सहकारीको विश्व अभियान (World Cooperative Movement)
प्रत्येक वर्षको जुलाई महिनाको पहिलो शनिवार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ। यो अभ्यास सन् १९२३ देखि जारी छ। सन् १९९५ जुलाई देखि यो दिवसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि जोडिन पुग्यो। सन् २०१२ लाई Cooperatives Build a Better World भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको कार्यक्रम नै अगाडि सार्ने काम संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट भयो। व्यावसायिक माध्यमको रूपमा सहकारीले विश्वमा राम्रै स्थान ओगटेको छ। सन् १८४४ देखि विश्वमा आधुनिक सहकारीको स्थापना भएपछि यो अभियान सिध्दान्तनिष्ट भई अघि बढ्न थालेको हो। सहकारीको विश्व सङ्गठनको रूपमा International Cooperatives Alliance को स्थापना सन् १८९५ मै हुनु एवम् यसले निरन्तर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नुले सहकारी अभियानको तटष्थतालाई सिध्द गर्दछ। राजनीतिक छायाँमा परेको हुन्थ्यो भने पहिलो र दोस्रो विश्व युध्दकै बेला यो सङ्गठन छिन्नभिन्न हुने थियो।
सहकारी अभियानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो सहकारीका सिध्दान्तहरू र सहकारीको अभ्यासले स्वीकार गरेका यसका मूल्यहरू हुन्। सिध्दान्तहरूमा समयानुकूल सुधार र मूल्यहरूलाई व्यवस्थित गर्ने साथै सिध्दान्तहरूको व्याख्या विश्लेषण गरी व्यवहारमा सहजता ल्याउने कामको नेतृत्व ICA ले सफलतापूर्वक लिइनै रहेको छ। सन् १९९५ मा ICC को साधारण सभाले पारित गरेको “The Statement on Cooperative Identity” जसमा सहकारीको परिभाषा, ७ ओटा सिध्दान्तहरू र ६ ओटा आधारभूत तथा ४ ओटा नैतिक मूल्यहरू सहित १० वटा मूल्यहरू समेटिएको साझा दस्तावेज रहेको छ, जसले विश्व सहकारी अभियानको पहिचान बनाएको छ। आफूखुसी सहकारीका सिध्दान्तहरूको व्याख्या हुन थालेपछि सन् २०१३ मा ICA ले Guidance Notes to the Cooperative Principles नामको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। सन् २००७/८ को विश्व वित्तीय सङ्कट र सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा मनाउने संयुक्त राष्ट्रको घोषणा सँगै ग्लोबलाइजेसनको छायाँमा परेको विश्व सहकारी अभियानले फेरि महत्व पाएको छ। ICC मा अहिले १०७ देशका ३१० वटा सङ्गठनहरू सदस्य रहेका छन्। ICA को मुख्य कार्यालय ब्रुसेल्समा रहेको छ भने ४ वटा क्षेत्रिय सङ्गठनहरू (Africa, America, Asia-Pacific र Europe) एवम् ८ ओटा विषयगत विश्व सङ्गठनहरू (Agriculture, banking, retail, fisheries, health, housing, insurance, and Industry & Services) रहेका छन्। यस अन्तर्गत Youth, Gender, Law, Research र Development गरी ५ ओटा समिति र सञ्जालहरू रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा अहिले ३० लाख सहकारीमा कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत मानिसहरू आबध्द रहेको र कुल रोजगारीमा १० प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले उपलब्ध गराएको देखाएको छ। विश्वका ठुला ३ सय सहकारीको वार्षिक कारोबारको आकार २,१४६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। (https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures)
World Council of Credit Unions (WOCCU) को स्थापना सन् १९७० नोभेम्बर १० मा भएको हो। यसले सन् १९७१ जनवरी १ देखि आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको थियो। यो वित्तीय सहकारीको विश्व सङ्गठनको रूपमा चिनिएको छ। युरोपमा १९औ शताब्दीमा Credit Union को रूपमा सुरु भएको वित्तीय सहकारीको अभियान तिव्र गतिमा विश्वभर फैलिएको थियो।
सन् १८५० को दशकमा जर्मनीमा यो कामको अगुवाई Franz Hermann Schulze-Delitzsch ले सहरमा पहिलो Credit Union को स्थापना गरेर गरेका थिएँ। एक दशक पछि यही अवधारणा ग्रामीण कृषकहरू माझ पुर्याउने श्रेय भने जर्मनीका Friedrich Wilhelm Raiffeisen लाई जान्छ। WOCCU को सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वका अहिले ११८ देशहरूमा ८७,९१४ क्रेडिट युनियनहरू सञ्चालनमा रहेका र यिनमा ३९ करोड ३९ हजार सदस्यहरू आबध्द रहेका छन्। यी संस्थाहरूले वार्षिक २९४० अर्व अमेरिकी डलर बचत परिचालन गरेको तथ्य पनि सामुन्ने आएको छ। सन् १९४८ देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको तेस्रो विहिबार विश्वभर International Credit Union Day को रूपमा मनाइने गरिएको छ।
