कालीगण्डकी नदी दोहन फेरी उत्कर्षमा छ । बर्खायामको तीन महिना मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नपाइने भए पनि अहिले दैनिक डोजर चलाएर बिना टेण्डर अवैध नदी उत्खनन कार्य जारी छ । तर, स्थानीय सरकारदेखि प्रहरी, प्रशासनको भुमिका रहस्यमय देखिन्छ । आम नागरिकले दैनिक छरपष्ट देखिरहेको उत्खनन्मा किन सरोकारवालाको नजर पुग्दैन ? या देखे पनि नदेखे जस्तो गर्ने नियति किन पटक पटक दोहोरिरहेको छ ? आदर्श बहसमा सहकर्मी साधना पन्तले अवैध नदी उत्खनन्का बिषयमा नागरिक अगुवा सँग वर्तमान अभ्यास, यसको बिद्यमान ऐन कानुन अनुसार असली उत्खनन, उपयोग र सरोकारवालाको भुमिकाका बारेमा संवाद गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
शकुन्तला शर्मा
अहिले भर्खरै वर्षात्को समय भएर हामीहरुले ठूलो जधनको क्षेती व्यहोरनु परेको छ । हामीहरुले प्राकृतिक स्वरुपलाई परिर्वतन गर्न खोज्दा, मानिसहरुले आफ्नो ढंगले नदि उत्खनन गर्दा त्यसले विपत्ति ल्याएको पाईन्छ । कालीगण्डकीबाट गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकालेर प्रयोग गर्ने एक ठाँउमा छ । तर बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, अवैध रुपमा निकाल्ने सिमानै रहेन । अहिले कालीगण्डकी अवैध रुपमा उत्खनन धेरै भईरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारलाई सवै जिम्मा दिएको छ । संविधानमा पनि स्थानीय तह, स्थानीय निकायलाई त्यहाँ भएका स्रोत साधनको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्न लगाइएको छ । तर स्थानीय सरकार जवाफदेही भएको पाईदैन । अहिले स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकार छायामा बसेर कालीगण्डकी उत्खनन गर्नेलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिराखेको पाईन्छ । यसले गर्दा बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका बस्तीलाई नकरात्मक रुपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
कालीगण्डकी सामान्य मानिसहको जिविकोपार्जन संग जोडिएको छ । बागलुङ, पर्वतका अति बिपन्न मानिसहरु कालीको तिरमा बसेका छन् । उनीहरुले माछा मारेर, कालीगण्डकीले दाउरा बगाएर ल्याउदा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर दाउरा छोपेर जिवन गुजारा गर्ने मानिसहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ ।
कालीगण्डकी एकातिर निम्न वर्गिय मानिसहरुको जिविकोपार्जन सँग पनि जोडियो र अर्कोतिर कालीगण्डकी कमाउ धन्दाको रुपमा, उद्योगको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । अझ कमाउने पनि गैरकानुनी रुपमा नदीको उत्खनन गरेर कमाएको देखिन्छ । यसरी गैरकानुनी रुपमा गिट्टी ,बालुवा उत्खनन गरेर राज्यको आखाँ छलेको पाईन्छ । राज्यको निकायमा रहेका मानिसहरुलाई लोभ देखाएर उनीहरुले देखेको नदेखेझै गरेर बसेको अवस्था छ ।
खास गरी स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । नागारिक समाजले पनि आफुले देखेका कुराहरुलाई कुनै पाटी, विचारको आधारमा बन्दी नभई कालीगण्डकीको संरक्षणमा आवाज उठाउन जरुरी छ । कालीगण्डकीको संरक्षण र यसको सही सदुपयोग गर्नका लागी हामी सबै एक भएर अगाडी बढ्न जरुरी छ । प्राकृतिक चिजको हामीहरुले सही ढंगले उपयोग र संरक्षण गर्नु पर्दछ । नागारिक समाज, सरोकारवालाहरु त आवाज उठाउने र पैरवी गर्ने मात्र हो । जिम्मेवार भनेको स्थानीय सरकारनै हुनुपर्दछ । यद्यपी कालीगण्डकी स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि गौरवको विषय हो । यो गौरवको स्रोत साधन हो, यसलाई जोगाउनु पर्दछ भनेर प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जानु पर्दछ । कालीगण्डकीको उत्खनन र यसको स्वरुप बिगार्ने काम भएका छन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारको पनि नजर पुग्नु पर्दछ ।
