असारमा नेपाली किसानलाई मात्रै हतारो हुँदैन । असारे विकासले उपभोक्ता समितिदेखि निर्माण व्यवसायी हुँदै सरकारका बिभिन्न निकायलाई पनि उस्तै हतारो हुन्छ । अहिले त चैत्र महिनाको पहिलो सातादेखि नै कोरोना भाइरसको आतंकले देश ठप्प भयो । यसर्थमा अहिलेको असारे विकासलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, विकास योजना,कार्यान्वयनको सवालमा असार अन्तिममै कुर्ने परिपाटी दीगो विकासको मुख्य समस्या र चुनौति बनेको छ । जागरण /आदर्श अनलाइनकर्मी साधना पन्तले असारे विकास योजना, अभ्यास, यसको तत्कालिन र दुरगामी असर, विकल्पका बारेमा धौलागिरी क्यँम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक, बैंकर्ससग भेटेर धारणा र सुझाव लिने प्रयास गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
हेमराज शर्मा
शाखा प्रबन्धक
ग्लोबल आईएमई बैंक, बागलुङ शाखा
नेपाल सरकारले संबिधानमै व्यवस्था भए अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । यसको उदेश्य आर्थिक वर्षको शुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखीनै विनियोजीत बजेटको व्यवस्थापन होस् र समयमै काम सम्पन्न होस् भन्ने हो । तर, यसको उदेश्य अनुरुपको कार्यान्वयनमा थुपै्र चुनौतीहरु देखिएका हुन्छन् । जनताका अपेक्षा अनुसारको बजेट नआउनु, स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न स्वार्थ समुहको अवरोध तथा विकासको जस लिनका लागी राजनीतिकरणले गर्दा विकास योजनाहरु समयमा शुरु नहुनु नै असारे विकास योजनाको मुख्य कारण हो । विभिन्न अवरोधहरु पार गर्दै ढिलो गर्दा शुरु गरिएको विकास निर्माण एवम् पूर्वाधारका कार्यहरुले समयोचित गति लिन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा हतार–हतारमा काम सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा योजनाहरु पुग्दछन् । वर्षायामको समय पनि हो असार । तर, निरन्तरको वर्षात्मा पनि बजेट सक्ने होडबाजीले गर्दा धमाधम विकासका कामहरु भईराखेका हुन्छन् । यस्ता असारे विकासका योजना केबल सरकारको विकास खर्च फछ्र्यौट गराउनका लागी मात्रै गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
विकासको नाममा यसरी ल्याइएको योजनाहरु न त वर्तमानमा महत्व राख्छन् । न त भविश्यका लागी जग बसाल्छन् । हतारमा काम सम्पन्न गर्दाका बिभिन्न कमी कमजोरीहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा दिर्घकालिन संरचनाका जगहरुनै राम्रो सँग बसाल्न सक्दैनन् । फलस्वरुप एउटै विकास योजनाले बारम्बार बजेट विनियोजन गर्नुपर्न अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । यस्ता गतिविधिले भौतिक क्षती पु¥याउने र एउटै विकासको लागि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिरहनु पर्ने हुँदा दिर्घकाल सम्म आर्थिक रुपमा राज्यलाई भार परिरहने हुन्छ । राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य ऐन नियमहरुको परिधि भित्र रहेर वित्तीय अनुशासन साथै आर्थिक रुपमा हुने खर्चको पारदर्शिताका लागि माथिल्लो निकायबाट नै संरचनागत सुधार गरी रुटिनबेस अर्थात समय तालिका निर्धारण गर्दै दैनिक साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक अनुगमनबाट कार्यप्रगतिको आधारमा खर्च फछ्यौट गर्ने आधार तयार गर्नु पर्दछ । यसले गर्दा असारे विकास योजनाहरु स्वतः नियन्त्रण हुन्छन् र समयमा गरिएका विकासका गतिविधिले दिर्घकालिन पूर्वाधार एवम् विकास संरचनाको मार्ग तय गर्दछन् ।
भक्तिराम न्यौपाने
उप–प्रध्यापक
धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बागलुङ
असारे विकास खास गरी नेपाल सरकारबाट छुटिएको बजेट निर्धारित समयमा फछ्यौट गर्नुपर्ने भएकाले असार मसान्त सम्म काम सकेर खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण जब असार शुरु हुन्छ अनि विकासे काम पनि शुरु हुन्छन् । यस्ता खालका असारे विकासमा कामको गुणस्तर नहुने भएकाले खतरा बढ्दै गएको छ । यो राजनीतिक सिस्टम र आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित नहुनुको परिणाम हो । यो यसमा ठेकेदारदेखि राजनीतिककर्मीहरुको मिलेमतो र जानाजानीमा ढिलासुस्ती गरिएको हामीले देख्न सक्छौ ।
