खेमराज गौतम, बागलुङ
बागलुङको कालिगण्डकी छेउ मालढुङ्गा निवासी बेली थापाको घरमा राम्ररी चुलो नबलेको दुई महिना भयो । २०५० सालदेखि कालीगण्डकी नदी छेउमा माछा मार्ने, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकालेर जीविका चलाउदै आएका थापा मात्रै हैन यहाँका माझी समुदाय सहित २५० मजदुरको घरमा दुई महिना देखि राम्ररी चुलो बल्न पाएको छैन ।
बागलुङ र पर्वत भएर बग्ने पवित्र कालीगण्डकी नदी दोहोनको चपेटामा छ । नदि बचाउ अभियान अहिले सर्वोच अदालत सम्म पुगेको छ । नदी बचाउन अभियान नै सक्रिय छ । नदी बचाउ अभियानले कालीगण्डकी नदी उपकरण मुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नदीमा ठूला उपकरण प्रयोग गरी कालीगण्डकी दोहन गर्दा नदीको अस्तित्व संकटमा पर्ने, शालग्राम लोप हुँने तथा नदी छेउछाउका कालीगण्डकी सभ्यता लोप भएर जाने भन्दै नदी दोहन रोक्न सर्वाेच्च अदालतले भनेपछि ठूला क्रसर व्यवसायीको ज्याजतीको मार नदि छेउमै बसेर कयौ वर्षदेखि जिविका चलाएका मजदुरहरुलाई पर्न गएको छ ।
अहिले क्रसर व्यवसायीले प्रत्यक्ष दोहन रोकेका छन् । तर उनिहरुले वर्खामा दोहन गरेका बालुवा र ढुङ्गाको पहाडी क्रसरमा राखेर विक्रि गरिरहेको भएपनि दिनमा चार, पाँच डोका गिटी बालुवा निकालेर विक्री गर्ने मजुदुरको रोजी रोटी गुमेको छ । नदी छेउमै बसेर जीवन धानेका हामी जस्ता माझी परिवारलाई गिटी बालुवा निकाल्न नपाउदा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखाका सलिता माझीले दुखेसो गर्नुभयो ।
“हामीले नदीमा आश्रीत भएको आजबाट हैन पहिलै बाट हो, तर केही वर्ष अघिदेखि खोलामा स्थापना भएका क्रसरहरुका कारण नदीको बाहव नै परिवर्तन भएको छ, तर हामीले डोकोमा बालुवा निकाल्दा केही विग्रेको थिएन तर उनिहरुको मार हामीलाई प¥यो” माझीले भन्नुभयो “खोलामै आश्रीतम माझी परिवारलाई कि विकल्प दिनप¥यो हैन भने नदीमा चार पाँच बोरा बालुवा निकास्न समेत नदिने, तर ठूला ठूला उपकरण लगाएर नदी दोहन गरेर बालुवाको पहाड बनाउन दिने, यो त अन्याय भयो ।”
हामीहरुले कुटो, कोदालो र ज्यावेलको सहायताले बालुवा निकालीरहेको भन्दै ठूला उपकरण लगाउने क्रसर व्यवसायिको विरुद्धमा आफूहरु उभिएका कारण अहिले मजदुरोको रोजगारी गुमेको बताएका छन् । अहिले पनि रातको समयमा लुकीछिपी क्रसहरहरुले खोलामा डोजर लगाइरहेका छन् तर मजदुरले दैनिक चार, पाँच डोका बोरा बालुवा निकाल्न नपाएका कारण दैनिक गुजारा चलाउन नसकेको मजदुर नेता शुक्र बहादुर लामाले बताउनुभयो ।
पटक–पटक दोहन रोक्न सर्वोच अदालतले आदेश दिएपनि यो हामी जस्ता मजदुरलाई नभएर माफियालाई भएको मजदुरहरुले बताएका छन् । २०५० सालबाट नदीमा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेर जिविका पार्जन गर्दै आएपनि अहिले प्रहरीले गिटी बालुवा निकाल्न नदिएको मजदुर तिलक बहादुर लुङ्गेलीले बताउनुभयो ।
सर्वोचको आदेश पछि कालिगण्डकी नदीमा डोजर चलाउने काम केही हद सम्म कमी आएको भएपनि रातको समयमा पूर्ण रुपमा बन्द हुन भने सकेको छैन । अहिले खुलेआम नदीमा डोजर चलाउन क्रसर व्यवसायीले आँट गरेका छैनन् । तर अझैपनी रातको समयमा नदी दोहन भइरहेको भने छ ।
“ठूला डोजर लगाएर नदी उत्कनन् गर्न हुँदैन भनेर सर्वोचको आदेश हो तर हामी जस्ता मजदुरको काम गुम्यो” लुङ्गेलीले भन्नुभयो “क्रसरहरुले स्टक गिटी बालुवा विक्रि गरिरहेका छन्, उनिहरुको नियम हामीलाई लाद्न भएन, हामीलाई की काम गर्न दिन प¥यो की विकल्प दिन प¥यो ।” उनिहरुले ठूला क्रसरहरुलार्ई चैन र मजदुरलाई ऐन भएको आरोप समेत लगाए ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी दोहन रोक्नका लागि २०७८ असार २९ गते आदेश दिएको थियो भने पुन २०७८ फागुन १५ गते दोहन रोक्नु र गर्नै परे व्यवस्थित नीति बनाएर गर्नु भन्ने उल्लेख गरेको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियान्ता तथा कालिगण्डकी दोहन रोक्न सर्वोचमा रिट निवेदन दिने अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो । “हाम्रो आन्दोलन कालीगण्डकी दोहनका माफीया संग र क्रसर व्यवसायी संग हो, दिनमा चार बोरा बालुवा चाल्ने मजदुर संग होइन” शर्माले भन्नुभयो “सर्वोच्च अदालको आदेशले नदी दोहनमा केही कमी आएको छ, तर यसको असर मजदुरलाई पर्न भएन माफियालाई पर्नु प¥यो ।”
मजदुरहरुले हामीलाई भ्याट नम्बर ले भन्दै प्रहरीले थर्काउने गरेको आरोप लगाए । उनिहरुले मजदुर संग भ्याट बिल नहुँने भन्दै नदी दोहन माफियाकै कारण अहिले हाम्रो रोजगारी गुमेको बताए ।