सहकारीको विकासमा चीन र क्यूवा जस्ता साम्यवादी मुलुकहरू समेत अग्रसर छन्। उदाहरणका लागि सन् २००७ मा चीन सरकारले कृषि सहकारीको लागि छुट्टै कानुन नै जारी गरेको छ। चीन र क्यूवा दुबैले कम्युनमा खेती गरिने पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पारिवारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरेका छन्। प्राप्त तथ्य अनुसार सन् २०१६ सम्ममा चीनमा १८ लाख कृषि सहकारीहरू दर्ता भएका छन्। एउटा सहकारीमा औसत ६२ जना सदस्य रहेका हुन्छन्। समूहमा खेती गर्ने यस पध्दतिले उत्पादन वृध्दि र किसानहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ।
सुधारको असफल प्रयास
नेपालमा सहकारी अभियानको विधिवत सुरुआत ६६ वर्ष अघि वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारी दर्ता भएर भएको हो। साझा संस्थाहरू मार्फत कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको थियो। भूमिसुधार ऐनले कृषकहरूलाई अनिवार्य बचत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कृषि विकास बैंक स्थापना हुँदा सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अनुसार सहकारी बैंकको रूपमा स्थापना भएको थियो। ४ वर्षमै नाम परिवर्तन गरियो। २०२४ सालमै भूमिसुधार बचत संस्थाको रूपमा ५४२ ओटा सहकारी समाजहरूको गठन भएको थियो। २०२५ सालसम्म ५६ जिल्लामा १५ सय जति सहकारी सञ्चालनमा आएका थिएँ। पछि अनिवार्य बचतलाई साझा संस्थाको सेयरमा रूपान्तरण गरियो। २०३७ सालमा संविधानको निर्देशक सिध्दान्तमा सहकारीलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो भनेर संवैधानिक पहिचान दिने काम भयो। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर ३३ वटा जिल्ला सहकारी संघ, ७२ जिल्लामा ८३० ओटा कृषिमा आधारित साझा सहकारी र ५४ ओटा गैर कृषि सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका थिएँ।
सहकारी ऐन, २०४८ लागु भएपछि सहकारी संस्थाहरू सहजै दर्ता हुने र संस्थाको स्वीकृत विनियम बमोजिमको काम गर्न थाले। यो ऐन अनुसार सहकारी सङ्घ संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो। जस अनुसार केही सहकारीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर कारोवार गर्दै आएकामा सहकारी ऐन, २०७४ लागु भएपछि सहकारी बैंक बाहेक अन्य सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने कामबाट हात झिकेको छ। २०७४ साल सम्ममा १३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ११ हजार कृषि सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुन पुगे। बचत तथा ऋणको कारोबारलाई बैंकिङ कारोबार अन्तर्गत परिभाषित नगरिएको कारणले सहकारी संस्थाहरूले सदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने र कर्जा परिचालन गर्ने कामबाट आफूलाई विकसित गरे। जुनसुकै नामबाट दर्ता गरिए पनि विनियममा रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्य मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो। बहुसंख्यक सहकारी संस्थाहरूको मुख्य कारोबार नै बचत तथा ऋण भएको छ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने भनेर २०२४ सालमा मोहनमान सैंजुको अध्यक्षतामा सहकारी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। त्यतिखेर सञ्चालनमा रहेका १२९५ ओटा सहकारीहरूको छानबिन गरी यिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सुझावहरू दिनु यस समितिको कार्यभार थियो। त्यसैगरी २०३६ सालमा रणधिर सुब्बाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिले साझा विकास योजना अघि सारेको थियो। २०५७ सालमा सहकारी विकास सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन लिने काम भयो।
अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यकता पर्ने कानुनी स्वरूप र संरचनागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। यो समितिको मुख्य अध्ययन क्षेत्र नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू र सहकारी बैंकको नियमन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनु थियो। यसका केही सुझावहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था (Second Tier Institution) स्थापना गर्ने, स्वनियमनकारी निकायको रूपमा विषयगत संघहरूमा संस्थाको आवध्दता (जिल्ला, केन्द्र र राष्ट्रिय सङ्घ) अनिवार्य गर्ने, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि नियमनकारी