सांसद र सदनको लज्जा

सम्पादकीय
जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदले लोकलाई लाज लाग्ने मर्यादित संसद कक्षमै कुर्सी, टेबल तोडफोड गरेको घटनाको भिडियो यतिबेला भाइरल छ । आम सञ्चार मिडियामा होस् या सामाजिक सञ्जालमा । सर्वत्र यही घटनाको चर्चा, आलोचना र निन्दा अभिव्यक्त छ । हुन त नेपालका लागि यो नयाँ घटना होइन । तर, देशमा जे जस्ता पहल, प्रयत्न, अभ्यास, त्याग, तपस्या र समर्पणका बीच व्यवस्थाहरु बदलिएका छन् । त्यो केवल आवरण र शव्दमा मात्र सिमित भएको पछिल्लो घटनाले फेरी एक पटक पुष्टि गरेको छ । चाहे त्यो संसदमा होस् या अन्य क्षेत्रमा । हाम्रा पात्र र प्रवृत्तिजन्य हिजोका समस्याहरु आज पनि बिद्यमान छन् । व्यवस्था बदलिए सँगै बदल्नु पर्ने हाम्रा सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिहरु उही परपम्परागत मानसिकताका सिकार बनिरहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अघि केन्द्रीय संसदमा कुर्सी तोडफोडदेखी जे जस्ता हर्कतहरु हुन्थे, त्यसबाट जनता आजित थिए । र सबैको साथ समर्थनमा नयाँ व्यवस्था आयो पनि । तर, संसद जस्तो मर्यादित स्थलमा मंगलबार कुर्सी, टेबल र माइक तोडफोडमा सांसदहरु उत्रिए । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ र लुम्बिनी प्रदेश नामकरणका विषयलाई लिएर विपक्षी दल कांग्रेसले सदनमै तोडफोडमा उत्रियो । प्रदेशका कानुनमन्त्री आफैँ अघि सरेर प्रतिपक्षी सांसदलाई घिसारेर बाहिर लान मर्यादापालकलाई निर्देशन दिए । सभामुखले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेसका सांसदको अवरोधका बीच रोस्ट्रममा पुगेर प्रस्ताव पेस गर्न थालेपछि कांग्रेसका सांसद तोडफोडमा उत्रिए । प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देहीमा केही दिन यता सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन छ । रुपन्देहीका व्यावसायिक संघसंस्थाको संस्था (सञ्जाल) रुपन्देहीले पनि प्रदेश सभा घेराउ लगायतका बिरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

सदनमा होस् या सडकमा । बिरोध प्रर्दशन गर्ने अधिकार स्वभाविक सुरक्षित छन् । तर, यसका सिमाहरु निर्धारित छन् । प्रदेश ५ को सदनमा जे जस्तो किसिमले तोडफोडको दुर्दान्त उदेकलाग्दो दृश्य देखिएको छ । त्यो नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीलाई त शोभनिय बिषय थिएन नै । त्यो संसदिय मर्यादा र गरिमा बिपरित पनि थियो । यो संसदिय इतिहासमा खराब परिघटनाका रुपमा सदा आइरहनेछ । प्रदेशको राजधानी या नामाकरण तोक्दा शत प्रतिशत समर्थनको अवस्था कतै पनि देखिन्न । अन्य प्रदेश र स्थानीय तहको नाम, केन्द्र तोक्ने सन्दर्भमा अधिक ठाउँमा त्यो देखिएको छ । यसको कारण हामी सानादेखि ठुला सम्म समाजमा जे जस्तो सत्ता र अवसरका बीचमा हुन्छौ, संघीयता गणतन्त्रको ठुला कुरा गरे पनि हामी आफ्नो र निकटको सत्ता र अवसर गुम्न दिन तयार छैनौ । यो घटनाले पनि यसलाई प्रष्ट गरेको छ । राजधानी केन्द्रित मानसिकता मात्र होइन, प्रदेश स्थानीय तहको केन्द्रमा पनि केन्द्रिकृत मानसिकता आजको समस्या हो । यसमा हाम्रा कार्यशैली, बृहत्तर हित नभई सिमित स्वार्थ सिद्धको दुश्प्रयास पनि जिम्मेवार छ । अब यसमा सरकार र नागरिक सबैले संघीयताको मर्म र भावनामा ठेस नपुग्ने गरी निर्णय र बिरोधमा उत्रिनु जरुरी छ ।