बजार अनुमगन र उपभोक्ताको अधिकार

जिल्ला प्रशासनबाट अक्कल झुक्कल हुने निगरानी विगुल फुक्दै हिड्ने गाडी जस्तो छ । ब्यापारीहरुले आफु खुसी मुल्य कायम गर्ने, सामानको कृतिम अभाव गर्ने, क्रेतालाई समानको विल नदिई ब्यवसाय गर्ने, दिए पनि बास्तविक मुल्यको विल नदिई कम मुल्यको विल दिने प्रबृतिले उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

–अधिवक्ताः राम शर्मा

कोभिड १९ कोराना भाईरस शंसारको टाउको दुखाईको विषय भएको छ । चन्द्रमाको पानी पत्ता लगाउने बैज्ञानिकलाई यो भाईरसको जड पत्ता लगाउन हम्मे परेको छ । जसरी एचआईभी एड्सको औषधी पत्ता लगाउन सकिएको छैन । त्यसैगरी यो भाईरस पनि त्यस्तै भयो भने हामीले गरेको विकास र सभ्यताको लागी यो घातक भएर निस्कने विषयमा दुई मत छैन । विज्ञानले प्रकृतिलाई चुनौती दिई रहेको बर्तमान सन्दर्भमा पुनः प्रकृतिले विज्ञानलाई चुनौती दिइरहेको छ । साथै विज्ञानले प्रकृतिलाई परिवर्तन र चुनौती दिन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुदै आएको छ । संसार जसरी साँघुरियो कोरोनाले पनि संसारलाई त्यसै गरी साँघुराएको छ । विश्व सहजै परिक्रमा गर्ने मान्छे त्यही मान्छे मार्फत कोरना परिक्रमा गरिरहेको छ । तसर्थ नयाँ विश्वमा अन्र्तराष्ट्रिय ब्यापार र उदारिकरण अनि खुल्ला आगगमनका लागी यस्ता रोगहरुले पुर्नविचार गर्ने बनाएको छ । कोरना भाइरस पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्व भन्दा भयानक अस्त्रको रुपमा विश्वसामु आइरहेको छ । यसलाई निर्मुल र रोकथाम गर्न सकिएन भने मानव जगतको सवै भन्दा दुभाग्यपुर्ण अवस्था रहनेमा दुइ मत छैन ।

जब कुनै पनि देशमा संकटको अवस्था आउँछ, त्यस्तो बेलामा नागरिकका दैनिक जीवनहरु कष्टकर बन्दै जान्छन् । उपभोग्यका समानहरुको माग बढ्नु उत्पादन र आपुर्तिमा सहजता नहुदे अबस्था हुन्छ । तसर्थ बस्तुको मुल्यमा आउने अदली बदलीका साथै मुल्य बुद्विको समस्या टड्कारो रुपमा देखा पर्ने गर्दछ । जुन देशको सरकार शासन ब्यवस्था र प्रहरी प्रशासन कमजोर र टिकाउ हुँदैन त्यहाँ ब्यापारीहरुले मनोमानी रुपमा बस्तुको मुल्य कायम गर्दे ब्यवसाय संचालन गरी रहेका हुन्छन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा थुप्रै दुर्घट्ना, प्राकृतिक प्रकोप, हडताल, नाकाबन्दी र राजनीतिक बन्दका कारण विभिन्न समयमा नेपालीहरुले दुःख हैरानी सास्ती बेहोर्दै आएका र उक्त समयमा नेपाली ब्यवसायीहरुले बस्तु आपुर्तिका लागी बस्तुको मुल्यमा भारी बुद्वि गर्दा समेत नागरिक ठगिने, ठगी गर्ने ब्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिएको थुप्रै उदाहरण हामी माझ छन् । अहिले विश्व कोरोना भाइरसद्वारा आक्रान्त छ । नागरिकहरु ७० दिन बढि समयमा देखी डाउनमा भए ।