सीमा (Regulatory Threshold) कायम गरी सो भन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थालाई स्तर निर्धारणसम्बन्धी स्वनियमन मापदण्ड (Self-regulatory Standard) गर्ने, सहकारी सिध्दान्त र वित्तीय अनुशासनमा नरहेका सहकारीहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने (एक पटकलाई मात्र नजिर नरहने गरी), PEARLS Monitoring System लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा एवम् कारोबार जोखिम वहनका लागि लघु बिमाको काम गर्न पाउने गरी बिमा ऐनमा संशोधन गर्ने, निक्षेप तथा ऋणका लागि अधिकतम सीमा तोक्नु पर्ने, सञ्चालकहरूको आचारसंहिता र गठन विधि निर्धारित गर्ने, संस्थाहरू एकीकरण हुन सहज बनाउने, STI नबनेसम्म बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्न समिति बनाउने, ऋण असुली कार्यमा सघाउन सहकारीहरूलाई समेत ऋण असुली ऐनले समेट्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता सुझावहरू समेटिएको थियो।
२०६१ सालमै तत्कालीन कृषि मन्त्री होमनाथ दहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सोही वर्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा विशेष गरी सहकारी उध्योग स्थापना, सहकारी नीतिको व्यवस्था, जनशक्ति विकास, सहकारी सम्बन्धी आवधिक सूचना, सहकारीलाई कर्पोरेट कर नलाग्ने व्यवस्था, सरकार र सहकारी बिच साझेदारीमा कृषि परियोजनाहरू सञ्चालन, सहकारी संघहरूमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन, सहकारी मन्त्रालयको स्थापना, सबै जिल्लामा सहकारीको कार्यालयको स्थापना, सहकारी बोर्ड र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको ठाउँमा राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाउने, सहकारी बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता सुझावाहरू समेटिएको थियो।
पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानकालागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न एउटा कार्यदल गठन भयो जसले २०६८ साल आषाढ ३० गते नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यस प्रतिवेदनमा सुझावहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई भागमा विभाजित गरेर सुझावहरू दिइएको थियो। अल्पकालीन कार्यहरूमा राष्ट्रिय सहकारी नीति र सहकारी विकास योजना तर्जुमा, ऐन नियमहरू समयानुकूल बनाउने, आयकर छुट, सहकारी अनुकूल हुने गरी अन्य कानुनहरूमा संशोधन, अनुगमनमा सहकारी विभागलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जनशक्ति दिएर सहयोग गर्ने, अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागले करारमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, अनुगमनको कार्यमा सम्बन्धित सङ्घहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै लैजाने जस्ता सुझावहरू थिए। दीर्घकालमा पूरा गर्नु पर्ने सुझावहरूमा बचत तथा ऋण सहकारीको लागि छुट्टै ऐन नियम तर्जुमा गर्ने, सहकारी बैंक ऐनको व्यवस्था, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई साधन स्रोतको पर्याप्तता, सहकारी मन्त्रालयको स्थापना, कृषि मन्त्रालयमा सहकारी महाशाखाको व्यवस्था, राष्ट्रिय सहकारी संघमा सहकारी सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी कार्यालयहरूको विस्तार, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण, ५ विकास क्षेत्रमा रहेका प्रशिक्षण केन्द्रहरूको सुदृढीकरण, सहकारी विषयमा विधालय एवम् उच्च शिक्षाको व्यवस्था, सहकारी व्यवसायको विविधिकरण (पर्यटन, उर्जा, विधालय, बिमा आदि), सहकारी बैंकलाई सरकारबाट सहुलियत दरमा थोक कर्जा, सहकारी कृषि बजारहरूको विकास जस्ता सुझावहरू समेटिएको थियो।
सुझावमा समेटिएका धेरै बुँदाहरू मध्ये २०६९ सालमा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना र सहकारी नीति ल्याउने काम भएको थियो। सरकारकै सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको घरजग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको थियो। ५ वटै विकास क्षेत्रका सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको भौतिक पुर्वाधारमा सुधारका कामहरू भएको थियो। अनुगमनको काममा सहयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय दुई जना कर्मचारीहरू सहकारी विभागमा खटाएको थियो। सहकारी विभागले केही ठुला सहकारी संस्थाहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा त्रुटिहरू फेला पारेको आधारमा १४ वटा लेखा परीक्षण गर्ने फर्म र परीक्षकहरूलाई कारबाही गर्न क्यानमा उजुरी गरेको थियो। २०७२ सालमा अध्यादेशको रूपमा आएको सहकारी ऐनले सहकारीमा बदमासी गर्नेहरूलाई रकमका आधारमा १० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्थाका साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यमा उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रावधानहरू समेटेर अध्यादेश जारी भएको थियो।
