फाइल तस्बिर
सम्पादकीय
कालीगण्डकी नदी दोहनको बिषय हरेक समयजसो विवाद र वहसको बिषय बन्ने गरेको छ । नदीमा बालुवाजन्य पदार्थको उत्खनन बैध कि अबैध भन्ने बिषयमा दोहोरी चलिरहन्छ । र बेला-बेलामा क्रसर व्यवसायी मात्रै यो विवादमा मुछिन्नन्, स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासन, अरु सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रका व्यक्तिहरु समेत दबाब र प्रभाबमा परेका बिषयले बजार तात्छ । बागलुङ जिल्लाका सीमा हुँदै कालीगण्डकी नदी बगिरहे पनि बालुवाजन्य पदार्थ उत्खननका हिसावले पर्वत जिल्लाले ठुलो हिस्सामा जुन लाभ लिने अवस्था छ । त्यसको तुलनामा बागलुङ जिल्लालाई कम लाभ मिल्ने अवस्था छ । यसमै पनि सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड विपरित अवैध उत्खनन बढि हुने गरेको तथ्य र उदाहरण छरपष्ट पनि छन् ।
अवैध नदी उत्खननको बिषय नागरिक स्तरमा छलफलको बिषय मात्रै बनेको छैन । यो विषय अदालत सम्म पनि पुगेर वहस मात्र भएको छैन, परमादेश पनि भएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा उच्च अदालत पोखरा इजलास बागलुङमा अवैध नदी उत्खननका बिषयमा रिट प¥यो । रिटमा क्रसर व्यवसायीको मनोमानी रुपमा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न माग गरिएको थियो । रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय सरकार, प्रशासन कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण परिपालना समेत हुने गरी ठेक्का गर्न आदेश गरियो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतका कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट समेत समूचित दायित्व निर्वाह नभएको उल्लेख गर्दै इजलासले सम्झौता विपरितका एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिय अनुगमन गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम आदेश जारी भएको थियो । तर, स्थानीय तहले यसको प्रभावकारी काम र कार्यान्वयनमा यथेष्ट चासो र गम्भिरता देखाएका छैनन् । नागरिक स्तरबाट तिव्र रुपमा आवाज उठ्दा पनि चुपचाप मौनता साधिरहन्छन् । नदी उत्खननमा टेण्डर गर्ने स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका बागलुङ नगरपालिका, कुश्मा नगरपालिका, बेनी नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, अनुगमनको अधिकार राख्ने जिल्ला समन्वय समिति, अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने प्रहरी प्रशासन बिभिन्न बाहना बनाएर बिषयबाट पन्छिने प्रयास निरन्तर छ । यही नै अवैध नदी दोहनको मुख्य जड हो ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै बिरोध गर्नु अतिवाद हो । किनकी नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिट्टी बिना विकास निर्माण योजना, आयोजना र नीजि घरहरु समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । भौतिक पूर्वाधारका लागि कच्चा पदार्थ जरुर चाहिन्छ । तर, नदी उत्खनन व्यवस्थित गर्न राज्यले बनाएको ऐन, नियमको बर्खिलाप हुँदा सरकार र सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । यदी ऐन, कानुन व्यवहारिक छैनन् भने त्यसलाई बदल्ने अधिकार स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग छ । तर, बिद्यमान ऐन, कानुन र व्यवस्थालाई ठाडो चूनौती दिएर आँखै अघि अवैध उत्खनन जारी रहँदा पनि नदेख्ने या नदेखे जस्तो गर्ने र पर्दा पछाडी गरिने अरु अवैध कर्मका बिरुद्व पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
