सम्पादकीय
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको हिसावले गण्डकी प्रदेश र त्यसको ‘इपिसेन्टर’को रुपमा बागलुङ जिल्ला देखिएको छ । प्रदेशभरमा १ सय ४४ संक्रमित पुष्टि हुँदा जिल्लामा ४० संक्रमित संख्या पुगिसकेको छ । अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएका २ सय ९२ जनाको रिपोर्ट धेरै दिनदेखि पेन्डिङमा छ । जिल्लामा भारतबाट आएका १६ सय ४३ जना १० स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा छन् । यो संख्यामा भारत सहित अरु देशबाट आउने क्रम जारी छ । यो अझै बढ्ने निश्चित छ ।
पोखरामा दैनिक २ सय भन्दा बढिको मात्रै पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । यसमा दैनिक ५ सय जनाको परीक्षण गर्ने गराउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता छ । अहिले करिब १ हजार जनाको संकलित स्वाब पोखरामा छ । जनु परीक्षण गर्न बाँकी छ । अब हामी आफै अनुमान गरौ कि हाम्रो जिल्लाको मात्रै पीसीआर गर्न पनि कम्तीमा १० दिन बढि प्रतिक्षा गर्नुपर्ने निश्चित छ । सिंगो प्रदेशको परीक्षण गर्दा कति समय लाग्ला ? परीक्षणको ढिलाइ प्रदेशको तिव्र चापका बीच स्वभाविक लिन सकिन्छ । तर, सोचनीय बिषय यो पनि छ कि अहिले बागलुङका क्वारेन्टिनमा दैनिक ९ लाख भन्दा बढिको दरले खर्च भएको आँकलन छ । म्याग्दी र पर्वतमा पनि उस्तै खर्च छ । यो क्रम पीसीआर संकलन र रिपोर्ट आउने कम्तीमा १० दिन पर्खनु पर्ने अवस्थामा पनि ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । के यही अवस्थामा हाम्रा स्थानीय तहले यो भयावहको अवस्था र खर्च थेग्न सक्छन् ? यो बिषयमा सरकार र सरोकारवालाले किन कदम चाल्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ? यो बिषयमा जरुर बहसको खाँचो छ । यही गम्भीर प्रश्न, चासो र चिन्ताकाबीच बागलुङ नगरपालिकाले सकरात्मक पहल गरेर जिल्लाका १० स्थानीय तह सहित सरोकारवालाको सर्वपक्षिय बैठक आयोजना ग¥यो । बैठकले पीसीआर मेसिनका लागि गण्डकी प्रदेशसँग जिल्लामै राख्नका लागि माग गर्ने र यदी त्यो व्यवस्था हुन नसकेमा स्थानीय तह मिलेर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय र प्रयासको मक्सत सुखद र सकरात्मक मान्नुपर्छ । तर, हामी यति संगीन, सवेंदनशिल घडीमा छौ कि यसबेला गर्ने थोरै ढिलाइले पनि ठुलो भयावह र क्षति भोग्नुपर्ने चुनौति सम्मुखमै छ । यसर्थ, स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सिधा संवाद गरेर पीसीआर धौलागिरीमै राख्न पहल र दबाब दिनुपर्दछ । यो प्रदेशका लागि तिव्र संक्रमण, भुगोलका हिसावले पनि बागलुङको माग जायज र उपर्युक्त विकल्प पनि हुन सक्छ । यसो भन्दै गर्दा यो पनि बुझ्नुपर्दछ कि प्रदेश सरकार र पोखराको मनोविज्ञान यस्ता मेसिन, अवसर र सुविधा राजधानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा अघोषित एक मत छन् । जसका कारण सहजै यहाँ आउने या दिने सम्भावना कम छ । बिभिन्न बाहनामा नेतृत्व तहबाटै इन्कार हुने सम्भावना बढि देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारसँग प्रष्ट कुरा गरेर यदी त्यो सम्भावना छैन भने १० स्थानीय तहले सम्भावित विकल्प सहित पीसीआर मेसिन खरिद गरेर बागलुङमै व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा ढिलाई गर्नुहुँदैन । अहिले खरिद मुल्य १ करोड बढिको हाउगुजीले प्रक्रिया र बहसमै अलमल पर्ने कि भन्ने चिन्ता बिद्यमान देखिएको छ । जिल्लामा प्रदेशमा जस्तो ठुला मेसिन खरिद सम्भव नभए पनि दैनिक ४०/५० जनाको सम्म भए पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद गर्ने विकल्पहरु प्रशस्त छ । अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले समेत आइसोलेसनमा बसेका समेत लक्षण नदेखिएको हकमा १४ दिनमा परीक्षणनै नगरी पठाउने सर्कुलर गरेको छ । यसले समाज र देशलाई सहजता तर्फ भन्दा अझ जोखिम र जटिलता तर्फ धकेल्ने सम्भावना बढि छ । यसकारण पनि साविकको आञ्चलिक सदरमुकाम रहेका बागलुङमै पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न जरुरी छ । यसमा स्थानीय तहको पछिल्लो प्रयास सुखद छ । तर, यति हो कि यो प्रयास पीसीआर मेसिन र यसका विकल्प खोज्दा खोज्दै जिल्लामा कोरोना संक्रमणको भयावह निम्तिने बिडम्बनापूर्ण अवस्था नहोस् ।
धौलागिरीमै पीसीआर मेसिन खोज्दा-खोज्दै भयावह ननिम्तिओस्
