहार दिएको छ । नूनको खोजीमा बिरानो मुलुक पलायन हुने प्रवृति त्यागौं । जो जहाँ छौ, सीप, कला कौशल, बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरौं । भएको स्रोतलाई सदूपयोग गरौं, नभएको कुरामा बिलौना गर्ने प्रवृति आजैदेखि त्यागौं । आफै भित्र र मुलुक भित्रै सम्भावनाहरुको खोजी गरौं । स्वदेश भित्र मूलतः कृषिमा श्रमलाई सदूपयोग गरौं । कृषिमा संरक्षणको नीति अवलम्बन गर्दै कृषकले उत्पादन मात्र गर्ने र टोल विकास संस्था वा वडा सरकार वा स्थानीय सरकारले उपजहरुको बजारीकरणको जिम्मा लिने हो भने कोरोना पश्चात समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्र बन्न सक्ने छ । कृषकलाई अनुदान सुविधा र कृषिका पूर्वाधारहरु निर्माण हुन सकेमा कृषि क्षेत्र समृद्धिको लागि संञ्जिवनि बुटी बन्न सक्ने देखिन्छ ।
समयसान्दर्भिक लेख, स्वदेसमै बसी केही गर्न चाहने र मातृमूमिप्रति माया हुने युवा जनशक्तिले पढ्नुपर्ने लेख ।