पत्रकारिता पेशा आँफैमा मर्यादित क्षेत्र हो । राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको रखबारी गर्ने चौथो अंग भएका हिसावले पनि यसले खेल्ने भुमिका स्वभाविक बढी अवसर र चुनौतिका बिचमा छ । पत्रकारितामा प्रवेशका लागि कुनै न्युनतम योग्यताको आवश्यकता जरुर नहुँदा यसमा व्यापक व्यथिति भएको पनि सत्य हो । यद्यपी यसमा पछिल्ला समयमा सुधार पनि हुँदै गएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले महासंघको सदस्यता प्राप्तिका लागि न्युनतम कक्षा १२ पास गरेको योग्यता केही बर्ष यता अभ्यासमा छ । अर्को तर्फ पत्रकारितालाई थप मर्यादित र व्यवसायिक बनाउन पत्रकारिता बिषय पढेरै पत्रकारिता गर्नेको संख्या दैनिक बाक्लिदो छ । यति हुँदाहुँदै पनि योग्यता कायम नहुँदाको बदनामी पत्रकारिता क्षेत्रले खेप्न बिवश छ ।
समाजमा आजकाल सुन्ने र चर्चा हुँदोरहेछ–‘राजनीति, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा असफल भए पछि प्रवेश गर्ने क्षेत्र पत्रकारिता हो ।’ ठ्याक्कै यस्तो पनि होइन । तर, जो पनि पत्रकार बन्ने होड छ । अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, अनलाईन र युट्टयुवका कारण पत्रकारिता थप बदनाम बनिरहेको छ । जसले पत्रकारिताको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उब्जाइरहेको समयमा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा पत्रकारको योग्यताको बिषयले प्रवेश पाएको छ । संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सत्ता पक्षका सांसदले पत्रकारिता गर्न प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाका १४ जना सांसदले पत्रकारलाई प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव छ । प्रस्तावित दफा १६ मा वर्षको दुईपल्ट पत्रकार परीक्षा हुने भनिएको छ । परीक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोधिनेछन् । मौखिकको पूर्णांक लिखितको १० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा २ मा विज्ञहरू समावेश भएको तीन सदस्यीय परीक्षा व्यवसायी समिति गठन गर्न सुझाइएको छ । जसले पत्रकारिता गर्नेका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिनेछ । लाइसेन्स परीक्षा दिन कम्तीमा स्नातकसम्मको अध्ययन हुनुपर्नेछ । प्रेस प्रतिनिधि भई काम गर्न पत्रकारितामा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ । पत्रकार वरिष्ठ हुने मापदण्ड पनि प्रस्तावमा राखिएको छ । निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको पत्रकारले मिडिया काउन्सिल बोर्डको सिफारिसमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि पाउनेछन् ।
पत्रकारको योग्यता तोक्ने व्यवस्थाबाट पत्रकारहरु बिचलित हुन जरुर छैन । यो क्षेत्रको पेशागत मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न न्युनतम योग्यता अपरिहार्य छ । तर, बिधेयकमा भए जस्तो प्रत्येक बर्ष दुई पटक परिक्षा दिने बिषय कति व्यवहारिक र बैज्ञानिक हुन्छ ? योग्यताको परिक्षा लिने निकाय लोकसेवा जस्तो निश्पक्ष बन्न सक्छ कि सक्दैन ? सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा अयोग्य या अन्य पेशा व्यवसायीले पनि लिने दिने हो भने प्रवृत्ति फेरी खराब नै दोहोरिनेछ । अतः योग्यताको कसीमा पत्रकारितामा मात्र होइन, राजनीतिमा नेता बन्न, प्रधानमन्त्री, सांसद, मेयर, अध्यक्ष पनि न्यनुतम योग्यता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता जरुर देखिएको छ ।