नागरिकका आम्दानीका बाटोहरु साँघुरिएका छन् । दैनिक उपभोग्य सामाग्री र औषधी ब्यवसाय बाहेक अन्य ब्यवसायहरु बन्द प्रायः छन् । बन्दाबन्दीमा एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा दैनिक उपभोग्य समाग्रीहरु पु¥याउन सहजता हुुनु पर्ने हो । कोरोना भाइरसका कारण जटिलता मात्रै पैदा भएको छ । कुनै पनि वस्तुको बढि मुल्य लिन खोज्नु ब्यवसायीक धर्म र मर्म मान्ने हाम्रो प्रबृत्तिले उपभोक्तालाई थप समस्यामा पारेको हुन्छ । ब्यवसायिक धर्मले सधै ब्यपारमा जटिलतमा मात्रै देखाउने सहजता नदेखाउने नीति हुँदोरहेछ । वस्तुको मुल्य लिने व्यवासायिकको धर्म हो तर बस्तुको बढि मुल्य लिनु अपराध हो भन्ने सोच हामीले ब्यवसायमा स्थापित गर्न सकेनौ । बस्तु प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, तर ब्यवसायीले कसलाई कुन वस्तु दिने वा नदिने वा कति मुल्यमा दिने भन्ने आफ्नै अधिकार सम्झिदा उपभोक्ताहरु झनै समस्यमा परेका छन् । ब्यापारीको काम बस्तु विक्री मात्रै होइन, आफुले बिक्री गर्ने बस्तुको माग र आपुर्तिको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दायित्व पनि हो । व्यवसाय नीजि होला तर ब्यापार ब्यबसायाई ब्यक्ति विशेषसँग जोडि नीजि मात्रै हो भनियो भने त्यसले जवाफदेही ब्यवसायको महत्व स्थापित गर्न सक्तैन । जुनसुकै अवस्थामा परिस्थितिलाई अप्ठ्यारो र जटिलता बनाई बढि मुल्य लिने ब्यापारीको संस्कार नै बनाई सके । यो ब्यपारीक धर्म र कर्म कदापी होइन । ब्यवसायीक मर्म पनि पटक्कै होइन । सरकारले मुल्य बुद्विलाई कडाईका साथ निगरानी गर्ने भनेको छ । तर, निगरानी खासै प्रभावकारी भएको अनुभुति नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासनबाट अक्कल भुक्कल हुने निगरानी विगुल फुक्दै हिड्ने गाडी जस्तो छ । ब्यापारीहरुले आफु खुसी मुल्य कायम गर्ने, सामानको कृतिम अभाव गर्ने, क्रेतालाई समानको विल नदिई ब्यवसाय गर्नु, दिए पनि बास्तविक मुल्यको विल नदिई कम मुल्यको विल दिने प्रबृतिले उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन् । यस्तो समस्याको बारेमा बोल्ने र यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने संस्कारको जरुरी छ ।

नेपालको उद्योग ब्यवसायहरु मानव स्वास्थ्य प्रति त्यति धेरै जवाफदेही र संबेदनशिल छैनन् । जसरी उद्योग ब्यवसायीहरु संवेदनशिल भएनन त्यसै गरी आफुले खरिद गरी प्रयोग गर्ने अझै खाने चिज वस्तुहरुमा समेत त्यसको गुणस्तर, समय, मुल्य, खाद्य अखाद्यका बारेमा स्वयम् उपभोक्ता संबेदनसिल नुहुनु अझै उदेक लाग्दो पक्ष हो । कन्जुमर यानी उपयोग गर्ने ब्यक्ति नै जागृत नहुदा सम्म यस्ता समस्याहरु आई रहन्छन नै । कुनै पनि बस्तुको उत्पादन गर्दा त्यसको गुणस्तर, स्वास्थता,मुल्य, प्रयोग गर्ने अवधी र त्यो बस्तुमा प्रयोग भएका पदार्थ (केमिलकल) हरुको मात्रा त्यो बस्तुमा उल्लेख गर्ने पर्ने अनिवार्य शर्त हो । दैनिक प्रयोगमा आउने, तरकारी, फलफुल तथा माछामासुमा समेत प्रयोग हुने राषायनिक एँव जैविक तत्त के कति मात्रामा कसरी राखिएको छ सो को समेत जानाकारी उपभोक्तालाई दिएर मात्रै बस्तु विक्रि गर्न पाउने उत्तरदाईत्व ब्यवसायीको हो । उपभोक्तालाई किन्न पाए भयो, विक्रेतालाई बेच्न पाए भयो भन्ने संस्कृतिबाट हाम्रो बजार अडेको छ । यि दुवै मान्यता मानव स्वास्थ्यको लागी घातक हुन । एकातिर नेपालमा उद्योगहरु कानून बमोजिम छन छैनन् भनि हेर्नु पर्ने अवस्थामा छ भने अर्को तिर उनिहरुले गरेका उत्पादनको बस्तुको गुणस्तरको प्रश्न धेरै ठाँउबाट उठ्ने गरेको छ । अझै विदेशबाट आयतित माल समानको खाद्य अखाद्य, समय सिमा, स्वास्थ्यको लागी अनुकुलतमा छ छैन जाच्ने संयन्त्रको ब्यवस्था राज्य स्तरबाट गर्न सकिएको छैन । भारतबाट आयतिर फलफुत तथा तरकारीहरुको शुद्वता नाप्ने प्रभावकारी ब्यवस्था गर्न नसक्नु भनेको त्यो भन्दा ठुलो भुल के होला ? के भारत तथा विदेशबाट आयतित सवै समानहरु मानव स्वास्थ्यका लागी उत्तम छन् ? त्यसको नापन तथा मापन गर्ने निकाय छ ? के त्यसको नापन गरिएको छ ? स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रमा राज्य अहिले सम्म बामे सर्न नसक्नु भनेको विडम्वना हो ।