खिमानन्द कंडेल
इञ्जिनियर
कालीगण्डकी नदी किनार क्षेत्रको ढुंगा गिटी र बालुवा उत्खनन् प्रष्ट कानुनी राज्यको अवधारणाको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । बिकास निर्माणको लागि समग्र धौलागिरी क्षेत्र कालिगण्डकी नदीबाट निकालिने बालुवामा निर्भर छ भन्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौं र हामीले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
देशमा विधिको शासन स्थापना गर्ने अभियान अन्र्तगत ढुंगा, गिटी र बालुवा जस्ता प्राकृतिक साधन स्रोतहरुले स्थानीय रुपमा डनहरुलाई जन्माउँदै जानु, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको मिलेमोतोमा अवैध ढंगबाट हुने उत्खननमा हाम्रो चासो हो । यस बिषयलाई थप विवादित बनाउँदै जाने भन्दा पनि कानून संमत ढंगबाट देशको कानूनले र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदनले तोक्ने परिधि भित्र रहेर ढुंगा, गिटी र बालुवाको उत्खनन् हुनुपर्छ ।
बागलुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्ति एवं यस क्षेत्रबाट प्रदेश एवं संघमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीयहरुबाट पनि यो बिषयलाई व्यवस्थित गर्न प्रष्ट कदम चाल्नुपर्छ । नेपाल सरकारलपे पनि कालिगण्डकी नदी क्षेत्रको ढुंगा, गिटी र वालुवा उत्खनन्को बिषयमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न समयमा नै कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
साथ साथै कालिगण्डकी नदी क्षेत्रको संरक्षणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण धौलागिरीबासी जनताहरु सँधै एकढिक्का रहेको अवस्थामा कानूनी ढंगबाट प्राकृतिक साधन स्रोतको उत्खनन् हुनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाईरहनुभएका सामाजिक अभियन्ता राम शर्मा जस्ता व्यक्तिलाई धम्की दिएर आवाज रोक्न खोज्नु दुर्भाग्य हो । हामी सबै उहाँको साथमा छौ र हुनुपर्छ । न्याय र सत्यको लडाई कठीन पक्कै हुनेछ र अन्तमा सत्य र न्यायकै जीत हुनेछ । त्यसैले अवैध ढंगबाट हुने कालिगण्डकी नदी माथिको दोहनलाई अन्त गर्न सबैले सक्दो रचनात्मक प्रयास गरौं ।
राम शर्मा
अधिकारकर्मी
कालीगण्डकी अवैध रुपमा उत्खनन गरेको विषयमा आवाज उठाएका छौ तर सरकारी निकाय मौन बसेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का टेण्डर आव्हान गर्ने संयन्त्र हो त्यो । ठेक्का आव्हान गर्दा ठेक्का लिने ठेकेदारले ०.७५ मिटर मात्र गहिराई सम्म खन्न पाउनु पर्नेमा ६ मिटर सम्म खन्दा पनि प्रशासन मौन बस्दछ । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यलय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालीगण्डकीमा बालुवा निकाल्नका लागी ठेक्कमा लगाइएको स्थानमा कसरी कालीगण्डकी उत्खनन् गरिएको छ हेर्नुपर्नेमा यी ३ वटा संस्थाको सामाञ्जस्यता छैन । नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन गरेर आउने कर स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई जान्छ । तर, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकाले कुन ठाउमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेका छन् । ति स्थानको आइइई पनि गरेका छैनन् । आइइई बमोजिम ठेकेदारले काम नगर्दा पनि अनुगमन गरेका छैनन् । र उत्खनन गरेको पदार्थको कर पनि पारदर्शी रुपमा खातामा राखिएको छैन ।