बदलिदो परिस्थिति र अन्यौलग्रस्त अवस्था
२०७२ मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान पारित भएपछि तीन तहको सरकारको अधिकार भित्र सहकारी परेको छ। संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भए अनुसार सहकारी तीनै तहको सरकारको साझा सूचीमा पनि रहेको छ। स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था, प्रदेशको अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था र सङ्घको अधिकार सूचीमा सहकारी नियमन रहेको छ। संविधानको धारा ५० उपधारा (३) मा “ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनव्दारा तीव्र आर्थिक वृध्दि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृध्द अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनि निर्देशक सिध्दान्त स्वीकार गरेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड (घ) अर्थ, उध्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिको (१) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” भनि उल्लेख भएको छ। यसै खण्डको (३) मा “सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” भन्ने व्यवस्था समेत रहेको छ।
संविधानले सहकारीको नियमन सङ्घको सूचीमा राख्नुको अर्थ अनुगमन र नियमनको अन्तिम जिम्मेवारी सङ्घ कै हो भन्ने बुझ्नु पर्छ। सहकारी तीनै तहको सरकारको साझा सूचीमा राखिएको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घको कानुन सँग बाझिने गरी आफ्ना कानुनमा कुनै व्यवस्था गर्न नसक्ने यथार्थलाई भुल्नु हुदैन। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था भनिएकोले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र सहकारी बैंक र कुनै पनि तहको सहकारीका सङ्घहरू नपर्ने अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ।
समस्याको चुरो कुरो
सहकारीलाई निजी क्षेत्र सरह अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने भन्ने संविधानको भावनालाई अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायले पहल नगरिदिँदा ७ वर्षको अवधिमा पनि सहकारी व्यवसायको विविधिकरण हुन सकेन। त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूको नियमन पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनै तहमा भागबण्डा लगाउन पुग्यो। सहकारीको अभिलेख प्रदेश र स्थानीय तहमा बुझाउने काम सकिनासाथ सहकारीका ३७ ओटा कार्यालयहरू खारेज भए, सहकारीका प्राय: सबै कार्याल भवन र परिसर, तालिम हलहरू अन्य प्रयोजनमा पुग्यो। सहकारीको अभिलेख राख्न सहकारी विभागलाई कठिनाई भयो। कतिपय स्थानीय तहहरूले अहिले पनि सहकारी सम्बन्धी ऐन नियमको व्यवस्था नै गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारसँग प्रयाप्त जनशक्ति छैन् । प्रदेशका सहकारी ऐन नियमहरू सङ्घीय ऐन नियमसँग बाझिएका छन्। सहकारी ऐन, २०४८ मा कतिपय व्यवस्थाहरू सहकारीलाई प्रवर्धन गर्न होइन खुम्च्याउन ल्याइएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। सन्दर्भ ब्याजदरको बारेमा सुरु देखिनै सहकारी अभियानमा तीव्र विरोध देखिएको छ। ऐनमा भएका बचत सुरक्षण, कर्जा सुरक्षण, तरलता व्यवस्थापन, कर्जा न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू ऐन लागु भएको ५ वर्षको अवधि व्यतित हुँदा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको भूमिका अहिले पनि स्रोत साधनको कमीका कारण खुम्चिएकै अवस्थामा छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकै पदाधिकारीको नेतृत्वमा सहकारीमा देखिएका समस्याहरू उपर सरकारको ध्यान नगएको भनि सडक सङ्घर्षमा आउनु पर्ने अवस्थाबाट यो क्षेत्रको पीडा बुझ्न सकिन्छ। मुख्यत: सञ्चालनमा रहेका बहुसङ्ख्यक वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको पक्षमा कुनै सुधार हुन सकेन भने अर्को सहकारीलाई देशको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था नै हुन सकेन। सहकारी नीति, २०६९ लाई संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने काम समेत हुन सकेको छैन्। ७६१ ओटा सरकार बिच समन्वय र सहकार्यको लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पर्नेमा, हुन सकेको देखिदैन।
