खेमराज गौतम, बागलुङ
गत वर्षको भदौं १७ गते राती आएको बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका–९ द्वालाका कुल बहादुर विकको परिवारलाई तहस नहस बनायो । ९ जनाको परिवार रहेको विकको छोरा, बुहारी, एक नाती र एक नातिनीलाई बाढीले बग्यो । छोराको शव फला परे पनि पहिचानमा समस्या हुदा अर्कैले जलाइ दिए । अन्य तीन जना बेपत्ता छन् ।
विकले बेपत्ता भएकाहरुको आशा मरिसकेको बताउनुहुन्छ । द्वाला गाउँ नै छोडेर ढोरपाटनको छेन्तुङमा नगरपालिकाले दिएको १८ पाता जस्ता र अनुदानले छाप्रो बनाएर बस्दै आउनुभएका विकले त्यो कहालीलाग्दो दिन सम्झन चाहनु हुन्न । आफन्त गुमाएको बिर्सिदै जान थाले पनि एउटा बलियो घर कसरी बनाउने भन्ने पिरलोले सताइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
गत वर्ष आजकै दिन भदौं १७ गते राती बागलुङको ढोरपाटनमा भूजीखोला थुनिएर आएको बाढीले ढोरपाटनका दर्जन बस्ती बगायो । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ र ८ वडा भएर बग्ने भुजीखोलामा आएको बाढीले खोला किनाराका घरहरु बगरमा परिणत गरायो । २२ जनाको मृत्यु र १५ जना बेपत्ता बनाएको भूजिखोला बाढीले गत वर्ष निकै चर्चा पायो । १५ जना मध्ये कुल बहादुरका तीन जना परिवारका सदस्य छन् । नेपाल सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापा तथा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बाढी पीडितको स्थलगत निरीक्षण गर्न समेत पुग्नुभएको थियो ।
तत्कालै उद्दार र राहतका लागि सरकारले काम समेत थाल्यो । स्वतःस्फूर्त रुपमा ढोरपाटन नगरपालिकाले स्थापना गरेको ढोरपाटन बाढी पहिरो राहत कोषमा ठूलो रकम समेत जम्मा भयो । तर, बाढी गएको एक वर्ष बित्दा समेत पीडितको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुने गरी काम भएको छैन । अहिले घर अस्थायी छाप्रो हालेर गुजारा काट्दै आएका उनीहरुले सरकारले विपद् ग्रस्त जिल्लाको रुपमा सूचिकृत गरेर घर बनाउन दिने भनेको चार लाखको बाटो कुरेर बसिरहेका छन् । सबै पीडितहरुको एउटै आवाज छ, दीर्घकालीन समस्या समाधान होस् ।
बाढी पीडितलाई जस्ता सहित दुई लाख प्रदान
जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीका अनुसार ९७ परिवारलाई घर बनाउन दुई लाखका दरले नगद र जस्तापाता प्रदान गरिएको छ । यसका साथै परिवारका सदस्य मात्रै गमाएका चार परिवारलाई ५० हजारका दरले राहत रकम समेत हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
“पीडितका नाममा देश विदेशबाट आएको राहत रकम र ढोरपाटन नगरपालिकाको रु.४५ लाख गरी रु.२ करोड ४६ लाख रकम हामीले पीडितका नाममा भुक्तानी गरिसक्यो” नगर प्रमुख नेपालीले भन्नुभयो “अहिले उहाँहरुको व्यवस्थापन भइसकेको छ, कतिपयले आफै रकम थपेर पक्की घर बनाउनुभएको छ, कसैले पैसा बचाएर छाप्रो बनाउनुभएको छ त कसैले ठिक्कको घर बनाउनुभएको छ, संघीय सरकारले दिने भनेको रकम आउँदा उनीहरुले राम्रो घर बनाउन सक्थे, एकै पटक उक्त रकम दिदाँ राम्रो घर बन्थ्यो, माथिबाट रकम आउन ढिला गरे पछि हामीले दियौं, अहिले तत्कालीन समस्या टरेको छ ।”
घुम्ती बसाई गर्ने चलन रहेका ढोरपाटनबासीको अधिकाँशको दुई स्थानमा समेत घर हुने भएकाले अहिले पीडितलाई बासको समस्या नभएको कतिपयको बुझाई छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानका लागि कागजी प्रकृया तयार गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाउन थालिएको नगर उपप्रमुख करमती पुनले बताउनुभयो ।
दीर्घकालीन व्यवस्थापनको खाँचो
भूजीखोला छेउमा पुराना घर खासै थिएनन्, उनीहरु ढोरपाटन–सालझण्डी सडक विस्तार पछि व्यापारका लागि त्यहाँ झरेका हुन् भने कतिपयको पहिला नै घर थियो । त्यो स्थान सुरक्षित नभएकाले एकीकृत बस्ती बसाल्न सरकारले पहल गर्नुपर्दथ्यो ।
तर, अहिले त्यही बाढी गएको स्थानमा नै कतिपयले घर बनाउने, मर्मत गर्ने जस्ता कार्य गर्दा भविष्यमा समेत खतरा कायमै छ । सरकारले आश्वासन दिएको रकम पाएर गतिलो भर सुरक्षित जग्गा खोजेर बनाउने योजनामा रहेको बाढी पीडित खिम कुमारी पुनले बताउनुभयो ।
संघ र प्रदेशको तीन करोड बजेट प्रशासनमा
ढोरपाटनको बाढी पीडितहरुको घर बनाउनका लागि संघ प्रदेश मार्फत पहिलो चरणमा घर बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन करोड २० लाख रकम प्राप्त भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक शिव कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
“गृहमन्त्रालयले विपद्ग्रस्त जिल्लामा सूचिकृत गरे पछि घरहरु पुर्ननिर्माण गर्न बजेट समेत पठाइसकेको छ, स्थानीय पालिकाले लाभग्राही संग सम्झौता गरी प्रत्यक घरको छुट्टाछुट्टै फाइल जिल्ला प्रशासनमा नआएकाले ढिला भएको हो, पालिकाले पठाउँदा साथ हामीले घर बनाउन पहिलो किस्ता निकासा गर्नेछौं, त्यो सँगै प्राविधिकहरु समेत गृहमन्त्रालयको समन्वयमा पठाइनेछ” कार्कीले भन्नुभयो “हामी अब तयारी अवस्थामै छौं, ढोरपाटनमा बढी घर क्षति भए पनि सोही वर्ष निसीखोला, तमानखोला लगायतका पालिकामा समेत घर भत्किएका कारण उनीहरुको घर समेत पुर्ननिर्माण गरिनेछ, हामीले जिल्लाका ५ सय ९० घर पुनःनिर्माण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौं ।”
प्रजिअ कार्कीका अनुसार संघीय सरकारबाट रु.दुई करोड ८६ लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु.एक करोड ६० लाख रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइसकेको छ । कार्कीका अनुसार लाभग्राहीले रु.चार लाख पाउन सुरक्षित घर निर्माण गर्नुपर्ने छ भने गण्डकी प्रदेशले ३० प्रतिशत र स्थानीय पालिकाले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।