असार र साउनमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नपाउने कानुनमा लेखिएको छ । यो दुई महिनाको समय भनेको शुन्य समय हो । तर, शुन्य समयमा कालीगण्डकीमा बिना टेण्डर, बिना कर, बिना अनुमति दिन रात नभनी कालीगण्डकी दोहन गर्नेलाई स्थानीय सरकारको अनुगम छैन भने स्थानीय सरकारले किन गरेको छैन भन्ने प्रश्न हामीले गरिरहेका छौ । कि उहाँहरु दबाब प्रभावमा पर्नुभएको छ । होइन भने उहाँहरुले गर्नुपर्ने ड्युटी नगर्नु भनेको त्यसको पछाडी केही कारण छ भन्ने कुरा बुझिन्छ । हामीले उहाँहरु प्रलोभन, दबाब र प्रभावमा परेर अनुगमम गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा बुझेका छौ । यो भनेको उहाँहरुको गैरजिम्मेवारी कार्य हो । र नेपाल सरकारले नदीजन्य पर्दाथको शुन्य अवधिमा कुनै पनि स्थानमा उत्खनन गर्न नपाउने भनिए पनि कालीगण्डकी उत्खनन भइराखेको देखेर पनि मौन बस्नु भनेको स्थानीय प्रसाशनको कमजोरी र लाचारपना हो ।
कालीगण्डकी नदीको अवैध उत्खननलाई रोक्नका लागी जिल्ला समन्वय समितिले कालीगण्डकी उत्खननमा प्रयोग गरिएका एक्साभेटरलाई सिल गर्नु पर्दछ । गैरकानुनी रुपमा उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई कानुन बमोजीम कारबाही गर्नु पर्दछ । र उत्खनन् गरेर बगरमा थुपारिएका बालुवालाई कति घनमिटर बालुवा निकालिएको छ भनेर छानबिन गर्ने र ति बालुवालाई सरकारको नियम अनुसार कर तिराएर बिक्री गर्नु पर्दछ ।
रुद्र महत
निर्माण व्यवसायी
बर्खाको समय छ । जताततै बाढी,पहिरो आएको छ । खोलानाला बढेका छन् । खोलाको किनारमा बस्ने मानिसहरु विस्थापित सम्म भएका छन् । तर, सरोकारवाला निकाय मौन छन् । बाढि पहिरोले सडक बन्दा भएका छन् । नदी उत्खनन भने रोकिएको छैन । भन् बढि उत्खनन भएको छ । दिनरात खुलेआम कालीगण्डकी नदीमा डोजर चलाएको देख्न पाईन्छ । पर्वत र बागलुङ दुवै जिल्लामा सरोकारवाला निकाय चुपचाप देखिन्छन् ।
कालीगण्डकी उत्खननलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाले नियन्त्रण गर्न सक्दछ । तर, संविधानलाई बाझिने गरेर गर्न पाइदैन । अहिले कालीगण्डकीको किनारमा बस्ने मानिसहरुलाई धेरै समस्या भएको छ । बाढी पस्ने, पहिरो आउने मुख्य कारणनै अवैध नदी उत्खननको कारण हो । कालीगण्डकीमा उठाएको बालुवा,गिट्टी उठाएकोमा कर तिर्न वातावरण बनाएको छैन सम्बन्धित निकायले । कालीगण्डकीमा बालुवा गिट्टी उठाउने ठेकेदार नै जनप्रतिनिधी रहेका छन् ।
असार, साउन र भदौ तीन महिना नदी उत्खनन गर्न पाइदैन भनिएको छ । यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले बाढि पहिरो नहुने तरिकाले बालुवा निकाल्ने काम गर्नु पर्दछ । यसले गर्दा ५ करोड भन्दा बढि आम्दानी हुन्छ । यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तर, कालीगण्डकीमा ५ सय पनि आम्दानी नहुने गरेर माफियाहरुले उत्खनन गरेर व्यक्तिहरु मोटाएको पाइन्छ । कानुनले बन्देज गरेको छ । ऐनमा डोजर नियन्त्रण गरेकोलाई लिलामी गर्न पाइने लेखिएको छ । स्पष्ट ऐनमा लेखिए पनि प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा कालीगण्डकी उत्खनन् रोकिन सकेको छैन । स्थानीयदेखी केन्द्र सम्मका नेताहरुलाई भू–माफियाहरुले किनेर यो स्थिति पैदा भएको हो ।
कानुनले बन्देज गरेका विषयलाई ध्यानमा राखी नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन भन्दा माथी अरु केही हुँदैन भन्ने कुरा भू–माफीयाहरुले हेक्का राख्नु पर्दछ । कालीगण्डकीमा डोजर लगाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । उनीहरुलाई संरक्षण गर्नु हुदैन । अहिले कुश्मा नगरपालिकाको यान्त्रिक पुलको तल खोलाबाट बेनीको जलजला गाउँपालिका कालीगण्डकी तिरमा १८ भन्दा बढि डोजर रहेका छन् । यी मेसिनलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । जसरी बागलुङको प्रहरी प्रशासनले अहिले तातेर काम गरेको छ । त्यसरी पर्वतको प्रहरी प्रशासनले ढाकछोप गरेको छ । हाम्रा प्रहरी प्रशासनमा इच्छा शक्ति हुन जरुरी छ ।