सहकारी क्षेत्र सुदृढ गर्ने उपायहरू
संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले दिएका कतिपय सुझावहरू समयमै कार्यान्वयमा ल्याउन सकेको भए सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित भइसक्ने थियो। बदलिदो परिस्थिति र प्रविधिको विकास एवम् तीन तहको सरकारहरूले गरेको अभ्यासका आधारमा देहायका सुझावहरू सान्दर्भिक हुने देख्दछु।
वित्तीय सहकारीहरूको हकमा
१. बचत कर्ताहरूको बचतको सुरक्षा राज्यको प्रमुख चुनौती हो। यसका लागि बचत सुरक्षण कोष अनिवार्य हुन्छ।
२. सहकारीको नियमन सङ्घको अधिकार क्षेत्र हो। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक सङ्घ संस्थाहरूको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिभावकत्वमा एउटा छुट्टै निकाय स्थापना हुनु पर्छ।
३. सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा विषयगत सङ्घमा आवध्द हुनु पर्छ। यसले अनुगमन र नियमनको कार्यमा सहजता हुनेछ। यसका लागि प्रदेश तहको विषयगत सङ्घलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिनु प्रादेशिक विकासको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ।
४. सहकारी ऐनमा भएका सन्दर्भ ब्याजदर लगायत अनिवार्य गरिएका कोषहरू खारेज गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीका लागि PEARLS Monitoring System का मापदण्डहरू उपयोगमा ल्याउनु पर्छ। यही मापदण्डले सम्पत्ति खरिद, खराब कर्जामा नियन्त्रण, बाहिरबाट लिइने कर्जाको सीमा, सञ्चालन खर्च, तरलता, गैर वित्तीय लगानी जस्ता वित्तीय कारोबारको नियमन गर्न सकिन्छ। ब्याँजदरलाई स्प्रेड दरबाटै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ वा सहकारीको महासङ्घ वा सहकारी बैंकले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका आधारमा ब्याँजदरमा एक रूपता कायम राख्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
५. कर्जा सूचनामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू आवध्द गराउन आवश्यक हुन्छ। लघु कर्जामा सूचना लिनु पर्ने बाध्यता भने हुनु हुदैन।
६. दोहोरो सदस्यता र कार्यक्षेत्रको विषयमा थप गम्भीर हुन आवश्यक छ। नयाँ सहकारी दर्ताको विषयमा पनि माँग र सम्भाव्यताको अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ। सहकारी संस्था दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार वा सङ्कुचनमा निर्दिष्ट मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत सङ्घको लिखित प्रतिक्रिया र सिफारिसका आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि
७. सहकारी विकास बोर्डको भूमिका बढाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ। बोर्डको अध्यक्षता स्वंय प्रधानमन्त्रीबाट हुन सकेमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वयको काममा आमूल परिवर्तन हुनेछ।
८. कार्ययोजना सहितको सहकारी नीति तर्जुमा हुनुपर्छ। नीति निर्माणमा तीन तहकै सरकार एवम् सहकारी अभियानको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
९. राष्ट्रिय सहकारी नीति तीनै तहको सरकारबाट अनुशरण हुनुपर्छ।
१०. सहकारीको व्यावसायिक विविधिकरणका लागि निकायगत कानुनहरू परिमार्जन हुनुपर्छ।
११. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २०० जनालाई एकै पटक तालिम/प्रशिक्षण दिन सकिने गरी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलिनु पर्छ।
१२. राष्ट्रिय सहकारी सूचना केन्द्र आवश्यक छ। यो सूचना केन्द्रको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको भएमा प्रभावकारी हुन्छ।
१३. सहकारीका विषयगत कानुनहरू छुट्टा छुट्टै हुनु पर्छ। उदाहरणका लागि सहकारी बैंक ऐन, नियम; सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, नियम; कृषि सहकारी ऐन, नियम; सहकारी आवास ऐन, नियम आदि।
१४. सहकारीलाई राजनीतिक रूपमा कम प्रभावित बनाउन र सञ्चालकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सङ्घ र संस्थामा प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। सहकारी व्यक्तिको होइन, समुदायको हो भन्ने तथ्य पनि प्रतिनिधित्व प्रणालीमा गरिने सुधारबाटै नियन्त्रण र अनुशासित राख्न सकिन्छ ।