अहिले जेठ १५ गते बजेट आइसक्नु पर्ने हो । र त्यो आएको पनि छ । विकास निमार्णका योजना, कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट छिटो निकासी भएर कामहरु गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको छ । तर,जुन सैद्वान्तिक रुपमा बजेट तोकिए अनुसार रकम विनियोजन गर्न ढिलासुस्ती गरिएकाले अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी छ । जबसम्म अर्थमन्त्रालय देखी तल्लो तह स्थानीय सम्म पुग्ने बजेटमा चेन अफ कमाण्ड कुन समयमा कति काम थपिने हो ? कुन परियोजना कति काम सक्ने हो ? र परियोजना सक्ने डिटेल इस्टिमेट बनाएर असार नलाग्दै र जेठको अन्तिम सम्म सक्ने हो भने राम्रो हुन्छ । यसको नियम अनुसार अनुगमन गर्नका लागी नेपाल सरकारले सरोकारवाला, इञ्जिनियरलाई पारदर्शी रुपमा काम गर्नका लागी प्रोत्साहन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
अहिले कोभीड १९ को महामारीले गर्दा केही ढिलासुस्ती भएको हुन सक्छ । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएका छौ । तर, जानाजान सधै ढिलासुस्ती हुने परिपाटीको निरन्तरता छ । जसले दीगो विकास अनिश्चित हुन्छ नै । संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्ने उपाय भनेको आर्थिक र राजनैतिक इच्छा शक्ति जरुर छ । यसका लागि समयमै बजेट बिनियोजन, विनियोजित रकमलाई सम्बन्धित निकायलाई समयमै पठाउने र समयमै टेण्डर प्रक्रिया गरेर बर्षायाम शुरु नहुँदै योजना सम्पन्न गर्नुपर्दछ । यि काम भए पछि असार मसान्त भन्दा पहिलेनै सम्पन्न गर्नका लागी योजनाहरु समयमै अगाडी बढाउने हो भने असारे बिकास कम हुन्छ । र बजेटको पनि सही ठाउमा सही समयमा सदुपयोग हुन्छ । अहिले देख्न सकिन्छ एकातिर बाटो निमार्ण भइराखेको छ । अर्को तिर पानीले बगाई राखेको छ । त्यसकारणले अहिले रकमको दुरुपयोग मात्र भएको छ । यस्त खालको प्रवृत्ति र गतिविधिमा समयमै सुधारको खाँचो छ ।
नेत्र शिलवाल
आंशिक प्रध्यापक
धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बागलुङ
सरकारले जेठ १५ मा योजना ल्याउँछ । त्यो बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो ल्याउनु पर्दछ । भदौ भित्रमा कार्ययोजना ल्याउने हो भने योजना बनाएर काम गरेमा जेठ भित्र काम सकिन्छन् ।
तर, भयो के भने योजनानै मंसिर, पुसबाट शुरु गरिन्छ । बजेट सक्नु पर्ने असार सम्म हुन्छ । त्यसकारण काम दीगो भएन । निर्माण गर्दा गर्दै भत्कने, विग्रने भएको छ । खासगरी हामीकहाँ जति पनि अहिले असारमा धमाधम काम भएका छन्, ति कामहरु दीगो छैनन् । किनकी असारमा पानी पर्ने भएकाले जे जति बाटो निमार्णको काम भएका छन् । त्यसमा बाढी पहिरो जाने भएको छ । अहिलेको असारे विकास भनेको बजेट सक्ने विकास हो । यसले गर्दा मानिसहरुलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । गाउँ घरमा अहिले जताततै पहिरो, बाढिले गर्दा जनधनको क्षति भएको छ । ज्यान घर बस्ती जोखिममा परेको छ ।
यसको विकल्पका लागी चाँडो बजेट ल्याउने र समयमै काम शुरु गर्नु पर्दछ । अब असोज तिर नै योजनाको काम शुरु गर्ने र बैशाख, जेठमा काम सक्ने योजना बनाउनु पर्दछ । अहिले धेरैजसो बजेटहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरककारबाट आएका छन् । र स्थानीय सरकारले त्यसको निगरानी गरेको छ । त्यसकारणले स्थानीय सरकार यसमा बढि जवाफदेही हुनुपर्दछ । किनभने पहिला स्थानीय सरकार नभएकाले कर्मचारीले गरेका थिए भने अहिले स्थानीय सरकाले गरिराखेको छ । त्यसकारण अब स्थानीय सरकाले असारे विकासलाई रोक्न बिकल्प खोज्न जरुरी छ । हरेक साल असार लागे पछि सडक निमार्ण काम गर्न सुरु गर्ने । जथाभावी भत्काउने, डोजर लगाउने्, भवन निमार्ण गर्ने काम भएका छन् । यस्ता खालको विकास दीगो हँुदैनन् ।