–खेमराज गौतम सुवास, बागलुङ
२०७५ सालमा मन्त्री परिषद्को निर्णयले सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल पु¥याउने भन्यो । बागलुङमा यस अघि सशस्त्र प्रहरी बल थिएन । विशेषगरी सिमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र दंगा व्यावस्थापनमा सक्रिय हुँदै आएको सशस्त्रलाई देशका सबै जिल्लामा पु¥याउने निर्णय पछि बागलुङमा दुई वर्ष अघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बल आएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल आएको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत जग्गा अभावमा पालमुनी बसेर सुरक्षा दिदै आएको छ । जिल्लाका सरोकारवाला निकायको बेवास्तका कारण जग्गा व्यवस्थापन हुँन नसक्दा सशस्त्र प्रहरी गुल्म पुरानो भू–संरक्षण कार्यालयको साँधुरो घवनमा आश्रय लिएर बसेको छ ।
एउटा गुल्म सानो कार्यालयभित्र व्यवस्थापन हुँन नसक्दा कार्यालय परिसरमा टेण्ट (पाल) टागेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुल्मले जनाएको छ । जनताको सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीले बागलुङमा जग्गा नपाउदा भवन बनाउन नसकेपछि पालमै रात काटेर बस्न विवस भएका हुन् ।
शुरुमा पुरानो हुलाक कार्यालयको ७ रोपनी जग्गा व्यवस्थापनका लागि पहल भएपनि बजारभित्र सशस्त्र राख्न नहुने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि नगरपालिकाले जग्गा दिन मानेको थिएन । पछि बागलुङ नगरपलिका–३ रातामाका पुरानो बागलुङ नगरपलिका कार्यालयमा राख्ने भनिएपनि रातामाटा बासीको बिरोधका कारण समस्या आएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन हुँन नसक्दा गुल्ममा आवश्यक रहने जवान समेत पूर्ण रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको शसस्त्र प्रहरी गुल्म बागलुङका गुल्मपती सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक रमेश कुमार गुरुङले बताउनुभयो । “जग्गा प्राप्ती हुँन नसक्दा गुल्म व्यवस्थापन भएन, गुल्ममा आवश्यक दुई सय भन्दा बढी शसस्त्र प्रहरी मध्ये जम्मा ५० जना मात्रै बागलुङमा छन्” गुल्मपती गुरुङले भन्नुभयो “५० जनामध्ये २० जनामात्रै कार्यालयमा बस्न सकेको र अन्य ३० जना कार्यालय परिसरमा पाल टागेर बस्दै आएका छन् ।”
जनताको सेवा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवाननै पालमुनी बस्नुपर्ने समस्या अन्त्यका लागि जग्गा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा पहल भएपनि हाल सम्म सार्थकता पाउन नसक्दा समस्या भएको गुरुङको भनाई रहेको छ ।
जनताको शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा खटिनै प्रहरीलाई स्थानीय जनताले नरुचाउने परिपाटी गलत भएको उहाँको भनाई रहको छ । “हामी अनुशासनमा हुन्छौं” गुरुङले भन्नुभयो “अहिले बागलुङ नगरपालिका–४ रमेटारमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान भएको छ, तर स्थानीय पालिकाको सिफसिर नहुँदा प्रकृया अगाढि बढेको छैन ।” गुरुङका अनुसार जग्गा नगरपालिकाको सिफसिरमा मात्रै व्यवस्थापनको प्रकृया अगाढी बढ्छ । रमेटामा ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । गुल्मलाई २० देखि २५ रोपनी जग्गा आवश्यक भएकाले उपयुक्त जग्गा रमेटारमानै भेटिएको हो । तर स्थानीयतहले सिफारिस नदिदा पालको बासमा प्रहरी बस्नुपरेको छ ।
मंसिर २५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रमेटारमा गुल्मा राख्नका लागि पहिचान भएको उपयुक्त सार्वजनिक जग्गाको स्थालगत निरिक्षण समेत गर्नुभएको थियो । निरिक्षण पछि उहाँले रमेटारमानै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको थियो । “जनताकै शुरक्षाका लागि खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई दुई वर्ष सम्म जग्गा प्राप्ती नहुँनु दुखद हो” मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो “मलै तगारुकता देखाएर छिट्टै गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापन हुन्छ ।”
सशस्त्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन छिट्टै हुँने बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकारज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “प्रयास नभएका हैनन् धेरै प्रयास गरिएको छ, तर टुङ्गो लागेको छैन” नगर प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो “गुल्म राख्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि स्थानीयसंग समन्वय भइरहेको छ ।” अहिले गुल्म बस्दै आएको भू–संरक्षणको कार्यालय पुन सक्रिय हुँने भएपछि त्यही साँघुरो कार्यालय समेत छोड्ुपर्ने समस्यामा गुल्म परेका छ ।
