सम्पादकीय

संघीयताको सवलीकरण कि पुर्नसंरचना ?

सम्पादकीयसंघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बित्न थालिसक्यो । यस व्यवस्थाले मुलुकमा विगतको तुलनामा उल्लेख्य भौतिक पूर्वाधारको विकासका साथै […]

१८ औं वर्षमा जागरणः अझ दृढ र परिपक्व

विशेष सम्पादकीयजतिबेला जनता र समाजमा जागरण प्रयाप्त हुन्छ, त्यतिबेला मात्र समाज र देश सभ्य, सुशासनयुक्त र समृद्धशाली बन्छ । समयको […]

सरकार मात्र फेर्ने कि देश पनि ?

सम्पादकीय/ नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, बदलिँदो व्यवस्थामा पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको गोल चक्रबाट मुक्त हुन सकेन । सत्ता र […]

बालिका मृत्यु श्रृंखला, संशय र सरकार

सम्पादकीय/ पछिल्लो समय एक पछि अर्को बालिका/किशोरी मृत्यु, हत्या, आत्महत्या, बलात्कारका खबर निरन्तर आइरहेको छ । समाजमा समानताको जागरण, चेतना […]

कालीगण्डकी डाइभर्सन, संकल्प प्रस्ताव र सरकार

सम्पादकीय कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सुरुवातदेखि नै विवाद र बहसमा छ । संघीय सरकारले यस परियोजनासँगै बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम […]

०८४ को संसदमा ठेकेदार र पैसावाल ?

सम्पादकीयनेपाली राजनीति अहिले मिसन ८४ ले तरंगित छ । खासगरी गत निर्वाचनमा चामत्कारिक रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी मिसन […]