सम्पादकीय
जनप्रतिनिधिको सुविधाका बारेमा गत वर्ष ठुलै विवाद र वहस भयो । धेरैले राजनीति भनेको सेवा हो । सेवा गर्छु भनेर कवुल गरेर निर्वाचित भएकाहरुले स्वयंसेवी हिसावले जनउत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दलिल पेश गरे । कतिपयले भने राजनीति जोगी हुनका लागि गर्ने होइन । जनताको सेवामा समर्पित भए बापत निश्चित तलब भत्ता सेवा सुविधा दिनु लिनु अन्यथा हुँदैन । यहि बिषयमा समाज बिभाजित भयो । पक्ष र बिपक्षमा ठुलै कोलाहल मच्चियो । यसक्रममै गण्डकी प्रदेश सहित ६ वटा प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरे । जसमा फैसला गर्दै २०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दियो ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बमोजिम दिइएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिए यताका समयमा पनि जनप्रतिनिधिको निरन्तरको खटन, लगाव र समर्पण अभूतपूर्व रह्यो । खासगरी कोरोना संकटका बेलामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खटाइले धेरैको मन जित्यो । अर्को भाषामा भन्दा यदि संघीय अभ्यासको यो मोडालिटीमा नगई पुरानै कर्मचारीमा निर्भर अवस्थामा भएको भए अहिले कोरोना संकट, क्वारेन्टिन, संक्रमितको राहत, उपचारमा ठुलै सकस, क्षति र अझ दुर्दान्त कथा व्यथा र दृश्य देख्न बिवश हुने थियौ । यद्यपी, जनप्रतिनिधिको भुमिका, कार्यशैली सन्तोषजनक हुँदा हुँदै पनि सर्वोच्चको आदेश पछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च आदेश पछि तलब बिहिन अवस्थामा काम गरिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तबल, सेवा सुविधा रोक्का पछि जिविका र अरु खर्च चलाउनका लागि अवैधानिक बाटो र विकल्पको खोजीमा त रहेनन् ? यो बिषय र प्रश्न यसबीचमा निकै पेचिलो बन्यो । यही कुरालाई मध्यनजर राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै साता जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । अब जनप्रतिनिधिले सवारी इन्धन, मोवाइलका लागि त्रैमासिक, यातायात, पत्रपत्रिका इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरी आठ शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउनेछन् । मासिक सुविधासँगै वार्षिक चाडपर्व सुविधासँगै बैठक, दैनिक भ्रमण, विदेश भ्रमण र वीमा लगायत वार्षिक १० हजार पाउनेछन् । यो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु नराम्रो कुरा होइन । यो सवाल अनावश्यक विलासिता र फजुल खर्चको होइन । जनप्रतिनिधिको निश्चित सेवा सुविधा होस् तर आफ्नो र परिवारको जिविका चलाउन अवैधानिक बाटो र विकल्पको धन्दाले कसैलाई दुविधा नहोस् । बरु सरोरकावाला र आम नागरिकको चासो, ध्यान यि तलव सेवा सुविधाको व्यवस्था भए पश्चात पनि अरु कमिसन, भ्रष्टाचारमा उनीहरु सरिक हुन्छन् कि हुन्नन् ? उनीहरु कति इमान्दार रुपमा जनता प्रति उत्तरदायी, जवाफदेही भएर समर्पित हुन्छन् ? अबको सवाल यो बनाउन जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिको सुविधा होस्, तर दायित्वमा दुविधा नहोस्