ब्यवसायको धर्म नाफा कमाउनु हो, नाफा कमाउने नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जबाफदेही हुन नसक्नु अपराध हो । मानिस कुनै प्रयोगशाला होईन ताकि कोही कसैले कुनै बस्तुको उत्पादन गरी उपभोगको लागी बजारमा ल्याओस् । सवै भन्दा पहिले उत्पादन गर्ने, ल्याउने र बेच्ने ब्यक्ति तथा संस्थाले उक्त बस्तुको जिम्मा लिने संस्कारको विकास र उनिहरुलाई आफ्नो उत्पादन प्रति जवाफदेही बनाउन मात्रै सकियो भने पनि उपभोक्तालाई स्वास्थ्य तथा उपयोगी बस्तुको प्रयोगका लागी मद्वत पुग्नेछ । ब्यापारको उदारीकरणसँगै ब्यापारीहरुको हकहितको लागी खोलिएका संस्थाहरु पनि उपभोक्ताको अधिकार भन्दा ब्यवसायीहरुको हकहितमा बढि जिम्मेवारी हुनुले पनि उपभोक्ताका अधिकार हनन हुदै आएको छ । कुनै पनि उत्पादनको उत्पादन मिती, खाद्य र अखाद्यको प्रयोग र उपयोगको बारेमा यस्ता संस्थाहरुमा बहस चल्यो भने सवै बहसहरु उपभोग्य बस्तुहरु नष्ट गर्ने, आगामी दिनमाा ध्यान पुर्वक उत्पादन गर्ने भनि ब्यवसायीलाई केन्द्रमा राखी उपभोक्तालाई उपेक्षा गर्ने गरिएका सयौ उदाहरण हाम्रो सामु छन् । जसले आफ्ना उत्पादन विक्रिका लागी बजारमा ल्याएको त्यसले उक्त बस्तुको जिम्मा तथा जबाफदेहीता बहन गराउन नसक्नु पनि कमजोरी हो ।

ब्यवसाय र ब्यवसायीले सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्छन्, सरकार बनाउ र टिकाउको आधार पनि ब्यवसायी हुन् । तसर्थ ब्यवसायी पनि सरकार पछिका शक्तिशाली संयन्त्रहरु हुन् । यसको जग सानातिना मेहनतले हल्लाउन सकिदैन । यसको अर्थ यो पनि होइन कि व्यवसायी जे गर्न नि छुटमा छन् । सरकारी संयन्त्र र यो सँग सरोकार राख्ने संयन्त्रहरु समेत ब्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा पर्न सक्छन । यसले पनि उपभोग्य बस्तु माथि नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न चुनौति थपिएको हुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य पहिलो जिम्मेवारी हो तसर्थ जो कोहीले पनि यो शर्त अनिवार्य स्विकार गर्नु पर्दछ ।

नागरिकस्तरमा हुने बजार अनुगमन एउटा भरपर्दो औजारको रुपमा उदायको अस्त्र हो । अस्थायी र स्थायी संयन्त्र मार्फत गरिने बजार अनुगमनले मुल्य बुद्वि, खाद्य, अखाद्य बस्तु तथा विक्रि वितरणको संयन्त्रहरुको मापन गर्न सकिन्छ । यसले ब्यपारीहरुलाई जबाफदेही बनाउन मद्वत गर्दछ । हामीकहाँ कमै मात्रामा हुने बजार अनुगमनले ब्यापारीहरुलाई नियमन गर्न भन्दा पनि झस्काउने मात्रै काम गरिएको छ । उपभोक्ताले बिल पाउदैन, कसै कसैले दिएको विल पनि लिदैनन्, बस्तुको मुल्य दोकान विच्छे फरक हुदाँ समेत उनिहरुलाई एकरुपता गर्न सकिएको छैन । यसले ब्यवसायीहरुलाई आफु खुसी मुल्य राख्न प्रश्रय दिई रहेको हुन्छ । बढि मुल्य लिनु, अखाद्य सामाग्री बेच्नु,कृतिम अभाव बनाई मुल्य नियन्त्रण गर्न खोज्नु अपराध हो भन्ने संस्कारको विकास र गल्ती गर्ने ब्यवसायीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भने उपभोक्ताको अनुमगमनको प्रभावकारीता हुनेछ ।